नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारका पाँच वटा कमजोरी औंल्याएका छन्।
नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्रचण्डले सरकारका कामलाई व्यवस्थित र संस्थागत बनाउन नसकेका कारण उपनिर्वाचनमा गम्भीर नतिजा आएको टिप्पणी गरेका छन्।
कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्डले स्थायी समितिमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे पनि प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भने गरेका छन्।
प्रचण्डले पार्टी सचिवालय बैठक समेत सारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफलमा प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्।
पढ्नुहोस् : प्रचण्ड प्रतिवेदन लेख्नमा व्यस्त, रोकियो सचिवालय बैठक
राजनीतिक प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेपनि स्थायी समिति अघि बिहान बसेको सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने क्रममा समेत प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष ओली सहभागि थिएनन्। ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यको ब्रिफिङ गरेर बैठक छाडेका थिए। नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार ओलीले स्वास्थ्यबारे जानकारी गराएपछि स्थायी समिति बैठकको अजेण्डाका विषयमा सचिवालयमा छलफल भएको थियो ।
स्थायी समितिमा प्रचण्डले सरकारको आलोचना गर्दा नरम भाषाको ‘सहारा’ लिएका छन्। उनले सुधार गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा शीर्षक दिए पनि कमजोरी औंल्याउन उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रचण्डले प्रतिवेदनमा सरकारले संघ, प्रेदश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको उल्लेख गरेका छन्। निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानुन र नागरिकतासम्बन्धी कानुनदेखि तीन तहका सरकार प्रभावकारी बनाउन ध्यान नपुगेको उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै, प्रचण्डले कानुन निर्माण गर्दा सरकारले तयारी राम्रो नगरेको टिप्पणी पनि गरेका छन्।
'विधेयक मस्यौदा तयार गर्दा सरकारले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरूको राय सल्लाह लिनु आवश्यक छ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'गुठी विधेयकको सन्दर्भमा देखापरेको अन्यौलबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न जरूरी छ।’
प्रचण्डले सरकारले कतिपय आवश्यक संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन्।
'संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति गर्दा समावेशी र समानुपातिक मान्यताका आधारमा सन्तुलन मिलाउने कुरामा ध्यान दिन जरूरी छ', प्रचण्डले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
उनले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारबारे टिप्पणी गर्दा प्रचण्डले प्रतिवेदनमा तौलिएर भाषा प्रयोग गरेका छन्।
'सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भइरहेता पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जनगुनासो स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रचण्डले ठूला पूर्वाधारको काममा समय लाग्नु स्वभाविक भए पनि सरकारले जनगुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।
'ठूला र नयाँ राजमार्गको निर्माणको कुरा गर्दा सहर बजारका खाल्टा पुर्ने, हिलो रोक्ने र स-साना सुधार र मर्मतका काम नछुटुन्', प्रतिवेदनमा भनिएको छ,'फास्ट ट्र्याक र सडक विस्तारको कुरा गर्दा आज भइरहेका सडकमा दिनदिनै हुने गरेका दुर्घटना र जनधनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवम् बजेट विनियोजनमा सरकारको ध्यान जान जरूरी छ।’
प्रचण्डले धरान उपमहानगरपालिकाको निर्वाचनको हार र भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १६ को हारले पार्टीलाई विशेष धक्का दिएको टिप्पणी गरेका छन्।
'यो परिणाम पार्टीका लागि उत्साहप्रद विल्कुल रहेन', प्रचण्डले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, 'बरु यो परिणामलाई पार्टी र सरकारका कामलाई व्यवस्थित, संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने गम्भीर शिक्षाका रूपमा लिन जरूरी छ।’
प्रचण्डले पार्टी एकतामा ढिलाइ, जनपरिचालन अभावले भक्तपुरको प्रदेश सभाको सिट गुमाएको उल्लेख गरेका छन्।
