राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुरले दर्ता गर्न खोजेको संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ। ठाकुर सहित राजपाका नेताहरु संशोधन विधेयक लिएर संसद सचिवालय पुगेका थिए।
गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउन ठाकुर लगायतका नेताहरु शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित सचिवालय पुगेका थिए। उनीहरुले झण्डै साढे ३ घण्टा संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमको कार्यकक्षमा बिताए। 'उहाँहरुलाई खै माथिबाट के आयो', ठाकुले भने, 'आज केही भएन।'
सचिवालयमा ठाकुरसँगै राजपाका नेताहरू राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, अनिल झालगायत नेताहरू पुगेका थिए। राजपासँग पार्टी एकता गरेको समाजवादी पार्टीका नेताहरू भने संसद सचिवालय गएका थिएनन्। 'उहाँहरुले साथ छ दर्ता गर्नुहोस् भन्नुभयो', ठाकुरले भने, 'तर आउनु भएन।'
राजपा नेताहरूले लामो समय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग छलफल गरे पनि अन्तमा उनको विधेयक दर्ता भएन। संसद सचिवालयले विधेयक दर्ता नहुनुको कारण खुलाएको छैन।
‘उहाँहरूले विधेयकको एक प्रति छोडेर जानुभएको छ। संविधान संशोधनजस्तो कुरा भएकाले हामी यसमा थप हेर्छौं,’ संसदका महासचिव भरत गौतमले सेतोपाटीसँग भने।
ठाकुरले दर्ता गर्न चाहेको संविधान संशोधन विधेयक भाषा, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, प्रदेश सीमांकन र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि छान्ने विषय समावेश गरेका थिए। 'हामीले विगतमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी सरकारमा भएका बेला ल्याएको विधेयक नै ल्याएको हो', ठाकुरले भने, 'पहिला फरम्याट मिलेन भन्नुभयो। पछि कहाँबाट के आयो कुन्नी।'
के थियो उनको संशोधन विधेयकमा?
धारा ६ मा
नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिस सबै मातृ भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ।
धारा ७
भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कागजात भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ।
धारा ११ मा
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।
धारा ८६ मा
प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एक जना महिला एकजना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीन जनाका दरले २१ जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित हुने ३५ जना गरी ५६ जना
तर प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा कम्तिमा १४ जना महिलासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरिनेछ।
धारा २१५ को उपधारा ९ मा रहेका उपधारा ७ भन्ने शब्दहरूको सट्टा उपधारा अ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
धारा २७४
उपधारा ४ मा उपधारा २ बमोजिम पेश भएको विधेयक देहायको विषयसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक सदनमा पेस भएको तीस दिनभित्र सहमतिको लागि देहायको प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ।
क) प्रदेशको सीमाना परिवर्तनको विषय भए त्यसरी सीमाना परिवर्तन हुने सम्बन्धित सबै प्रदेशका प्रदेश सभामा
ख) अनुसूची ख को विषय भए सबै प्रदेश सभा।
उपधारा ५ मा रहेका "संघीय संसद" भन्ने शब्दहरूको सट्टा " संघीय संसदमा सम्बन्धित सदनमा" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
उपधारा ७ मा रहेको अवधिभित्र भन्ने शब्दपछि "उपधारा ४ को खण्ड क बमोजिमको विषयमा सम्बन्धित कुनै एक प्रदेश सभा र खण्ड ख बमोजिमको विषयमा" भन्ने शब्दहरू थपिएका छन्।
उपधारा ८ मा रहेका "उपधारा ५ बमोजिम" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "उपधारा ४ को खण्ड क बमोजिमको विषयमा सम्बन्धित सबै प्रदेश सभा र खण्ड ख बमोजिमको विषयमा" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
धारा २८७ मा
संविधानको धारा २८७ को उपधारा ६ को खण्ड क पछि देहाएको खण्ड (क१) थपिएको छ
क१धारा ६ बमोजिमको नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू सूची तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
संविधानको धारा २८७ क थपिएको छ:
२८७ क संघीय आयोगको गठन: १) प्रदेशको संख्या तथा सीमांकन हेरफेर
सम्बन्धित विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ।
२) उपधारा १ बमोजिमको आयोगको कार्यादेश तथा कार्यविधि त्यस्तो आयोग गठन गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।
यसअघि सरकारले संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छापको नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न छुट्टै संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो।
