आफैंलाई नियुक्त गर्ने सरकारविरुद्ध अदालत जाने नेपाल ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले चार वर्षपछि बुधबार खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चको निर्णयसँगै नक्सालस्थित ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानले हकभोग गर्दै आएकोमध्ये १५ रोपनी जग्गा अब नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानको हुनेछ।
तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले बालमन्दिरस्थित ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानले हकभोग गर्दै आएको जग्गामध्ये १५ रोपनी संगीत-नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानलाई प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गरेको थियो। तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री कृपाशुर शेर्पाको त्यो पहललाई मन्त्रिपरिषद निर्णयलगत्तै ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो।
त्यसयता जग्गासम्बन्धी यो मन्त्रिपरिषद निर्णय अन्तरिम आदेशसँगै अदालतमै अड्किएको थियो।
२०७२ साल मंसिर ४ गते दर्ता भएको मुद्दामा बुधबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले खारेजको निर्णय सुनाएपछि अब मन्त्रिपरिषदको तत्कालीन निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थामा पुगेको हो।
यस सम्बन्धमा सर्वोच्चले औपचारिक रुपबाटै जानकारी नदिएसम्म आफूहरूका निम्ति यो विचाराधीन मुद्दा नै रहेको बताउँदै ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानले कुनै टिप्पणी गर्न चाहेन। खारेजीसम्बन्धि निर्णयबारे जानकारी पाए पनि अगाडिको प्रकृयाका निम्ति कानुनी बाटो पर्खेर बसेको प्रतिष्ठानले बताएको छ।
'हाम्रा कानुन व्यावसायीले हिजोको फैसला सारेपछि मात्रै यो औपचारिक हिसाबले अगाडि बढ्छ भन्नुभएको छ,' संगीत-नाट्य एकेडेमीका सदस्य सचिव श्याम तमोटले सेतोपाटीलाई भने, 'फैसला सार्न डेढदेखि दुई महिना लाग्छ भनेर उहाँले बताउनुभएको छ।'
२०६४ सालमा ऐन तयार भएपछि गठन भएको नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानले आजसम्मै जग्गा पाउन नसकेकाले भाडाको घरमा बस्दै आएको छ। जबकि बाँकीका दुईमध्ये नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानले साविककै कमलादीस्थित सम्पत्ति हकभोग गर्दै आएको छ भने नक्सालस्थित 'नेपाल ललितकला संस्था' (नाफा)को सम्पत्ति लतिलकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानले हकभोग गर्दै आएको छ।
बालमन्दिरले हकभोग गर्दै आएको सीता भवनसहितको जग्गा २०२२ सालमा आधा पारेर नाफा सञ्चालनका निम्ति दिइएको थियो। तत्कालीन युवराजाधिराज वीरेन्द्रको ललितकलाप्रतिको अभिरूचिका कारण यसरी नाफाको हातमा उक्त सम्पत्ति पुगेको कलाकारहरू बताउँछन्।
नाफाकै कार्यालय र ग्यालरीका रुपमा चल्दै आएको त्यो सम्पत्ति पछि ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठान गठन भएपछि उसैले हकभोग गर्न थालेको थियो। पछिल्लो भुइँचालकोका कारण सीता भवन जर्जर भएपछि प्रज्ञाप्रतिष्ठानले त्यसैको परिसरमा अस्थायी संरचना तयार पारेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा १५ रोपनी जग्गा संगीत-नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानलाई दिइए पनि ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानसँग अझै २२ रोपनी जति जग्गा बच्ने कलाकारहरू बताउँछन्।
यता संगीत-नाट्य एकेडेमी भने हाल बालुवाटार चिनियाँ दुतावास नजिकै मासिक ३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ तिरेर भाडाको घरमा बस्दै आएको सदस्य सचिव तमोटले बताए।
'हामी नियुक्त भएर आएपछि गत माघदेखि नै सकेसम्म सरकारी वा नभए सस्तोमा कतै जग्गा पाइन्छ कि भनेर खोज्दै आएका थियौं,' तमोटले भने, 'तर, त्यस्तो उपयुक्त जग्गा कतै नपाएपछि यत्तिकै बसेका थियौं।'
यसरी जग्गाविहीन अवस्थामा बसिरहेको बेला नक्सालमा उक्त १५ रोपनी जग्गा पनि हाललाई पर्याप्त हुने तमोटले बताए। उनका अनुसार प्रज्ञाप्रतिष्ठानका निम्ति कलाकारहरू आएका बेलामा बस्ने ठाउँसहित, प्रदर्शन कक्ष, हलहरू, बैठक कक्ष, तालिम कक्ष र कार्यालय भवन आवश्यक छन्। त्यसैगरी लोक संस्कृति र अन्य पनि विभिन्न विधाका पुस्तकालय र संग्रहालय पनि अटाउने गरी भवन तयार पारिनुपर्ने तमोट सुनाउँछन्।
'जग्गा संगीत नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानको नाममा आइसकेपछि पनि सबै प्रकृया पूरा गरेर भवन तयार पार्न केही वर्षै लाग्नेछ,' उनले भने, 'चार वर्षअघि नै यसरी मुद्दा मामिलामा नगइदिएको भए अहिलेसम्म धेरै काम अघि बढिसक्ने थियो।'
बुधबार सर्वोच्चले मुद्दा खारेजी गरेपछि अब त्यो बहुमूल्य जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने भनेर प्रज्ञाप्रतिष्ठानकै केही पूर्व पदाधिकारीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।
तमोटले भने त्यस प्रकारको व्यावसायिक भवन बनाउने आफूहरूको कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारे।
'हामीलाई सभागृह आवश्यक पर्छ,' तमोटले भने, 'त्यो सभागृह प्रयोगमा नरहेको बेला आर्थिक उपार्जनसमेत हुनेगरी भाडामा सम्म लगाउन सकिएला।'
तर, त्यो बारेमा हालसम्म कुनै निर्णय नभइसकेको र व्यावसायिक भवन बनाउने कुनै योजना नरहेको उनले बताए।
