संसदको राज्य व्यवस्था समितिले आइतबार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन विदेशी महिलाले सात वर्ष कुर्नुपर्ने निर्णय गर्यो।
दिउँसो २ देखि ५ बजेसम्म भएको बैठकमा उपस्थित सबैजसो सांसदहरूले आफ्ना मत राखे। सत्तापक्षले सात वर्ष कुर्ने कानुन बनाउनुपर्ने मत राख्यो। नेपाली कांग्रेस, समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउनेबित्तिकै ती महिलाले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने मत राखे।
नागरिकतामा महिलालाई असमान हकसम्बन्धी मूल मुद्दामा भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई जना सांसदले मात्र मलिन स्वरमा आफ्ना कुरा राखे। सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलले लगाएका ह्विपले उनीहरूको आवाज दबाइएको थियो।
मलिन स्वरमै भए पनि आफ्नो विवेकको कुरा राख्ने ती दुई महिला सांसद हुन्— यशोधा सुवेदी र रेखा शर्मा।
यसअघिका समिति बैठकहरूमा उनीहरूले पूरा आत्मविश्वासका साथ, तर्क पुर्याएर समानताका पक्षमा आफ्ना मत राख्थे। आइतबार भने पार्टीको ह्विपको डन्डासामु उनीहरूले निर्धक्क बोल्न सकेनन्।
समिति बैठकमा भएको लामो गलफत्तीपछि रेखा शर्माले हात उठाइन्।
'हामीले २ वर्षसम्म नागरिकता विधेयकमा छलफल गर्यौं। विधेयकमा नमिलेका कुरालाई न्यायपूर्ण बनाउन हामीले धेरै कोशिस गर्यौं र परिमार्जन पनि गर्यौं,' उनले भनिन्, 'हामीले यसअघि सहमति गर्न बाँकी भनेको अर्को बुँदा विदेशी ज्वाइँलाई अंगीकृत नागरिकता दिने भन्ने थियो। त्यसबारे समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखसमेत छैन। महिला र पुरूषलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर संविधानमै व्यवस्था भएकाले त्यो विषय गलत थिएन।'
त्यसपछि उनले किन र कसरी भन्ने विस्तार लगाइनन्। अर्कै मुद्दातिर फड्किन्। नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले कडा कानुन बनाउनुपर्ने उनले पनि मत राखिन्।
उनीपछि केही सांसदहरू बोले। त्यसपछि यशोधा सुवेदीले बोल्ने समय मागिन्।
समय मिलेपछि उनले अंगीकृत नागरिकता दिँदा सात वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्थामा आफ्नो सहमति भएको बताइन्।
‘यहाँ हाम्रा साथीले राखेका कुरा सबै सुनेपछि मैले थप भन्नुपर्छ भन्ने लागेन। मैले भन्नैपर्ने विषय भने एउटा छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो संविधानको प्रस्तावना र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले समेत महिला र पुरूषबीच विभेद हुन्न भनेको छ। तर नागरिकता कानुनमा आएपछि महिलामाथि विभेद गरिएको छ। त्यो संविधानले नै गरेको विभेद हो।'
नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विदेशी पुरूषलाई दिने भन्ने उल्लेख नभएको सम्झिँदै उनले भनिन्, 'संविधानले नै संघीय सरकारले चाहेबमोजिम अंगीकृत नागरिकता दिन सक्नेछ भनिएको छ। त्यही व्यवस्थामा टेकेर हामीले नेपाली महिलासँग बिहे भएका पुरूषलाई अंगीकृत नागरिकता दिनसक्छौं।'
उनले विवाह गरेर आएका विदेशी पुरूषलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने आफ्नो तर्क किन संविधान अनुकूल छ भनेर व्याख्या गरेकी थिइन्।
‘समानताका व्यवस्थाहरू दृष्टिगत गरेर महिलाले विदेशीसँग बिहे गरे नागरिकता दिलाउन सक्ने गरी सम्बोधन गर्न सक्छौं,' उनले भनिन्, 'विदेशी पुरूषले नेपाली कानुन मानेको छ, यहीँ बसोबास गरेको छ र नेपाली महिलासँग बिहे गरेको छ भने १५ वर्षपछि भए पनि नागरिकता दिउँ। यसले असमान व्यवस्थालाई केही हदसम्म कम गर्छ। यो संविधानविरोधी विषय होइन।'
पुरूषले आफ्नी विदेशी पत्नीलाई नागरिकता दिलाएझैं महिलाले आफ्नो विदेशी पतिलाई नागरिकता दिलाउन नपाउने व्यवस्था पितृसत्तावादी सोचका कारण भएको उनले तर्क गरिन्।
'हामीलाई थाहा छ पितृसत्तासँगको लडाइँ लामो छ। नागरिकतामा समेत विभेद भएको छ। यसमा सहमतिमार्फत् महिलाका विषय सम्बोधन गरिएको भए लडाइँ केही छोटो हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो,' उनले भनिन्।
नागरिकतामा संविधानदेखि नै विभेद भएको र कानुनमा सकेसम्म कम विभेद हुनुपर्ने मत उनले राख्दै आएकी छन्। उनले आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता दिनुपर्ने विषयमा पनि दृढतापूर्वक आफ्ना मत राखेकी थिइन्।
यता, नेपाली कांग्रेसले अंगीकृतमा २०६३ कै कानुन लागू हुनुपर्ने धारणा बनाएपछि आफ्ना सांसदलाई त्यही विचार मात्र राख्न ह्विप जारी गरेको थियो। त्यसैले आइतबारको बैठकमा सांसद डिला संग्रौलाले विदेशबाट बिहे गरी आएका महिलालाई सात वर्ष कुर्न लगाउन नहुने मत दिइन्।
असार २ गते खुला छलफल हुँदा भने उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समानता हुनुपर्ने मत राखेकी थिइन्। उनले नागरिकतामा महिला-पुरूष समान हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा पनि बोल्दै आएकी थिइन्। गत वर्ष समितिमा अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्थाबारे छलफल सुरू हुँदा कांग्रेसकी संग्रौला र अर्की सांसद मीना पाण्डेले समानताको पक्षमा बोलेका थिए। बरू बिहे गरेको सात वर्षपछि नागरिकता दिने तर नागरिकतामा महिला-पुरूषलाई समान अधिकार दिनुपर्ने उनीहरूको मत थियो।
त्यसपछि उनीहरूलाई कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधी, नेता कृष्ण सिटौला, महामन्त्री बालकृष्ण खाँण, संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुषाल लगायत नेताहरूले बैठकमा डाकेर थर्काएका थिए। आफूलाई मन लागेको बोल्दै नहिँड्न र पार्टीले भनेको मान्न भनेर दुवैलाई निर्देशन दिएका थिए।
आइतबारको बैठकमा सांसद पाण्डे उपस्थित नै भइनन्। सायद उनले ठानिन्— आफ्नो कुरा भन्न नपाउने बैठकमा उपस्थित हुनुको के अर्थ!
नेपाली पुरूषसँग बिहे भएकी विदेशी महिलाले सात वर्ष नेपालमा बसोबास गरेपछि मात्र नागरिकता पाउने निर्णय समितिले बहुमतका आधारमा गरेको हो। वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी महिलाले सात वर्षसम्म स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र पाउने छन्, जसमार्फत् सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार उपलब्ध हुनेछ।
उनीहरूलाई सात वर्षसम्म निर्वाचनमा मतदान गर्न तथा उम्मेदवार हुने अधिकार हुने छैन। आवासीय अनुमतिपत्रका आधारमा सम्पत्ति किनबेच गर्न तथा भोगचलन गर्न, बैंक खाता खोल्न, पेसा, व्यवसाय र उद्योग सञ्लालन गर्न, जन्म, मृत्यु तथा विवाहजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न, शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएर अध्ययन गर्न पाउने छन्।
त्यस्तै, आवासीय अनुमतिपत्रका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउनेछन्। सरकारी जागिर खान पाउने कि नपाउने तथा पासपोर्ट पाउने कि नपाउने विषयमा समितिले तयार पारेको कानुन मौन छ।
थप स्टोरी:
