कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष ०७६/७७ का लागि ल्याएको बजेट पारित भएको छ। आइतबारको प्रदेशसभा बैठकबाट बजेट सर्वसम्मत पारित भएको हो। पारित गर्न नदिनेगरी सदन अवरुद्ध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको छलफलपछि बजेट पारित गरिएको हो।
प्रदेश सभाको प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले बहुमतबाट पारित गर्न खोजिएको भन्दै आइतबार सदन अवरुद्ध गरेको थियो। बजेटमा संशोधनको मागलाई दबाएर बहुमतबाट पारित गर्न खोजिएको भन्दै प्रतिपक्षीले सदन अबरुद्ध गरेको थियो।
प्रतिपक्षी दलको अवरोधपछि १५ मिनेटका लागि सदन स्थगित गरी छलफल गरिएको थियो। छलफलका क्रममा बजेट संसोधन गरी पारित गर्ने सहमति भएको प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले जानकारी दिए।
छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत रहेको कर्णाली पूर्वाधार विकास लगानी कोषको नाममा विनियोजित ३ अर्ब बजेटमध्ये जनता सडक कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९२ करोड थप गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउने सहमति भएको छ।
त्यस्तै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुको चालु शिर्षकमा रहेको बढी भएको, दोहोरिएको, संस्थाका नाममा किटानी गरिएको, कार्यक्रमको महत्व र प्राथमिकताका आधारमा चालु बजेटलाई पुँजीगततर्फ रकमान्तर गर्ने सहमति भएको छ।
चालु खर्च शिर्षकबाट प्राप्त हुने बजेट कर्णाली प्रदेश महत्वका आयोजना तथा योजना, कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा असन्तुलन भएको क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार थप गरी क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउने, मन्त्रालयबाट प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममध्ये कार्यान्वयन योग्य नभएका र दोहोरोपन भएका योजना, कार्यक्रमलाई आवश्यकता अनुसार संसोधन गर्ने, पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कार्यविधि बनाएर निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेटमा संसोधन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ छ।
उक्त बजेटमा २५ करोड १० लाख ४१ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट पूर्ति गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बाँकी बजेट ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा समावेश गरिएको छ।
०७६/७७ का लागि संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड वापत ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडबाट २ करोड ७४ लाख प्राप्त भएको छ। यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदान ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब २७ करोड २७ लाख रहेको छ । समपुरक र विशेष अनुदानबाट १ अर्ब ८१ करोड २२ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
