नेपाल सरकार र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)सँग भएको सम्झौता असमान छ।
त्यसका प्रावधान दुई स्वतन्त्र र समान सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशबीच भएका सम्झौताजस्ता छैनन्।
एमसिसीका प्रावधानले नेपालको कानुनको अवमूल्यन गरेका छन्। अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्नसक्ने कानुनसमेत मान्नुपर्ने उल्लेख छ।
नेपाल सरकार र नेपालका सबै संयन्त्रले एमसिसीअन्तर्गत आउने जुन आयोजना छन्, त्यो आयोजनामा कुनै पनि प्रकारको संलग्नता आफैंले गर्न सक्दैनन्। नेपाल सरकारले त्यसमा कुनै निर्देशन दिन सक्दैन। त्यसमा हुने सबै संरचनामा एमसिसीको अनिश्चितकालीन नियन्त्रण हुने र स्वामित्व हुने उल्लेख छ। यो प्रावधानले हाम्रो स्वाधिनतामा आँच पुर्याउँछ।
मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए) नेपाल जुन गठन भएको छ त्यसलाई एमसिसी अमेरिकाले निर्देशन दिन्छ। त्यो नेपालका सचिवको नेतृत्वमा भए पनि त्यसलाई नेपाल सरकारले कुनै निर्देशन दिन सक्दैन, कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैन।
एमसिए नेपाल पूर्ण रूपमा एमसिसीप्रति उत्तरदायी हुन्छ। यसबाट नेपाल सरकारको स्वनिर्णयको अधिकार कुण्ठित हुन्छ। एमसिसी अमेरिकी सरकारको विश्वव्यापी रणनीतिको एउटा अंग हो। र एमसिसीमार्फत् अमेरिकाले आफ्नो अधिपत्य र आफ्नो प्रभाव संसारभरि विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेका दस्तावेज छन्। दस्तावेजमा त्यो लेखिएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा जुन सम्झौता भएको छ, त्यो सम्झौतामा नेपाल सरकारले अमेरिकाको सुरक्षा र राष्ट्रिय हितविपरीत कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न नहुने भन्ने उल्लेख छ। सँगै अमेरिकी सहायक/उपमन्त्रीले नेपाल भ्रमणका क्रममा स्पष्ट रूपमा ‘यो एमसिसी सहायता हिन्द-प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतकै सहायता हो’ भनेका छन्। एमसिसीबाट अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्द्धन गर्छ भन्ने कुरामा उनीहरू स्पष्ट छन्।
यसरी कुनै पनि देशको सुरक्षा रणनीति वा विश्वव्यापी सामरिक रणनीतिसँग गाँसिएको कुरामा आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको मान्यताअनुसार नेपाल संलग्न हुन मिल्दैन।
नेपालको संविधानले त्यसलाई रोक्छ। नेकपाको नीतिले पनि कुनै पनि सामरिक वा राजनीतिक कुनै शक्ति राष्ट्रको गठबन्धनमा जाने कुरालाई रोक्छ। यो दृष्टिकोणले पनि यो गलत छ।
यसमा छनोट भएका आयोजनालाई कतिपयले नेपालको प्राथमिकता हो भनेर भनेका छन्। त्यस्तो होइन, आरम्भमै एमसिसीको नेतृत्वमा एउटा अध्ययन भएको थियो। त्यसमा नेपालको आर्थिक वृद्धिको चिरफारको अध्ययन गरिएको छ। एमसिसीको उद्देश्यअनुरूप नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत विश्व बैंकको सहयोगमा २०१५ मा प्रसारण लाइनसम्बन्धी गुरूयोजना बनेको थियो। जसअन्तर्गत हाम्रो तराई क्षेत्रमा र पहाडी क्षेत्रमा दुइटा ठूलाठूला प्रसारण लाइन बनाउने भनिएको थियो।
त्यसमा परिवर्तन गरेर यो लप्सीफेदी-रातामाटे-हेटौंडा र हेटौडा-बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुरसम्म लैजाने कुरा गरिएको छ। हामी एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देश भएको हुनाले हाम्रो आफ्नै सीमाभित्र हामी कुनै पनि संरचना बनाउन सक्छौं। तर अर्को कुनै देशलाई संरचना बनाउन कुनै तेस्रो मुलुकको स्वीकृति लिनु नकारात्मक हो।
यसले सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ। भोलि फेरि अरू देशसँग यस्तै प्रकारका आर्थिक अनुदान र सहायता लिने कुरामा नजिर स्थापित हुन्छ। नेपाल अप्ठेरोमा पर्छ। भारतमा कुनै परियोजना बनाउनेबारे एमसिसीले भारतसँग सम्झौता गर्ने कुरा हो। नेपालभित्र बनाउने कुरामा मात्रै एमसिसीसँग सम्झौता हुनसक्छ। तर त्यहाँ भारतसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने भनिएको छ।
यो परियोजनामा नेपालले कुल १३ करोड डलर लगानी गर्नुपर्छ जबकी एमसिसीले त्यसमा ५० करोड डलर लगानी गर्ने भनिएको छ। त्यो ५० करोड डलर सबै भौतिक संरचनामा खर्च हुँदैन। यसको ठूलो हिस्सा परामर्शदाताले लैजाने अरू-अरू विषयमा खर्च हुन्छ। अहिले नै सिंहदरबारभित्र रहेको एमसिए नेपालको कार्यालयलाई पाँच तारे होटलमा सारिएको छ। कर्मचारीलाई लाखौं तलब दिइएको छ। एकातर्फ अर्थमन्त्री बजेट कम छ, खर्च कटौती गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। अर्कातिर एमसिएलाई पाँच तारे होटलमा लैजानुको उद्देश्य के हो। यो आयोजना नेपालको नियन्त्रणमा छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ। सँगै यत्रो ठूलो रकम राख्ने भए पनि बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको कुनै पनि अधिकार छैन। र त्यहाँ एमसिसीको हित साधना हुने गरी सम्पूर्ण रूपमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार एमसिसीकै हुनेछ भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल सरकारले गठन गर्ने बेलामा एमसिए नेपाल गठन गर्छ। तर त्यसलाई अनुगमन निर्देशन र त्यहा कर्मचारीको हेरफेर कुनै पनि नेपाल सरकारले गर्न सक्दैन। उल्टै एमसिसीको सुझाव मान्नै पर्ने भन्ने उल्लेख छ। एकातिर एमसिसीलाई संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ। अर्कातर्फ बोर्डले त्यसलाई संशोधन गर्न सकिने भनेको छ। नेपालको हितको रक्षा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ।
अमेरिकाको वर्तमान र भोलिको कानुन पनि मान्नु पर्ने भन्नेछ। त्यहाँ कुनै कानुनलाई व्याख्या गर्नुपर्यो भने अहिलेको अमेरिकी कानुनलाई आधार मान्ने भनेरमात्रै लेख्या छैन। त्यहा प्रष्ट लेखिएको छ- अहिले र भविष्यको कानुन मान्नुपर्छ। अहिलेको मान्नुपर्छ भन्नु त स्वभाविक हो तर भविष्यको पनि मान्नपर्छ भन्नु अनौठो कुरा हो। यसबाट नेपालको अस्मिता धेरै अप्ठेरोमा पर्न सक्छ।
यो पनि पढ्नुस्:
हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंगको रूपमा नेपाल जाने हो भने नेपालको धेरै देशसँग स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा जुन सम्बन्ध छ त्यो बिग्रिन सक्छ। कतिपय घनिष्ट छिमेकीसँग समेत शत्रुता मोल्नु पर्ने स्थिति आउँछ।
भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाल संवेदनशील ठाउँमा छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पर्न सक्छ। यसको अर्थ, कुनै अमेरिकी सहयोग अथवा अरू सहयोग लिन हुँदैन भन्न खोजेको होइन। हाम्रो संविधान, परराष्ट्र नीतिअनुसार आएक सहयोग लिनुपर्छ तर त्यसविपरीतका सहयोगले हामीलाई हानी गर्छन्।
पचास अर्बको विरोध गर्दा विकास विरोधी भयो। यथार्थमा वर्ष दिनमा ९-१० अर्ब पाउने हो।
अनि ९-१० अर्बको लागि हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रा संविधानका कतिपय प्रावधान, कानुन, हाम्रो सरकारको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन। यदि साँच्चीकै त्यो प्रसारण लाइनलाई हाम्रो राष्ट्रको प्राथमिकताअनुसार बनाउनु छ भने अहिले नै ९-१० अर्ब निकाल्न नसक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रमको रकम कटाएर त्यहाँ खर्च गर्न सकिन्छ।
यी पक्षलाई ध्यान दिन सकिएन भने नेपाल धेरै अप्ठेरोमा पर्न सक्छ। हाम्रो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनसक्छ। जसरी हामी विगतका भएका असमान सन्धी-सम्झौताबाट आज पनि पीडित भइरहेका छौं भोलि त्योभन्दा गम्भीर अवस्था आउन सक्छ। नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता, स्वतन्त्रतासँग मेल नखाने प्रावधान नसच्याई यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु हुँदैन। यदि गरियो भने त्यो नेपाल राष्ट्रको हितमा हुँदैन।
(नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलसँग सेतोपाटीका सन्जिब बगालेले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
