आफूलाई सत्ताबाट हटाउने आशंका बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक परे नेकपा फुटाउन आफूलाई सजिलो हुने गरी मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास गरेका छन्।
उनले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत देखाएर पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएका छन्।
सो अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले आजै जारी गर्ने सम्भावना छ।
मन्त्रिपरिषदमा यो अध्यादेशको तीन जनाबाहेक अरू मन्त्रीले मौन समर्थन जनाएको बालुवाटार निकट स्रोतले बतायो।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने यस्तो गम्भीर निर्णय अहिलेको समयमा गर्नु ठिक हुन्न कि भनेर सुझाएका थिए।
पछिल्लो समय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई अध्यक्षबीच मतभेद चुलिँदै गएको थियो। पछिल्ला केही दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पार्टीको जिम्मेवारी दिने गरी नेकपामा तयारी भइरहेको गाइँगुइँ सार्वजनिक भएका थिए।
सभामुख निर्वाचन र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड-नेपाल खेमाबीच मतभेद चर्किँदै गएको थियो।
नेकपाभित्र प्रचण्ड-नेपाल एकातिर हुँदा पार्टीका मुख्य निकाय: सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिका साथै संसदीय दलमा पनि सो खेमाको बहुमत पुग्छ। संसदीय दलका ४० प्रतिशतभन्दा माथि सदस्यको भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ रहेको ओली पक्षको दाबी छ।
त्यसैले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत समर्थन भए नेकपा फुटाएर छुट्टै पार्टी गठन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको बालुवाटार स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।
अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा भने पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। यो अध्यादेश जारी भएपछि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसदहरूको समर्थन पाए ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने छन्।
‘केही गरी आफूलाई सत्ताबाट हटाउन खोजिएमा पछि नहट्ने बरू पार्टी फुटाएर नयाँ दल गठन गर्ने प्रयोजनका लागि उहाँहरूले यो अध्यादेश पास गराउनुभएको हो,’ प्रचण्ड-नेपालनिकट एक नेताले सेतोपाटीसँग भने,‘आफू अल्पमतमा परे पनि सत्ता नछोड्ने बरू आफ्नो नेतृत्वमा पुरानो एमाले ब्युँताउने कसरत हो यो।’
अर्का एक नेताले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नाविरूद्ध पार्टीभित्र निर्णय गरिए आफू कहाँसम्म जान तयार छु भनेर सन्देश दिन यो अध्यादेश ल्याएको टिप्पणी गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमपछि पार्टीभित्रको अहिलेको मतभेद थप चर्किएर जान्छ वा केही समयका लागि मत्थर हुन्छ एकिन छैन।
अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा ओलीनिकट एक मन्त्रीले सेतोपाटीसँग भने-उहाँहरू कसरी बढ्नुहुन्छ, त्यहीअनुसार राजनीति विकसित हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास गराएपछि प्रचण्ड-नेपाल खेमाले उनलाई तत्काल सत्ताबाट हटाउन अघि नबढ्ने ओली खेमाको आकलन छ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमात्र ल्याउनुभएको छ तर त्यो कदम आफैंमा पार्टीलाई क्षति हुने वा पार्टीविरूद्धको होइन,’ओलीनिकट एक मन्त्रीले भने,‘यसको प्रयोग प्रधानमन्त्रीलाई षडयन्त्रपूर्वक हटाउन खोजियो भनेमात्र हुनेछ।’
ओलीलाई सत्ताच्युत गरी किनारा लगाएर आफूहरूले सत्ता सञ्चालन गर्न सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिन अध्यादेश ल्याइएको उनले जिकिर गरे।
आफूहरूसँग पार्टी र संसदीय दलमा अहिलेसम्म रहेको बहुमत कायम रहे प्रचण्ड-नेपाल खेमाले संसदीय दलको बैठक बोलाएर ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउन सक्छन् वा संसदको विशेष महाधिवेशन बोलाएर अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् पनि उनलाई सत्ताच्युत गर्न सक्छन्। त्यस्तो बेलामा प्रतिपक्षी दलहरूको साथमा संसदमा बहुमत देखाउन सकेमात्र ओली सत्तामा कायम रहनेछन्।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदको बहुमतले संसद अधिवेशन सुरूभएको ६० दिनभित्र पास गर्नु पर्ने संविधानको धारा ११४ मा व्यवस्था गरिएको छ।
पार्टीभित्र प्रचण्ड-नेपाल एकातिर र ओली अर्कातिर भएर आफू अल्पमतमा परेपछि ओलीले माधव नेपाललाई फकाउने प्रयास गरेका थिए। योबीचमा उनले नेपालसँग धेरै पटक आफैं र आफूनिकट पठाएर पार्टीलाई जोगाउन पूर्वएमाले नेताहरू एक ठाउँमा उभिनु पर्ने जिकिर गरेका थिए।
दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल भर्ना हुनु अघिल्लो दिन ओलीले नेता नेपाललाई बालुवाटारमा बोलाएर ‘दुबै जना सँगै जान मैले के गर्नुपर्यो’ भनी सोधेका थिए।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि उपस्थित उक्त बैठकमा ओलीले भनेका थिए-आज खुल्लमखुला कुरा गरम। तपाईंका लागि मैले के गर्नुपर्यो भन्नुस्।
तर माधव नेपालले भने त्यहाँ मुख खोलेनन्। पछि आफूनिकटहरूमार्फत् ओलीकहाँ सन्देश पुर्याएर आफूलाई पनि पार्टी अध्यक्ष बनाउनु पर्ने प्रस्ताव राखे।
‘प्रचण्ड एक जना अध्यक्ष छन्, अर्को अध्यक्ष मलाई बनाउनुस्। तपाईं प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ, बाँकी अवधिका लागि सत्ताको स्थिरताको ग्यारेन्टी म नै गर्छु,’ नेपाललाई उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले सेतोपाटीसँग भने।
ओलीले भने महाधिवेशनपछि ‘तपाईं नै अध्यक्ष हो’ भन्दै आश्वस्त गराउन खोजेका थिए।
नेता नेपालले आश्वासन र उधारोले नहुने, सबै कुरा प्रष्ट र नगद गर्नुपर्ने जवाफ फर्काएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीच कुरा नमिलेपछि नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष जारी नै रहेको थियो।
२०७५ जेठमा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएदेखि नै नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष सुरू भएको हो।
एकीकरणको एक वर्षपछि प्रचण्डले पार्टी एकता गर्दा आलोपालोको सहमति भएको भन्दै पार्टी वा सरकारमा आफूले नेतृत्व पाउनु पर्ने विषय उठाएका थिए। लामो विवादपछि प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने र यो संसदीय कार्यकालभरि ओली नै प्रधानमन्त्री रहने सहमति गरेर विवाद टुंगिएको थियो।
प्रचण्डसँग कुरा मिलेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाललाई थप चिढ्याउने काम गरेका थिए। उनले पार्टीको मर्यादाक्रममा तेस्रो बरीयतामा रहेका नेपाललाई चौथोमा घटुवा गर्दै झलनाथ खनाललाई तेस्रोमा बढुवा गरेका थिए।
एक समय ओली-नेपालबीचको तिक्तता यतिसम्म बढ्यो कि ओली सिंगापुर उपचार गर्न जानुअघिको पार्टी सचिवालय बैठकमा नेपालले दिएको स्वास्थ्यलाभको शुभकामना लिनसमेत ओलीले इन्कार गरे।
‘हुने भए तपाईं मेरो मृत्युको कामना गर्नुहुन्छ, मलाई तपाईंले दिएको स्वास्थ्यलाभको शुभकामना चाहिन्न,’ ओलीले भनेका थिए।
त्यो बेला ओली-प्रचण्डबीच कुरा मिलेपछि प्रचण्डले माधव नेपालको बरीयता घटुवा गर्दा पनि त्यसको विरोध गरेका थिएनन्।
त्यसपछि केही समय प्रचण्ड-ओली आपसमा निकट रहेर काम गरे भने माधव नेपाल अल्पमतमा मात्र परेनन् पार्टीभित्र उनी किनारा परे।
बलात्कार अभियोगमा मुछिएका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि नयाँ सभामुखको चयन गर्ने क्रममा प्रचण्ड र ओलीबीच फेरि मतभेद बढ्न थाल्यो। पूर्वमाओवादी पक्षबाटै सभामुख बनाउनु पर्ने प्रचण्डको अडान माधव नेपालले बलियो साथ दिए।
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने विषयमा पनि प्रचण्ड-नेपाल एकातिर ओली अर्कातिर भए।
केही समयअघि भैंसेपाटीस्थित वामदेव गौतमको घरमा प्रचण्ड, नेपाललगायतका नेताले भेला भएर सभामुखको चयन, वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र अमेरिकाले दिने एमसिसी सहयोगका विषयमा एक ठाउँमा उभिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएपछि ओली प्रचण्ड र नेपालसँग झनै रूष्ट भएका थिए।
केही दिनअघि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग आफूले खुलस्त वार्ता गर्न चाहेको सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए। लामो समयपछि गत शनिबार दिउँसो ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा तीन घन्टा लामो छलफल भएको थियो।
प्रचण्ड-नेपालबीचको गठबन्धन भत्काउन असफल भएपछि र उनीहरूले आफूलाई हटाउने आशंका बढ्दै गएपछि ओलीले अध्यादेशको अस्त्र फालेका हुन्।
