अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ-कल थिङ्स बाइ देयर नेम।
यो भनाइ चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसबाट लिइएको मान्ने धेरै छन्। कन्फ्युसियसले भनेका थिए- द बिगनिङ अफ विज्डम इज टु कल थिङ्स बाइ देयर राइट नेम्स।
कन्फ्युसियसले कुन सन्दर्भमा यो भनेका हुन् भन्नेमा फरक मत छन्।
'कल थिङ्स बाइ देयर नेम्स’ को मर्म भने प्रष्ट छ- जे हो त्यही भन। कुनै कुरा चाहे जतिसुकै तितो होस्, त्यो कसैलाई जतिसुकै किन बिझाओस् जे भन्नु पर्ने हो त्यो सिधा भन। कुरा नचपाई, प्रष्टसँग भन।
‘डाक्टरी’ पढ्ने युवा विद्यार्थीको आन्दोलन चलेदेखि नै मेरो मनमा यो अंग्रेजी भनाइले बास गरेको छ।
मेडिकल कलेजले अवैधानिक रूपमा उठाएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न झन्डै पछिल्ला आठ महिनादेखि विद्यार्थीले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। एमबिबिएस पढ्न विद्यार्थीले ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तिर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो। कलेजले भने विद्यार्थीलाई करकापमा पारेर त्यो भन्दा बढी उठाएका छन्।
यसको विरोधमा गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले माघमा आन्दोलन सुरू गरे। कक्षा र जाँच नै बहिष्कार गरे।
५४ दिनसम्म आन्दोलन गरेपछि अन्ततः सरकारलाई करै लाग्यो। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थी र मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई सँगै राखेर मन्त्रालयमा वार्ता गराए।
मन्त्रालयले २०७५ चैत ८ गते सबै निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीबाट उठाएको बढी शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न भन्यो।
तर पछिल्लो ९ महिनामा कुनै पनि मेडिकल कलेजले शुल्क फिर्ता गरेका छैनन्।
चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले पनि अवैधानिक शुल्कविरूद्ध झन्डै दुई महिनाअघि आन्दोलन छेडे। प्रशासनको धम्की ब्यहोरे, प्रहरीको लाठी खाए तर हार मानेनन्। उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेपछि दुई महिनादेखि चितवन मेडिकल कलेज बन्द छ।
चितवन जिल्ला प्रशासनको रोहवरमा कलेज र विद्यार्थीबीच दसैंअघि वार्ता भयो। बढी लिएको शुल्क कात्तिक १६ गतेसम्म फिर्ता गर्ने सहमति भयो। समयसीमा घर्केको १० दिन बितिसक्यो, विभिन्न बहानामा कलेजले त्यो सहमति कार्यान्वयन गरेको छैन। सहमतिको साक्षी बस्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मौन छ।
पछिल्ला दिनमा विद्यार्थीको आन्दोलन भने चितवन मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज हुँदै युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवासम्म फैलिएको छ।
नेशनल मेडिकल कलेजमा सञ्चालक बसरुद्दीन अन्सारीले गुण्डा लगाएर विद्यार्थीलाई थुन्ने, धम्क्याउनेसम्म गरे। भैरहवामा प्रहरीले उल्टै विद्यार्थीमाथि लाठी हान्यो। बढी लिएको शुल्क पचाउन मेडिकल कलेज गुण्डागर्दीमै उत्रिएका छन्।
यी सारा घटनाक्रमबीच सरकार भने कलेज सञ्चालकलाई बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्न बारम्बार ‘अनुरोध’ गरेर बसेको छ। पछिल्लो पटक शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सोमबार पत्रकार सम्मलेनमा फेरि पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने ‘साथीहरू’ लाई सरकारको निर्णय मान्न आग्रह गरे।
उनले थपे, ‘यो आग्रह गरिसकेपछि उहाँहरूले मिलाउनु भएन भने निश्चित रूपमा विद्यार्थी र अभिभावकले दिएका निवेदनमाथि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छ।’
सोमबार साँझ नै गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने पनि उनले जानकारी दिए।
तलको भिडियो हेर्नुस्।
साढे एक महिनाअघि पनि गृह र शिक्षामन्त्रीले संयुक्त रूपमा मेडिकल केलजलाई शुल्क फिर्ता गर्न यस्तै आग्रह गरेका थिए।
सरकारले पटक-पटक गरेको निम्छरो अनुरोध र आग्रह मेडिकल कलेजले टेरपुच्छर लगाएका छैनन्। जबकी मेडिकल कलेजको कसुर सानो छैन। उनीहरूले जानाजानी र विद्यार्थीलाई करकापमा पारेर मन्त्रिपरिषदले तोकेभन्दा धेरै शुल्क असुलेका छन्।
कुरा नचपाई सिधा भन्दा यो मेडिकल कलेजले गरेको ठगी हो। अझ संस्थागत रूपमा भएको यो काम ‘संगठित ठगी’ हो।
यो आधारहीन आरोप होइन। विद्यार्थीसँग त्यसका प्रमाण छन्। मेडिकल कलेजको अनुगमन गर्ने मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा र इन्सिच्युट अफ मेडिसिनका डिन जगदीश अग्रवाल दुबैले संसदीय उपसमितिमा उपस्थित भएर कलेजले ‘ठगी र दादागिरी’ गरेको स्पष्टसँग बताएका छन्। उनीहरूको भनाइ संसदीय समितिको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
मेडिकल कलेज थेत्तरा भएका र विद्यार्थीले न्याय नपाएका सरकारले ठगीलाई ठगी नभनेर, नमानेर हो।
ठगलाई ठग भन्ने आधारभूत चेत आउनेबित्तिकै अघिको बाटो प्रष्ट हुँदै जान्छ।
किनकी, नामले ठूलो अर्थ राख्छ।
कसैलाई चोर वा साधु भन्नुमा आकाश-पातालको फरक छ।
कसैलाई साधु भनेपछि हाम्रो मनमा एउटा भाव उत्पन्न हुन्छ। ऊप्रति सम्मान उत्पन्न होला वा सहयोगको भाव। गाउँघरमा ‘भिक्षा देई’ भन्दै माग्न आउने साधुको तस्बिर मन र आँखामा आयो भने केही जिन्सी वा नगद दिन हामी अग्रसर बनौंला।
चोर वा ठग भनेपछि मनमा अर्कै भाव उत्पन्न हुन्छ- क्षोभ वा घृणा।
कसैको मनमा एक दुई मुक्का हान्ने भाव जागृत होला, कसैको मनमा चोरलाई कठालोमा समातेर प्रहरीकहाँ पुर्याउने। कन्फ्युसियसले सायद त्यही भनेर भनेका हुन्- द बिगनिङ अफ विज्डम इज टु कल थिङ्स बाइ देयर राइट नेम्स।
सरकार, विल यु कल थिङ्स बाइ देयर नेम्स? सरकार, के तिमी ठगलाई ठग भन्छौ?
जबसम्म सरकारमा बसेका मन्त्रीले नै ठगलाई बारम्बार ‘साथीभाइ’ भनिरहन्छन्, उनीहरूलाई कठालोमा समातेर थुन्ने भाव कहाँबाट आउँछ? अझ सार्वजनिक रूपमा साथीभाइ भने पनि मनमा ‘साहु’ वा ‘दाता’को तस्बिर चलिरहँदो हो! मेडिकल कलेजले चुनावमा दिएको आर्थिक सहयोगको अंक दिमागमा घुम्दो हो। उनीहरूसँग सदाबहार हिमचिमको स्मरण हुँदो हो।
अहिलेसम्म कुरा बिग्रिएको त्यही तस्बिर, अंक र स्मरणले हो।
ठगलाई ठग भन्न नसकेपछि मन कहिलेकाहीँ बरालिएर ठगिनेलाई दोष दिन पुग्छ। सोमबार यस्तै भयो। पत्रकारसँग कुरा गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले ठगिने विद्यार्थीहरूलाई भने, ‘पहिले आफू सुरक्षित हुन जस्तोसुकै सर्त स्वीकार गरिदिने, अनि त्यसपछि आएर सरकारले गरेको निर्णय लागू भएन भन्ने ढंगले भन्दै हिँड्न त मिलेन नि।’
चेपुवामा परेपछि बिचरा विद्यार्थी के गरून्!
दुई महिनाअघि चितवनमा आन्दोलनरत विद्यार्थीकहाँ पुगेपछि हामीले उनीहरूलाई सोधेका थियौं- सरकारले तोकेभन्दा धेरै शुल्क किन तिर्नुभएको?
उनीहरूलाई कलेजले यस्तो परिवन्दमा पार्ने रै’छन् कि त डाक्टरी पढ्ने सपना माया मार्नुपर्यो कि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्यो। विद्यार्थीका अनुसार भर्ना गर्न पुगेपछि कलेजले सरकारले तोकेभन्दा ६ लाख अतिरिक्त शुल्क तिर्न भन्यो। विद्यार्थीले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क नतिर्ने अड्डी लिए।
कलेजले भन्यो, ‘त्यसो भए तपाईंहरू एडमिसन नगर्नोस्, सिट सकिन लागेको छ, भर्ना गर्न अरू पनि लाइनमा छन्। भरेसम्म अर्कैलाई भर्ना गर्छौं।’
छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउने वर्षौंदेखिको सपना बोकेर बाआमा त्यहाँसम्म पुगेका छन्। ६ लाख नतिरेर त्यो सपना उनीहरू कसरी चकनाचुर पारून्? राज्यलाई गुहार्ने समय पनि छैन। भरेसम्म भर्ना नगरे सिट पाइन्न। फेरि भन्नेबित्तिकै राज्यले सुन्छ कहाँ? सुन्ने भए यस्तो बेथिति रहने नै थिएन।
यस्तो बेथितिको विद्यार्थीले रिपोर्टिङ नगरेका होइनन्। कतिले पछि उजुरी नै गरेका छन्। संसदीय उपसमितिसँगको छलफलमा बर्सेनी त्यस्तो गुनासो आएको जिम्मेवार पदाधिकारीले बताएका छन्।
त्यसैले प्रश्न विद्यार्थीतिर होइन, सरकारतिरै तेर्सिन्छ- अनियमतितताका यति धेरै गुनासा आउँदा, यति धेरै प्रमाण भेटिँदा सरकार के गरेर बस्यो? कति छानबिन गर्यो? कतिलाई कारबाही गर्यो?
मेडिकल कलेज वा अरू कसैले पनि गर्ने संगठित ठगी र दादागिरी रोक्नु राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी हो। सरकार त्यही जिम्मेवारी पूरा गर्न अहिलेसम्म चुकेको छ।
सरकारमा बस्नेले थाहा पाएरै पनि आफ्ना ‘साहु-दाता’का लागि आँखा चिम्लिएका हुन्। उनीहरूको कमाइ नखोसेका हुन्।
समस्याको चुरो यहीँ छ। त्यसैले कस्सिनु पर्ने पनि सरकारले नै हो।
यसपालि पनि विद्यार्थीले सबै मेडिकल कलेजमा आन्दोलन नगरेको भए, मिडियाले निरन्तर नलेखेको भए सरकार कानमा तेल हालेरै बस्ने थियो। जसरी यसअघि बसेको थियो।
जुन सरकारले यसपालि पनि विद्यार्थीले आठ महिनादेखि प्रहरीको लाठी र कलेज प्रसाशनको धम्की, गुण्डागर्दी सहेर आन्दोलन गर्दा कलेजलाई अवैधानिक शुल्क फिर्ता गराउन सकेको छैन, जुन मन्त्री आफैंले दिएको निर्देशन अटेर गर्ने कलेजलाई केही कारबाही गर्न सकेका छैनन्, तिनै मन्त्री विद्यार्थीलाई उल्टै सोध्दै छन्- सरकारले तोकेभन्दा धेरै शुल्क किन तिरेको? यो त बलात्कारमा पर्नेलाई तिमीले नै सावधानी किन नअपनाएको भन्नेजस्तै प्रश्न हो।
सरकारले अब पनि मेडिकल कलेजले गरेको ठगीलाई ठगीकै दर्जामा राखेर कठोर कदम चालेन भने उनीहरूले टेर्नेवाला छैनन्।
विद्यार्थीले आन्दोलन गरेपछि चितवन मेडिकल कलेजले धेरै शुल्क लिएर भरपाई नदिएका विद्यार्थीलाई भरपाई दिने सहमति सुरूमा गरेको थियो। अहिले त्यो सहमतिबाट पछि हटेको छ। अरू मेडिकल कलेजले पनि उसलाई भरपाई नदिन उक्साएका छन्। चितवनले दियो भने सबैले दिनुपर्छ भन्ने डर उनीहरूलाई छ।
मेडिकल कलेज सञ्चालक अहिलेसम्म आफूले गरेको ठगी जोगाउन र कारबाहीबाट जोगिन थप संगठित भएका छन्।
सरकारको आग्रह आलटाल गर्ने, सरकारले दबाब दियो भने अदालत जाने, विद्यार्थीसँग प्रमाण पुग्दैन, त्यसपछि उनीहरूको पैसा फिर्ता नगर्ने रणनीति उनीहरूले बनाएका छन्।
त्यसैले अवैधानिक शुल्क फिर्ता सरकारका लागि ‘टेस्ट केस’ हो। यसपालि पनि यो बेथिति किनार लागेन भने मेडिकल कलेज त मैमत्त हुने नै छन्, आमनागरिकका नजरमा पनि दुईतिहाइको सरकारको साख धेरै झर्नेछ। त्यसपछि सुशासनको भाषण ‘गफै त हो नि सम्धी’ भने जस्तो हुनेछ।
मैले सधैं लेख्ने गरेको छु- हरेक बेथितिलाई सरकारले आफ्नो साख बढाउने अवसरका रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यसैअनुसार काम फत्ते गर्नुपर्छ, ताकि मानिसलाई लागोस्, हिजो जे भयो भयो अब नेपाल फरक बाटोमा अघि बढेको छ। सरकारले फरक ‘ट्र्याक’ समातेको छ, अब यसले सुशासन र कानुनको शासनमा एकरत्ति सम्झौता गर्दैन।
त्यसैले मेडिकल केलज सञ्चालकलाई अनुरोध र आग्रह होइन, कोठामा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्छ- भरपाई दिएका र नदिएका सबै विद्यार्थीलाई उनीहरूसँग लिएको अवैधानिक शुल्क फिर्ता गर। अबदेखि अवैधानिक काम नगर। कलेजको हिसाबकिताब दुरूस्त राख, कर तिर। हिजोसम्म जे भयो भयो, अब नयाँ बाटो हिँड।
सरकारले भन्नुपर्यो- यदि नयाँ बाटो हिँड्न तयार होइन भने हामी सबै मेडिकल कलेजका हिसाबकिताब छानबिन गर्नेछौं। सबै सञ्चालकमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गर्नेछ।
मेडिकल कलेजमा वर्षौंदेखि जारी ठगीलाई अन्त्य गर्ने एउटा मात्र उपाय यही हो।
के सरकार यति भन्न तयार छ- मेडिकल कलेजहरूलाई नयाँ बाटोमा हिँडाउन तयार छ?
