२० दिनअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले यही बर्खामै प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने निर्णय गर्यो।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीकै नेतृत्वमा रहेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट यो निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो देखिएको छ।
बैठकले बस्ती सार्न सबभन्दा पहिले स्थानीय तहहरूमा ‘कार्यदल’ बनाउने निर्णय गरेको थियो। कार्यदल बनाउने काम भने अझैपनि भएको छैन। निर्णय अनुसार कार्यदलले असुरक्षित बस्ती पहिचानसँगै स्थानान्तरण कार्य तथा उद्दार कार्य गर्ने हो।
तर स्थानीय तहमा त्यस्ता कार्यदल बनाउन पहल गर्नेतर्फ प्रदेश सरकार लागेको देखिन्न। भौगोलिक विकटता र पहिरोले बाटोमा समेत क्षति पुर्याउँदा जोखिममा परेका वस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न समस्या भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
प्रदेश सरकारले गरेको यो निर्णय र कार्यदलको बारेमा भने आफूलाई कुनै जानकारी नभएको रास्कोट नगरपालिकाका मेयर काशीचन्द्र बरालले बताए।
‘प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको भएपनि अहिलेसम्म हामीकहाँ कार्यदल बनाएको विषयमा जानकारी आएको छैन,’ मेयर बरालले भने, ‘बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार कुनै छुट्टै भूमिका पनि छैन ।’
यही साउन १३, १४ र १५ गते कालिकोटका विभिन्न ठाउँमा लगातार पहिरो गयो। पहिरोका कारण यो बर्खाको हालसम्म सबैभन्दा धेरै क्षति व्यहोरेको कालिकोटमा हजारौं मानिस पहिरोको उच्च जोखिममा छन्।
विशेषगरी रास्कोट नगरपालिका, सन्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र नरहरीनाथ गाउँपालिकाका बस्तीहरु उच्च जोखिममा छन्। मेयर बरालका अनुसार रास्कोट नगरपालिकामा मात्र ३६० घरधुरी पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। तीमध्ये स्थानीय तह र सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा केही घरधुरीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ।
‘सुरक्षा निकायको सहयोगमा कतिपय जोखिममा रहेको परिवारलाई सारिसकेका छौं, केहीलाई सार्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बस्तीमा भएको बाटोहरू पहिरोले भत्काइदिँदा उद्दार कार्यमा समेत निकै असर परेको छ।’
रास्कोट नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ नम्बर वडाका १२ वटा बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। स्थानान्तरण गरिएका परिवारलाई विद्यालय, सार्वजनिक भवन तथा आफन्तको घरमा व्यवस्थापन गरिएको मेयर बरालले जानकारी दिए।
कालिकोटकै सन्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा पनि करिब २०० घरधुरी पहिरोको जोखिममा रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर शाहीले जानकारी दिए। पहिरोले बाटो भत्काएपछि त्यहाँ पनि उद्दार कार्यमा समस्या भएको उनले बताए।
सुरक्षा निकाय र स्थानीयको सहयोगमा उच्च जोखिममा रहेको केही परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा अस्थायी संरचना निर्माण गरी बसालिएको उनले जानकारी दिए। यस्तै लगातार ३ दिनसम्म परेको वर्षाका कारण कालिकोटकै नरहरीनाथ गाउँपालिकाका १ सय ७५ जना मानिस विस्थापित भएका छन्।
पहिरोको उच्च जोखिम भएपछि उनीहरुलाई विद्यालयहरुमा सारिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिरबहादुर विष्टले बताए। जोखिममा रहेको बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले यो वर्खाका लागि वस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्न कति खर्च लाग्छ भन्ने अनुमान समेत गरेको छैन।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले भने विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेको सुरक्षित स्थानमा बस्ती सार्ने निर्णय कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण सुरू भएको दावी गरे।
‘कार्यदल बनाउने काम भइरहेको छ, अहिले नै पूरा भने भएको छैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा तत्कालालाई जोखिममा रहेको परिवारलाई अस्थायी संरचनामा राख्ने काम भइरहेको छ ।’
कहाँ कहाँ बनाइएको छ त कार्यदल भन्ने प्रश्नमा उनले भने- सबै स्थानीय तहमा बनाइएको छ। तर रास्कोट, सनीत्रिवेणी, नरहरीनाथ जस्ता पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका स्थानीय तहलाई त प्रदेशले यस्तो निर्णय गरेको पनि थाहा छैन।
असार २९ गते बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको वैठकद्वारा सुरक्षित स्थानमा बस्ती सार्ने निर्णय गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले तीनवटा सुरक्षा निकायलाई उद्दार तथा बस्ती सार्न सहयोग गर्न निर्देशन दिएका थिए।
जाजरकोटका १२ वस्ती बाढीपहिरोको जोखिममा
जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाका १२ वटा बस्ती बाढीपहिरोको जोखिममा परेका छन्। गाउँपालिकाका अनुसार वडा नमबर ३, ४, ५ र ६ का १२ वस्तीका १ हजार २३८ घरधुरी विपद्को जोखिममा छन्।
असार २५ गते राति बारेकोट गाउँपालिका–४ मा गएको पहिरोमा १२ जना वेपत्ता भएका थिए । तिमध्ये ११ जनाको शव भेटिएको छ भने १ जना अझै वेपत्ता छन्।
त्यसपछि गरिएको अध्ययनका क्रममा १ हजार २३८ घरधुरी बाढीपहिरोको जोखिममा रहेको गाउँपालिकाका कम्प्यूटर अपरेटर सुरेन्द्र सिंहले जानकारी दिए।
बाढीपहिरोबाट बैशाखयता ४३ जनाको मृत्यु
कर्णाली प्रदेशमा यो वर्ष अहिलेसम्म बाढीपहिरोमा ४३ जनाको मृत्यु भएको छ। ९ जना अझ वेपत्ता छन् भन २४ जना घाइते भएका छन्। ३ करोड ६७ लाख ३९ हजार ७७० रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा भएको तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेत, सल्यान र दैलेखमा १/१ जना, जाजरकोटमा १५ जना, कालिकोटमा २१ जना, रुकुम पश्चिममा ४ जनाको बाढीपहिरोमा मृत्यु भएको छ।
यस्तै दैलेखमा ६, जाजरकोटमा ७, कालिकोटमा ९, रूकुम पश्चिममा २ जना घाइते छन्। बाढीपहिरोमा परेकामध्ये जाजरकोटमा २ जना र कालिकोटमा ७ जना अझै वेपत्ता रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
यो बर्खामा मात्र ८० वटा घरमा बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
पूर्ण रुपमा घर क्षति भएकालाई १ लाख रुपैयाँ राहत दिइने
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्का कारण पूर्ण रुपमा घर क्षति भएकालाई १ लाख रुपैयाँ राहतस्वरुप दिने निर्णय गरेको छ।
शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्ण रुपमा घर क्षति भएकालाई आवास निर्माण सहयोग तथा राहतस्वरुप १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
