लकडाउनको साता दिन बित्दा पनि पालिकाहरूले गरिब, विपन्न, न्यून आय भएकाको पहिचान प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेका छैनन्। पहिचान जिम्मा पालिका र मातहतका वडालाई भए पनि अझै तथ्यांकै संकलन गरेरै भ्याएका छैनन्।
केही पालिकाहरूसँग गत शनिबारै सम्पर्क गरी हामीले स्टोरी गरेका थियौं। मंगलबारसम्म उनीहरूले के-के गरे भन्नेबारे फलोअप गरेका छौं।
काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठकले विपन्न तथा असहायनिम्ति कार्यविधि बनाएर खाद्यान्न वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यविधि अनुसार वडाले गरेको काम बुझ्न केही वडा अध्यक्षसँग यसबारे बुझ्यौं।
वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष दीपेन्द्र लामाले शनिबारसम्म के गर्ने भन्ने अलमल रहेको भए पनि आइतबारदेखि काम थाल्ने बताएका थिए। महानगरको मापदण्ड आएसँगै राहत वितरणलाई तीव्रता दिएको उनले बताए। वडामा कति विपन्न र असहाय छन् यकिन तथ्यांक भने संकलन भइसकेको छैन।
छाक टार्नै मुश्किल भएका परिवारलाई वडाको खर्चमाभन्दा पनि दातृ संस्था र व्यक्तिले राहत बाँडिरहेको जानकारी दिए।
महानगरले सोमबार बनाएको मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति चार किलो, दुई जनाको परिवारलाई १२ किलो, ५ जना बढीको परिवारलाई १६ किलो चामल र त्यहीअनुसार दाल, नुन, तेल, चिउरा उपलब्ध गराउने बताएको थियो।
'त्यही मापदण्डअनुसार वितरण गरिरहेका छौं,' लामाले मंगलबार सेतोपाटीसँग भने, 'दाता र विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा विपन्नलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको हो। अब महानगरको तर्फबाट वितरण गर्छौं।'
वडाले घर जान चाहेको तर पास नपाएर अलपत्र परेका नागरिकलाई पास वितरण गरी गाउँ फर्कने वातावरण समेत तयार पारिदिएको लामाले जानकारी दिए।
'हाम्रो बस्ने ठाउँ पनि छैन, खानेकुरा पनि छैन। तपाईंको घरमा राख्नुहोस् भन्न थाले,' उनले भने, 'घर जान चाहनेलाई प्रशासनसँग समन्वय गरेर गाउँ फर्कने बन्दोबस्त मिलायौं।'
यता वडा नम्बर ११ का हिरालाल तण्डुकारले पनि मंगलबारबाट राहत बाँड्न सुरू गर्ने बताए। वडा नम्बर ११ मा विपन्न, ज्यालादारीको संख्या करिब तीन सय रहेको उनको अनुमान छ।
उनीहरू सबैको तथ्यांक उतारेर परिवार संख्या आधारमा राहत बाँड्ने उनले जानकारी दिए।
'राहत वितरणमा दुई कर्मचारी छुट्टाएका छौं। यो वडामा प्रायः ट्याक्सी चालक, कर्मीहरू, घरेलु कामदार छन्,' उनले भने, 'त्यस्ता नागरिकलाई नागरिकताको प्रतिलिपी, घरधनीको सिफारिस आदिका आधारमा राहत बाँड्नेछौं।'
'बबरमहल र भोटेबहालमा गरी २ ठाउँ खाद्यान्न वितरण गर्ने योजना बनाएका छौं,' उनले थपे।
उनका अनुसार खाद्यान्न माग फारम भर्न केही परिवार बाँकी रहेकाले माग संख्या अझै बढ्न सक्नेछ।
वडा नम्बर २६ का अध्यक्ष खेमराज तिवारीले बिहीबारबाट मात्रै खाद्य सामग्री वितरण गर्ने बताए। केही नागरिकलाई तीनदिनअघि नै राहत वितरण गरिसकेको उनको दाबी छ।
'हाम्रो वडामा खानै नपाएर अलपत्र परेको त भेटिएको छैन। सम्भावितलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको छ,' तिवारीले भने, 'आइतबार ठमेल क्षेत्रका २३–२४ जनालाई पाँच किलो चामल, दाल आदि सहयोग गर्याैं।'
अहिले वडाभर करिब ५० कर्मचारी खटाएर लगत गरिरहेकाले राहत वितरणमा ढिला भएको उनको भनाइ छ। बिहीबारसम्म तथ्यांक लिइसकेपछि वितरण गर्ने वडाको योजना छ।
प्रारम्भिक तथ्यांक हेर्दा वडामा सात सय हाराहारीमा त्यस्ता नागरिक रहेको र उनीहरूलाई महानगरले तोकेको मापदण्ड आधारमा राहत वितरण गर्ने उनले जानकारी दिए।
'कोही नागरिक अप्ठयारोमा परे वडा कार्यालय खुल्लै छ। पसलबाट उधारोमा खाद्यान्न लिने पनि व्यवस्था मिलाएका छौं, उनले भने, 'खाद्यान्न मात्रै होइन, ग्यास नै अप्ठ्यारो परे पनि वडाका कर्मचारीले समन्वय गरेका छन्। सुरक्षाकर्मीको साथ पनि लिइरहेका छौं।'
मंगलबार बिहान सुरक्षा निकायसँग बसेर आवश्यक छलफल गरेको बताउँदै उनले थपे, 'एकै ठाउँ भेला गराउँदा समस्या हुनसक्छ। सुरक्षा निकायसँग मिलेर घरघर खाद्यान्न पुर्याउने वडाको योजना छ।'
ललितपुरः समस्या परेकालाई व्यवस्था मिलाउन महानगरको बैठक बुधबार २ बजे
ललितपुर महानगरपालिकाले दिनभर काम गरेर बिहान–बेलुकाको छाक जोहो गर्नुपर्ने श्रमिकलाई राहत दिने निर्णयसँगै शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्यो। महानगरले यसका लागि हरेक वडाबाट श्रमजीवि र समस्यामा परेका नगरवासीको तथ्यांक संकलनका लागि वडालाई नै जिम्मा दियो।
'अहिले २९ वडा तथ्यांक संकलनमा लागिरहेका छन्। बुधबार महानगर र वडाबीच छलफल हुनेछ। सबै वडाले तथ्यांक बुझाउनु पर्नेछ,' ललितपुर महानगर मेयर चिरिबाबु महर्जनले भने, 'छलफलपछि नै कुन वडामा कसरी र कस्ता व्यक्तिलाई कति राहत प्रदान गर्ने निष्कर्षमा पुग्नेछौं।'
मेयर महर्जनका अनुसार बुधबार दिउँसो २ बजे बैठक छ। सबै वडाको उपस्थितिसँगै व्यक्तिगत वा परिवारगत रूपमा राहत दिने टुंगाे लाग्नेछ।
वडालाई तथ्यांक संकलन जिम्मा दिइएसँगै केही वडाले गत शनिबारदेखि काम थालेका छन् भने केहीले आइतबार, सोमबार। यो निर्णय लिनु अगावै वडा नं १२ मा राहत वितरण सुरू भएको थियो। वडाले मन्दिरमा बसेका एकल व्यक्ति, बुढाबुढी र भिखारीहरूलाई खाजा प्याकेज वितरण गरेको थियो।
'श्रमिकहरूको तथ्यांक निकाल्न हामी लागिरहेका छौं,' वडा अध्यक्ष नारायणलाल अवालेले भने , 'महानगर बैठकको निर्णयपछि बिहीबारदेखि खाद्यान्न व्यवस्थामा लाग्नेछौं।'
गत शनिबार विज्ञप्तिपछि समस्यामा परेकालाई दैनिक हिसाबमा खाद्यान्न बाँड्ने योजना बनाएको थियो महानगरले। तर अहिलेको सन्दर्भमा यो सम्भव नहुने मेयर महर्जनको भनाइ छ। केही दिनका लागि खाद्यान्न सामग्री प्रदान गर्ने योजनाबारे बुधबारै छलफल हुनेछ।
दुहबीः असंगठित मजदुरको खाना व्यवस्था गर्छौं
सुनसरीको दुहबी नगरपालिका प्रमुख वेदनारायण गच्छदारका अनुसार संघीय सरकारले मजदुर वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ- संगठित मजदुर र असंगठित मजदुर।
संगठित भन्नाले कम्पनी, निजी कम्पनी, संस्थामा काम गर्ने मजदुर, कर्मचारी वा श्रमिक पर्छन्। त्यससम्बन्धमा सम्बन्धित संघसंस्थाले उनीहरूलाई तलब दिने भन्ने कुरा गरेको नगरपालिकाले गरेको छ।
संगठित मजदुरमा रिक्सा चलाउने, घरभित्र काम गर्ने, पसल, भट्टा वा केही दिनका लागि मात्रै ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिक पर्छन्।
नगरप्रमुख गच्छदारका अनुसार नगरपालिकाले दोस्रो समूहमा पर्ने असंगठित मजदुरको खानासम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्ने हो।
उनले भने, 'यसका लागि हामी सोमबार बैठक बसेका थियौं। दुई दिनको समय दिएर वडासमितिहरूलाई तथ्यांक संकलन गर्न लगाएका छौं।'
उनका अनुसार संगठित मजदुर नै १२ हजारभन्दा बढी रहेकाले असंगठित मजदुर अझ धेरै हुनेछन्। त्यसैले तथ्यांक संकलनका लागि वडाहरूलाई दुई दिन दिइएको छ।
'बिहीबार हामी फेरि बैठक बस्दैछौं। सबै वडाबाट आएका तथ्यांक हेरेपछि कसलाई के-कति वितरण गर्ने र यो काम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मापदण्ड तोक्नेछौं,' उनले भने।
- समिक्षा अधिकारी (काठमाडौं), जुना श्रेष्ठ (ललितपुर), प्रभाकर गौतम (दुहबीमा टेलिफोन सम्पर्क) को सहयोगमा तयार पारिएको।)
