भारदहचोकबाट पश्चिम लागेपछि सप्तरीको पुरानो सदरमुकाम हनुमाननगर पुगिन्छ। कोसी ब्यारेज बनेपछि एउटा भँगालो हनुमाननगर सोझियो। यो पुरानो नगर डुब्ने डर भएपछि सदरमुकाम सारेर राजविराज पुर्याइयो। हनुमाननगर ओझेल पर्यो।
तर पनि हरेक वर्ष कोसीले सताउने गाउँ गोबरगाढाको मुख्य बजार हो हनुमाननगर। अहिले यही नगरको नामबाट हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका बनाइएको छ। (यो पनि पढ्नुहोस्ः कहीँ नभएको हनुमान सप्तरीमा)
सप्तरी पुगेका सेतोपाटी संंवाददाता समिक्षा अधिकारी र सविना श्रेष्ठले स्थानीयतह सञ्चालन, समस्या, चुनौती र पर्यटन–प्रवर्द्धन विषयमा नगरपालिका मेयर शैलेश साहसँग गरेको कुराकाको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
मेयर हुनुभएको दुई बढी भयो, के कामलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ?
मधेसको भूभाग जहिल्यै राज्यको उपेक्षामा परेको छ। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, पुल, ढललगायत न्यूनतम विकास हुन सकेन। तराईलाई अन्नभण्डार भनिन्छ, खान नपाउने यहीँ छन्। यसैले हाम्रो प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माण र कृषिमा छ। त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना छ। जनताको दैनन्दिनका काममा पनि ध्यान दिनु परिहाल्यो।
कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको त भन्नुहुन्छ, यहाँका किसानले बाली लगाउने बेला मलखाद नपाएको गुनासो बर्सेनि सुनिन्छ, किन?
ठीक हो, यहाँका किसानले समयमा मल पाउँदैनन्। आपूर्ति पनि सहज छैन। स्थानीय सरकारको अधिकार सीमित भएकाले हामी मलखाद बाँड्न र उपलब्ध गराउन सक्दैनौं। कम मूल्यमा बिऊबिजन, किटनाशक औषधि, कृषिजन्य उपकरण, सिँचाइ लगायत उपलब्ध गराउने हाम्रो क्षेत्राधिकार हो। यसमा सहुलियत र सुविधा दिइरहेका छौं।
शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि मधेस पछाडि छ भन्नुभयो, सुधार्न के गरिरहनुभएको छ?
हनुमाननगर कंकालिनी क्षेत्रफलमा जिल्लाकै सबभन्दा ठूलो र जनसंख्या आधारमा दोस्रो ठूलो नगरपालिका हो। जिल्लाको मध्यभागको र राजमार्गसँग जोडिएकाले तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ। राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराएको औषधि ठाउँठाउँ पुर्याएका छौं। अन्य सेवा पनि चुस्तदुरुस्त बनाउने योजना बनाइरहेका छौं।
केन्द्र सरकार ऐन निर्माणक्रममा छ। संघीय र प्रदेश ऐन-कानुन आएपछि मात्रै स्थानीय सरकारले आवश्यक ऐन बनाउँछ। त्यसैले हामीले अहिले भौतिक पूर्वाधार निर्माण बाहेक कुनै काम गर्न पाइरहेका छैनौं। नगरपालिकामा पनि शौचालय, सफा पानी जस्ता आधारभूत सुविधा थपिरहेका छौं। नयाँ ऐन-कानुनले हाम्रो अधिकार क्षेत्र निर्धारण गर्छ, त्यसपछि बाँकी काम पनि गर्छौं।
शिक्षामा पनि त्यस्तै हो। स्थानीय तहले शिक्षकलाई तलब खुवाउनेभन्दा अरू कुनै काम गर्न पाएको छैन। जबसम्म सरुवा, बढुवा, बिदा स्वीकृतको अधिकार हामीलाई हुँदैन, तबसम्म परिवर्तन कसरी सम्भव छ!
भनेपछि आवश्यक अधिकार नपाएको अनुभूति भएको छ?
हनुमाननगर पुरानो सदरमुकाम भए पनि यो ०७४ सालमा मात्र नगरपालिका बन्यो। तर अझै पनि आवश्यक कर्मचारी छैनन्, कसरी काम गर्ने! भर्खरै समायोजन भएको छ। ४० हजार कर्मचारी स्थानीय निकायमा अपुग छ। जबसम्म यी कर्मचारी आफ्नो काममा लाग्दैनन् तबसम्म सबै सेवा सहज हुँदैन। स्थानीय तहलाई कर्मचारी राख्ने, हटाउने अधिकार दिइनुपर्छ।
मेयर भएरपछि जनताले महशुस गर्नेगरी के काम गर्नुभयो?
स्थानीय निर्वाचनअघि सडक पूर्वाधार थिएन। अहिले नगरपालिकामा आवश्यक सडक बनेका छन्। कालोपत्रे भएका छन्। मैले अघि नै भनेँ, काम गर्ने क्षमतावान् कर्मचारीकै कमी छ। नगरपालिका प्रमुख हैसियतले जे गर्नुपर्ने हो, त्यसमा कमी हुन दिएको छैन। बाहिरबाट कर्मचारी राखेर भए पनि काम गरिरहेको छु। आएको बजेट सबै खर्च भएको छ, फ्रिज हुने समस्या छैन। विकास बजेट सबै खर्च हुनु पनि ठूलो काम हो।
काम गर्दा तहगत समन्वय कत्तिको छ?
संघीय सरकारको संरचनाले हामीलाई धेरै समस्यामा पारेको छ। बिदा मिलाउनदेखि सरुवा–बढुवा मिलाउनसम्म केन्द्र धाउनुपर्छ। संविधानअनुरूप अधिकार बाँडफाँट भएको छैन। प्रदेशको अधिकार उपयोग प्रदेशले गर्न पाउनैपर्छ। स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार केन्द्रले रोक्न पाउँदैन। यसो नभए, यही विषयले भोलि समस्या ल्याउन सक्छ। केन्द्र–प्रदेश, केन्द्र–स्थानीय तहबीच द्वन्द्व हुनसक्छ।
कानुन बनाउँदा एक–अर्कासँग बाझिनु हुँदैन। तर हामीकहाँ समन्वय अभाव छ। चार जनाको कर्मचारी दरबन्दीमा १० जना पठाइदिन्छन्, कार्यथलो गतिलो नभएका ठाउँमा कहाँ राख्ने बाँकी कर्मचारी?
संविधान मिचेर केन्द्रले शक्ति सञ्चय गरिरहेको छ। संविधान अक्षरशः पालना हुनुपर्यो। संघीयता नयाँ अभ्यास भएकाले केन्द्र पनि अभ्यस्त हुन बाँकी नै होला। मिलाइरहेको होला। संस्थागत गर्न समय लाग्ला।
नगरको मुख्य बजारमै छठको मुखमा बालिका अपहरण प्रयास भयो। अहिले कुरा गरिरहँदा पनि नगरपालिकाको गेटमै झगडा, अशान्ति छ। यी समस्या निवारण गर्न नगरपालिकाको प्रयास कस्तो छ?
सबै दायित्व नगपालिकाको नै हो भन्ने होइन। सरकारको अन्य संयन्त्र पनि छ। जनप्रतिनिधि भनेका मेयर वा वडाअध्यक्ष मात्रै हुन् भन्ने बुझाइ पनि देखिन्छ। स्थानीय तह, प्रदेश, सांसद, केन्द्र सबैको तहगत जिम्मेवारी हुन्छ।
जनताको पहुँचमा त स्थानीय तह हुन्छ। आँगनको सरकार पनि यही हो, नगरपालिकामा नआए कहाँ जाने?
ठीक हो। अपहरणको कुरा गर्दा यो हनुमाननगरमा पहिलोपल्ट भएको घटना हो। यसैले हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं। बालिकालाई अपहरणकारीबाट बचाएर ल्याइएको छ। केस प्रहरीकहाँ पुगेको छ। योभन्दा बढी नगरपालिकाले के गर्नसक्छ? नगर क्षेत्रमा सान्तिनो झगडा भई रहन्छ। शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्नु जनताको पनि उत्तरदायित्व हो।
हाम्रो पहिलो दायित्व पूर्वाधार विकास हो। त्यसपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षाका कुरा आउँछन्। यो कुरा जनताले बुझ्न जरुरी छ। स्वास्थ्यकै कुरा गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, जनस्वास्थ्य इकाइ छ। उनीहरूको आ–आफ्नो जिम्मेवारी छ।
यी कुराबाट नगरपालिका पन्छिन मिल्दैन होला नि, नगरपालिकाको विकासमा यी कुरा पनि त पर्छन्?
त्यसो होइन। हामीले आफ्नो काम गरिरहेका छौं। नगर विकासमा सबै निकायको समन्वय र सहयोग चाहिन्छ।
अपहरण, झै-झगडामा खुला सीमानाको प्रभाव छ?
खुला सीमानाले समस्या निम्त्याइहाल्छ। खुला सीमाकै कारण तराईको बजार अस्तव्यस्त छ। मानिस बेरोजगार भएका छन्। समस्या छ तर यो कुरा सोच्ने जिम्मा केन्द्र सरकारले लिएको छ। संघले नीति, नियम बनाएर वा कसरी हुन्छ, यसमा सुधार गर्नुपर्छ। खुला सीमाका कारण हुने समस्या न्यूनिकरण पालिकास्तरबाट सम्भव छैन।
खुला सीमाको असर भोग्ने तपाईंहरूले पनि पहल त गर्नुपर्यो नि?
हामीले कुरा उठाइरहेका छौं। प्रदेश सरकारले समस्या राख्न भनेका बेला बोलिरहेका हुन्छौं। देश आर्थिक रूपमा सबल भए, सीमा पनि बलियो हुन्छ।
सीमा खुला भएकाले अपराध खुला छ। लागुऔषध ओसारपसार हुन्छ। भन्सारनाका छलेर सामान ल्याउने र सस्तोमा बेच्दा सीमावर्ती बजार बिग्रिएको छ। राजश्व गुमेको छ। यसको समाधान केन्द्रकै हातमा छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले सीमा सार्ने, मिच्ने गरेको छ भन्ने सुनिन्छ? गोबरगाढा क्षेत्रमा त कति सीमा स्तम्भ नै गायब छन् रे?
हनुमाननगर कंकालिनी नगर क्षेत्रमा सीमा मिचिएको छैन। हामी दसगजामा गएर सीमा निरीक्षण गरिरहेका हुन्छौं। गायव भएको होइन, यसपालि कोसीले धेरै पिलर पुरेको छ। अब पानी कम भएपछि बाहिर निकाल्छौं।
गोबरगाढाबासीको सुरक्षार्थ नगरपालिकाले के योजना बनाएको छ? के काम गरेको छ? कसरी समस्या सुल्झाउने प्रयासमा छ?
गोबरगाढा सप्तरीकै जोखिम ठाउँ हो। नदीको बीचमा छ। बर्सेनि बाढी पस्छ। उब्जाउ जमिन बगाउँछ। सम्पर्क टुटाइदिन्छ। कतिलाई बाढीले बगाउँछ। जंगली जनावरको डर पनि छ। स्थानीय सधैं त्रासमा बसिरहेका छन्। १०० घरधुरी छन् त्यहाँ। गाईभैंसी पालेर गुजारा चलाइरहेका छन्। चरन क्षेत्र छ, पशुपालनका लागि उपयुक्त ठाउँ हो त्यो।
हिउँदमा स्वर्ग बन्ने त्यो ठाउँ वर्षामा काल बन्छ। नगरपालिकाको तर्फबाट प्रयास गरिरहेको छु। पहिलो वर्ष नै मेरो ध्यान त्यसतर्फ थियो। कोसीवारि अलग्गै बस्ती बनाएर उनीहरूलाई सार्न खोजिरहेको छु।
(यो पनि पढ्नुहोस्ः डरैडरमा बाँचेको नेपालको 'टापू')
नगरपालिकाको यो निर्णयमा गोवरगाढाबासी सहमत होलान् त? हामी प्रत्यक्ष अवलोकनमा जाँदा उनीहरूले बस्ती स्थानान्तरण नचाहेका पाइयो नि !
शत प्रतिशत जनता पालिकाको यो निर्णयमा सहमत छन्। हामीले स्थानीयको राय लिएरै काम अघि बढाएका हौं। छिटोभन्दा छिटो यो योजना साकार पार्छौं। वारि हनुमाननगर ७ नम्बर वडामा १० वटा घर बनिरहेका छन्। १४० घर बनाउने योजना छ। मेरै कार्यकालमा बस्ती स्थानान्तरण गर्छु।
गोबरगाढामा पशुपालन र खेतीपाती गरेर गुजारा चलाइरहेका स्थानीय, स्थानान्तरणपछि के गरेर निर्वाह गर्लान्? पालिकाले योजना बनाएको छ ?
बस्ती सरे पनि माटो सर्दैन। खेतीपाती त्यहीँ हुन्छ, हिँउदमा जान्छन्। बर्खामा सधैं डुब्न र बग्न नपरोस्, कहाँ बस्ने भन्ने चिन्ता नहोस् भनेर वर ल्याउन खोजेका हौं। महिला-केटाकेटी वारि गाउँ बस्नेछन्। बच्चाहरू राम्रो स्कुलमा पढ्नेछन्। शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्दैन।
सप्तरीमा थुप्रै पर्यटकीय स्थल भएर पनि पर्यटकीय क्षेत्र बन्न सकेको रहेनछ। सेवा–सुविधा पनि छैनन्। गोबरगाढा नै एउटा पर्यटकीय क्षेत्र हुने सम्भावना देखिन्छ। यो पाटोलाई नगरपालिकाले कसरी लिइरहेको छ?
तराईका जिल्ला लामो समयदेखि विकास विमुख छन्। आधारभूत सुविधा पनि छैनन्। सप्तरी पनि अछुतो छैन। जिल्लाका अन्य बस्ती पनि विकट छन्। सडकर बिजुली छैन। हामी अहिले आधारभूत सुविधामा काम गरिरहेका छौं। बस्तीसम्म बाटो लगेपछि बल्ल केही कुरा पुर्याउन सम्भव छ।
जनताले अहिले आफ्नो ठाउँमा स्वास्थ्य-शिक्षा भेटिरहेका छैनन्। राज्यले दिएको सुविधा लिन पाँच किलोमिटर कम्तीमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। १४ वडामध्ये ६ को मात्रै आफ्नो कार्यालय थियो। बाँकी आठ वडाका जनताले सेवा लिन नगरपालिका नै आउनुपर्थ्यो। अहिले गोबरगाढाबाहेक सबै वडा कार्यालय व्यवस्थित भएका छन्। पहिले स्थानीयले आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको महशुस गरून्। त्यसपछि बाँकीका काममा ध्यान दिऔंला। पर्यटनको कुरा त धेरै परको हो।
त्यही पनि, भिजिट नेपाल २०२० सुरू हुँदैछ। केही योजना छ कि?
नगरपालिकामा कंकालिनी माई र नेपालकै विशेष हनुमान मन्दिर छ। कंकालिनी दर्शन गर्न भारतबाट पनि धेरै तीर्थयात्री आउँछन्। पहिले शौचालयसमेत थिएन। हालै ९० लाख खर्च गरेर नयाँ भवन बनाएको छु। खानानास्ताको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। अन्य मुलुकबाट पनि दर्शनार्थी आउनेक्रम बढेको छ। सेवा-सुविधा विस्तारमा ध्यान दिएको छु।
पर्यटन प्रवर्द्धनभन्दा महत्वपूर्ण काम बाँकी छ। केन्द्र सरकारले काठमाडौं हेरेर नीति ल्याउँछ भने देशको सबै ठाउँमा लागू कसरी हुन्छ? संघले यहाँ आएर नहेरी, समस्यासँग साक्षात्कार नभई नीति ल्याउँछ भने त्यो कागजमै सीमित हुन्छ। जनकपुरकै कुरा गर्दा विख्यात मन्दिर छ, तर सुविधासम्पन्न होटल छैन। फोहोर छ। बाटो व्यवस्थित छैन। कसरी हुन्छ पर्यटन प्रवर्द्धन?
एकजना मानिस घुम्न आयो भने उसले दस जनालाई सुनाउँछ। अनुभव, अनुभूति राम्रो भएन भने मान्छे रोकिन्छन्। भिजन बनाउनुअघि यस्ता कुरामा विचार पुर्याउनुपर्छ। यद्यपी तराई पर्यटन सम्भाव्यता भएको ठाउँ हो।
हनुमाननगर इतिहासको संग्रहालय पनि हो। कला संस्कृतिमा धनी छ। अहिले हेर्दा कतिपय लोप हुने अवस्थामा छन्। जगेर्ना गर्नुपर्दैन?
आत्तिनुपर्दैन। अन्त पनि धेरै सभ्यताको अन्त्य भएको छ। संस्कृति, सभ्यता परिमार्जन हुँदै जान्छन्। इतिहास केलाउनु भयो भने थाहा पाउनुहुन्छ, पुराना सभ्यता मासिँदै, नयाँ बन्दै आएका छन्। चारवटा चिज पुरानो नासिएको छ भने चारैवटा चिज नयाँ पनि आएको छ। प्रकृतिको नियम अनुसारै नासिने र सिर्जना हुने क्रम चलिरहन्छ।
विश्वका अन्य देशले आफ्नो इतिहास खोजिरहेका छन्। हामीचाहिँ यो यस्तै हो, नासिन्छ, मासिन्छ, नयाँ आउँछ भनेर बस्ने त?
के गर्ने त? विकसित र पिछडिएको देशको अवस्था एकै हुन्छ त? विकसित देशसँग पर्याप्त पुँजी छ। नयाँ विकास गर्नुपर्ने केही बाँकी छैन। बचेको पैसा संस्कृति, संरक्षणमा लगाउन पाएका छन्। हामीकहाँ गरिबलाई खुवाउने, रोगीको उपचार गर्ने, बाटो लैजाने यावत समस्या छन्। सपना देख्न सजिलो छ, पूरा गर्न पो गाह्रो। सपनामा महल पनि बन्छ तर बस्न मिल्दैन नि।
संस्कृति नजोगाए सन्ततिलाई के हस्तान्तरण गर्ने ?
त्यसो होइन। संस्कृति जोगाउनुपर्छ। मूल कुरा पूर्वाधार विकास हो। त्यसो त विभिन्न कालखण्डका नेपालीलाई हेर्दा विकास भएकै देखिन्छ। हिजो र आजको अवस्थामा धेरै फरक छ। विकास त क्रमशः हुँदै जान्छ। भइरहेको पनि छ। यो पनि चाहियो, त्यो पनि चाहियो भनेर एकैपटक त हुँदैन।