शिक्षा मन्त्रालयले गत वैशाख २३ गते स्कुलहरूलाई विद्यार्थी भर्ना नगर्न र कुनै पनि शुल्क नलिन निर्देशन दियो। हाल पठनपाठन र परीक्षा स्थगित गरिएको भन्दै मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी नहुन्जेल यस्तो निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत काठमाडौं उपत्यकाका केही स्कुलले अभिभावकहरूसँग शुल्क माग्न थालेको पाइएको छ। ती स्कुलले अभिभावकहरूलाई एसएमएस पठाएर शुल्क मागेका हुन्। स्कुल 'व्यवस्थापन निम्ति आवश्यक परेको र पछिको शुल्कमा मिलाउने' भन्दै पैसा मागिएको अभिभावकहरूले सेतोपाटीलाई बताए। स्कुलअनुसार कुनैले २ हजार ५ सय त कुनैले ५ हजार रूपैयाँ मागेका छन्।
'सरकारले कुनै शुल्क नलिनू भनेकाले हामी ढुक्क थियौं। अहिले यस्तो सूचना आयो। तिर्ने कि नतिर्ने अलमल भएको छ,' एक अभिभावकले भने।
अभिभावक संघका सह-अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले पनि केही स्कुलबाट शुल्कसम्बन्धी सूचना आएको बताए। सरकारको निर्देशनविपरीत स्कुलले पठाएको सूचनाले अभिभावकहरू अलमल परेको उनको भनाइ छ।
'सरकारले भर्ना र शुल्क नलिनू भनेपछि स्कुल आफैं जान्ने भएर अभिभावकलाई शोषण गर्ने काम अवैध हो,' देवकोटाले भने, 'केही स्कुलले शुल्क मागेको सुनिएको छ, त्यो रोकिनुपर्छ। नमाने कारबाही गर्नुपर्छ। एउटाले गर्दा भोलि अर्को समस्या थपिन्छ।'
शैक्षिक संस्थाहरूले शुल्क लिएको हो भने सरकारी निर्देशनको कुनै अर्थ नरहने उनी बताउँछन्।
निजी विद्यालय संघ 'प्याब्सन' का अध्यक्ष टिकाराम पुरीले भने प्याब्सनसम्बद्ध स्कुलले निर्देशन पालना गरेको दाबी गरे। प्याब्सन मातहतका सबै स्कुललाई मन्त्रालयको सूचनाबारे जानकारी भएको र कसैले पनि शुल्क नलिएको पुरीले बताए।
'लकडाउन अवधिमा भर्ना नलिने, अभिभावकसँग आर्थिक कारोबार पनि नहुने भनिएको छ। यो अहिलेको आवश्यकता होइन,' अध्यक्ष पुरीले भने, 'प्याब्सन मातहत नेपालभरीका स्कुलमा शुल्क नलिने सूचना पुर्याएका छौं। सबैलाई जानकारी छ।'
सेतोपाटीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार अभिभावकसँग शुल्क माग गर्ने दुई निजी स्कुल प्याब्सनमै आबद्ध छन्।
शुल्क नलिने निर्देशन केन्द्रीय सरकारले दिएको हुँदा हामीले यसबारे शिक्षा मन्त्रालयसँगै सोधपुछ गर्यौं। केही स्कुलले आदेशविपरीत शुल्क उठाएको जानकारी पनि दियौं।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कुनै स्कुलबाट शुल्क माग गरिएको छ भने सम्बन्धित पालिकामा उजुरी दिन आग्रह गरे। सरकारबाट प्रस्ट निर्देशन जारी भइसकेकाले उल्लंघन गर्ने स्कुललाई स्थानीय सरकारले कारबाही गर्ने उनले बताए।
'निर्देशन पालना भएको छैन भने स्कुल अवस्थित पालिकामा उजुरी गर्ने हो। उजुरी नपरी के भइरहेको छ थाहा पाउन सकिन्न,' स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षप गर्न नमिल्ने बताउँदै प्रवक्ता शर्माले भने, 'वडाध्यक्षदेखि माथिल्लो निकायमा उजुरी गर्न सकिन्छ। पालिकामा शिक्षा शाखा हुन्छ, त्यहाँ जानकारी दिने हो। कारबाही गर्न हामीले निर्देशन दिनै पर्दैन।'
आफ्नो वरपरका स्कुलमा अनियमितता भएको थाहा पाए स्थानीय सरकार अगाडि बढेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ। उनका अनुसार संकट बेला देशभर एकरुपता कायम गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। बाँकी अनुगमनको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ।
संघीय संरचनाअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकार मातहतकै हो। स्कुल खोल्ने, बन्द गर्ने वा अनुगमन, कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारसँग छ।
हामीले शुल्क मागेका स्कुल अवस्थित पालिकाहरूसँग पनि कुराकानी गर्यौं। यी स्कुल महालक्ष्मी नगरपालिका र काठमाडौं महानगरका हुन्।
यी दुवै पालिकाले शुल्क माग गरेकोप्रति कुनै गुनासो नआएको बताए। हामीले जानकारी गराउँदा कारबाही गर्न उजुरी नै दिनुपर्ने दुवै पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुखले बताए।
शुल्क माग्ने महालक्ष्मीस्थित स्कुलले पालिकासँग अनलाइन कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी छलफल गरेको शिक्षा शाखा अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त स्कुललाई अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा मौखिक अनुमति दिइए पनि लिखित सम्झौता भएको छैन। अनलाइन कक्षाबापत् शुल्क लिन भने नपाइने नै भनिएको छ।
'स्कुलले विकास गरेको सफ्टवेयरबाट पढाइ हुने बताइएको हो,' अधिकृत सुवेदीले भने, 'स्कुलले जसरी पठनपाठन चालू गरोस् समस्या भएन तर अनलाइन शिक्षाका नाममा जबर्जस्ती शुल्क उठाउन पाइँदैन। उठाउन पालिकाले स्वीकृति दिएको पनि छैन।'
उनले थपे, 'आफ्नो स्कुलकालाई निःशुल्क र बाहिरका विद्यार्थी पनि जोडिनसक्ने गरी कक्षा सञ्चालन गर्ने भनिएको हो। बाहिरकालाई भने शुल्क लिने भनिएको थियो। यो प्रस्तावलाई पनि नगरपालिकाले स्वीकृति दिएको त छैन। नियमविपरीत शुल्क लिएको पाइए कारबाही थाल्छौं।'
काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि केही दिनअघि शुल्क नलिन स्कुलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। शिक्षा शाखा प्रमुख तारापति खरेल उजुरीकै आधारमा कारबाही हुने बताउँछन्।
'जबर्जस्ती शुल्क उठाउने स्कुलको उजुरी दिनुहोस्, दोषी ठहरिए कारबाही हुन्छ,' खरेलले भने, 'शुल्क मागेको निर्णय फिर्ता लिन लगाउँछौं।'
प्याब्सनले पनि सरकारको निर्देशन अटेर गरी शुल्क माग्ने स्कुललाई कारबाही गर्ने बताएको छ। प्याब्सन अध्यक्ष पुरी स्कुलबारे अभिभावकले नै विरोध गर्नुपर्ने बताउँछन्।
'प्याब्सनले अनियमितता थाहा पायो भने स्कुललाई सजग गराउँछ। निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिन्छ। फिर्ता नलिए स्थानीय सरकारलाई दण्ड-जरिवाना गर्ने अधिकार छँदैछ,' उनले भने।
प्याब्सनले जस्तै अभिभावक महासंघले पनि यति बेला स्कुललाई शुल्क नतिर्न आह्वान गरेको छ। संघका सहअध्यक्ष देवकोटा महामारी सकिनासाथ विज्ञहरूसँग छलफल गरेर सबैलाई हितकारी निर्णय गर्ने बताउँछन्।
'यति बेला शुल्क नमागौं, नतिरौं,' उनले भने।
