उपप्रधान तथा नवनियुक्त कानुन मन्त्री उपेन्द्र यादवले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राखेर स्वास्थ्य मन्त्रीबाट हटाइदाको अनुभव सुनाए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो हप्ता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुअघि उपेन्द्र यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री थिए।
उनले नेतृत्व गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको मूल्यांकन सूचकमा ‘रेड जोन’मा परिसकेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा यादवलाई प्रधानमन्त्रीले कानुन मन्त्रीमा सरूवा गरिदिए। त्यतिबेला भने यादव भारतको दिल्लीमा थिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन र भारत सरकारको संयुक्त आयोजनामा वाल्ट समिट भएको थियो। त्यसमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न उनी भारतमा थिए।
उनलाई मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर उक्त समिटका लागि भारत पठाएको थियो।
उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्ने मौका अरू चार/पाँच मुलुक जस्तै नेपालले पनि पाएको थियो।
यादवले त्यस कार्यक्रममा नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतले बोलेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट समिटमा प्यारलल सेसनमा पनि नेपालले भाग लिँदै थियो। यादव भारत जानुअघि देखि नै नेपालमा भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सरगर्मी बढेको थियो।
पुनर्गठनको कुरा उठे पनि प्रधानमन्त्रीसँग उनको भेट भएको थिएन। उता मंसिर ४ गते वाल्ट समिटमा प्यारलल सेसन सुरू भयो।
उक्त सेसनमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री यादव बस्नै लागेका थिए। त्यो दिन पनि उनको बोल्ने पालो थियो।
यता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो। यादवलाई पनि मेसेज आयो।
'प्यारलल सेसनमा बस्नै लाग्दा मेसेज आयो पोर्ट फोलियो चेन्ज भयो भनेर। बस्न त भएन बढो धर्म संकट थियो। यो त स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको सम्मेलन थियो,' यादवले भने, 'बसौं भने आफू स्वास्थ्य मन्त्री रहिएन नबसौं भने नेपालको प्रतिनिधित्व नहुने। पछि मोरालिटी (नैतिकता)ले मलाई त्यहाँ बस्न दिएन। जुन हैसियतमा भाग लिएको थियो त्यो हैसियत नै नरहेपछि अब निस्की भनेर त्यहाँबाट म निस्किएँ। क्लोजिङ सेसनमा पनि गइनँ। अरू साथीहरूले आफ्नो हिसाबले समिटमा बस्नु भयो।' नेपाल फर्किएपछि पनि आफ्नो भेट प्रधानमन्त्री ओलीसँग हुन नपाएको उनले बताए।
अकस्मात स्वास्थ्यबाट कानुन मन्त्रीमा सरूवा भएपछि उनको पार्टीका कतिपयले अपमान भएको भन्दै मिडियामा भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए।
उनी आएर आफूलाई नसोधि सरूवा गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँछन् भन्ने धेरैको आंकलन थियो। तर उनले आएर सजिलै सरकार नछोड्ने भन्दै कानुन मन्त्रीमा बहाल भए।
प्रधानमन्त्रीले ‘आफूलाई बढी नै माया गरेर सरूवा गरेको’ प्रतिक्रिया दिए।
यसअघि उनले संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा ओली सरकारलाई समर्थन गरेका थिए।
त्यति बेला कि संघर्ष गर्ने नभए वार्ता र सहमतिबाट संशोधन गर्ने दुई बाटो भएको र आफूले सहमतिको बाटो रोजेको यादवले बताए।
'त्यतिखेर संघर्षको विकल्पमा सहमतिको बाटो रोजेका थियौं। संविधान संशोधन अझै पनि हाम्रो मुख्य माग हो। अहिले पनि हामीले उक्त माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गरेका छौं,' उनले भने, 'संविधान संशोधनको प्रयास गर्ने अवसरको रूपमा यो मन्त्रालयलाई लिएको छु। प्रधानमन्त्रीले आफैं दिनुभएको छ।'
त्यसपछि उनलाई पत्रकारले जिस्क्याउँदै सोधे।
संविधान संशोधनका लागि तपाईंको पार्टीसँग वार्ता गर्ने टोलीमा सरकारको तर्फबाट तपाईंलाई पठाए के हुन्छ? उनी एकछिन हाँसे अनि भने, 'त्यसो भए ठीकै हुन्छ।'
संविधानका निकै विषय सच्याउनुपर्ने धारणा पनि उनले राखे। संविधानमा भएकोमध्ये प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको व्यवस्था आफूलाई चित्त नबुझेको उनले सुनाए।
'प्रदेश मातहत स्थानीय तह हुनुपर्थ्यो,' उनले भने, 'प्रदेशलाई पेण्डुलम बनाएर संघीयता चल्दैन। हाम्रोमा संघीयताको परिभाषा नै गलत छ।' यादवले २ हप्ताअघि भएको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस सही तरिकाले नभएको बताए।
न्यायाधीश पद खाली हुनुभन्दा अघि नै न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्ति गर्ने कानुन नभएको भन्दै यसअघिको उच्च अदालतको नियुक्ति कानुनबमोजिम नभएको टिप्पणी गरे।
'उच्च र जिल्ला अदालतमा खाली भएको १ महिनासम्म नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अघि गर्ने कानुन छैन। खाली हुनुभन्दा १ महिनाअघि नै न्यायाधीश सिफारिस गरिसक्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतमा हो, ' उनले भने, 'त्यसैले खाली हुनुअगावै गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति मिलेको छैन।'
अघिल्लो हप्ता न्यायपरिषदले उच्च अदालतका लागि १५ न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो।
त्यतिबेला १२ खाली पदमा नियुक्ति भए भने बाँकी तीन न्यायाधीशले अवकास पाएपछि नियुक्ति गर्ने गरी सिफारिस भएको थियो।
तीमध्ये तुलसीपुर, पाटन र पोखरा उच्च अदालतमा पछि नियुक्ति गर्ने गरी परिषदले सिफारिस गरेको थियो।
तीमध्ये तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासका न्यायाधीश दयानाथ खरेलले मंसिर १५ मा अवकास पाएपछि देशबहादुर सार्कीलाई, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नरेन्द्र सिवाकोटीले मंसिर १६मा अवकास पाएपछि रेखा थापा पाण्डेलाई र उच्च अदालत पोखराका जगतबहादुर श्रेष्ठ मंसिर २१ मा अवकास पाएपछि किरण कुमारी गुप्तालाई नियुक्ति गर्ने गरी सिफारिस गरिएको छ।
नवनियुक्त कानुन मन्त्री यादवले यस्तो परिपाटी राम्रो नहुने बताएका हुन्।
