प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकमा पाँच दिनभित्र सहमति कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
२०७५ साल भदौ ५ गतेदेखि विधेयक समितिमा विचाराधीन छ। समितिले अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा सहमति कायम गर्न सकेको छैन। समितिमा पछिल्लोपटक नेपाली पुरूषसँग विवाह गर्ने महिलाले त्यसको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने प्रस्तावमा छलफल भएको थियो।
तर समिति सहमति जुटाउन असफल रह्यो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले नागरिकताको विषय संवदेनशील भएकाले सहमतिमा टुङ्ग्याउन समय आवश्यक रहेको बताए।
गृहमन्त्रीले समय माग गरेपछि नागरिकता विधेयकको छलफल पुन: लम्बिएको छ।
समिति सभापति शशि श्रेष्ठले सहमति कसरी जुट्छ? भनेर प्रश्न उठाएकी थिइन्। जवाफमा समितिमा रहेका नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले राजनीतिक सहमतिको विकल्प नरहेको बताएका थिए।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले पनि नागरिकताको विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच सहमति आवश्यक रहेको बताए।
'यो अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्नुपर्छ', समितिको छलफलपछि श्रेष्ठले भनिन्, 'सरकारले पाँच दिनभित्र यो विषयमा सहमति जुटाओस्।'
सहमतिको नाममा दुई वर्षयता नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा अड्किएको छ।
