सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य एव सांसद भीम रावल पछिल्ला दिनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति आक्रामक देखिन्छन्।
सरकारकले गरेका लगभग आधा दर्जन कामको उनले डटेर बिरोध गरेका छन्। आफूले सरकारविरूद्धमा बोलेको नभई संविधान र पार्टी नीतिको प्रतिरक्षा गरेको उनको दाबी छ।
यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर सेतोपाटीका सन्जिब बगाले र मनोज सत्यालले रावलसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
पछिल्लो समय सरकारप्रति निकै आक्रमक देखिनुभएको छ, किन?
म तपाईंको शब्दलाई सच्याउन चाहन्छु। म आक्रमक भएको होइन, नेपालको संविधान, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विधानबमोजिम हामीले जे गर्नुपर्ने थियो ती गर्नु पर्ने काममा बिचलन देखिएपछि खबरादरीमात्रै गरेको हो। उदाहरणका लागि नेपालको संविधानले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको गठबन्धनमा जाने कुरा निषेध गरेको छ।
हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हो तर संयुक्त गठबन्धनको तालिम (भारतमा भएको विम्स्टेक सैन्य तालिम)मा जाने कुरा आयो, नागरिकताको सवालमा विदेशीलाई सहज नागरिकता दिनु हुँदैन भनेर मैले भनेकै हो। हालसालैको कुरा गर्नुहुन्छ भने आइफा अवार्ड गरेर भारतीय चलचित्रकर्मीलाई काठमाडौमा पुरस्कार दिने कुरा आयो। त्यो सम्झौता जुन रूपले आएको छ, त्यसमा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामाथि नै आघात पुग्ने किसिमले एउटा निजी कम्पनीले सरकारलाई चलाउने अनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रावधान रहेको छ।
नेपाल सरकारले भने त्यसको तस्वीरसमेत खिच्न नपाउने जस्ता कुरा छन्। यो ठीक भएन है, यसले हाम्रो हित गर्दैन है, भन्नेजस्ता कुरा उठाउँदा त सरकारले मद्दत गरेको ठान्नु पर्ने हो। त्यो त आक्रामक भएको होइन नि। हामी हिँड्दै जाँदा अगाडि खाल्डो आयो भने, म तपाईंको मित्र हो भने त्यहाँ खाल्डो आयो है, त्यहाँ गयो भने हातखुट्टा भाचिन्छ भन्दा ल मेरो हात खुट्टा भाँच्दिन्छु भनिस् भनेर उल्टो कुरा गर्यो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ?
कहाँ-कहाँ चुक्यो त सरकार?
सरकारले काम गर्न सके नसकेको त पार्टीमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्छ। तर मैले हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र र संविधानसँग अमिल्दा कुराहरू देखा पर्यो भनेर बोलेको हो। हाम्रो देश र जनताको हितमा हुन नसक्ने कुराहरू मैले औंल्याइदिएको छु। त्यो औंल्याएको कुरा जगजाहेर छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताअनुसार कुनै पनि देशले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य विषादीबाट जोगाउन फलफूल तरकारी र कुनै पनि बिरूवाको आयातमा परीक्षण गर्न सक्छ। जाँच्नुपर्छ, यदि विषादी देखियो भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ। यो रोक्ने कार्यमा छिमेकी देशले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त छ नि! नेपालजस्तो देशले चीन, भारत जहाँसुकैबाट आयात गरेको भए पनि हामीले खाने फलफूल र तरकारीमा विषादीको मात्रा छ भनेर जनताले चर्चा गरेका छन्।
केही समयअगाडि भारतको आन्द्रप्रदेशलगायतबाट आउने माछामा फर्मालिन छ भनेर कुरा बाहिर आयो। त्यसलाई परीक्षण गर्ने कुरा सरकारले राम्रै काम थालेको थियो। बाह्य दबाबले सरकारले जाँच्न छोड्यो भनेर आएको छ। यो कुराबारे के हो भनेर प्रष्ट पार्ने काम सरकारको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम भारतले पनि परीक्षण गर्छ। चीन, अमेरिका, जापान सबैले आयात गर्दा परीक्षण गर्छन्। अनि हामीले परीक्षण गर्न नहुने? कसैले भन्नेबित्तिकै त्यसबाट सरकार पछाडि जाने अवस्था हुनु चिन्ताको विषय भयो।
प्रधानमन्त्रीले सरकार र पार्टीका बारे संसदीय दल र पार्टीका बैठकमा मात्रै बोल्न भन्नुभएको छ नि?
त्यसो भए पार्टीको बैठक बोलाउनु पर्यो नि त! कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वका विषयमा छलफल गर्न पार्टीको बैठक बोलाउन पर्छ। कुनै विषयमा पार्टीभित्र पक्ष र विपक्षमा छलफल भएर एउटा निर्णय भएपछि बाहिर बोल्न हुँदैन भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ। अहिले भटाभट निर्णय गर्ने तर परामर्श नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक नभएको सात महिना भयो। छलफल पनि नगर्ने, निर्णय गरिसकेपछि त्यो देश र जनताको लागि उचित छैन भन्ने लागेपछि बोल्न नपाउने भन्ने हुँदैन। नेपालको संविधान, हाम्रो पार्टीको विधान र हाम्रो संगठनात्मक प्रणालीले राष्ट्र, जनता र पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक बोल्नु भनेर हामीले सपथ लिएका छौं। सामूहिक छलफलबाट भएका निर्णयबारे बाहिर बोल्न हुँदैन भन्ने मैले बुझेको छु। म २०३१\०३२ सालदेखि यो पार्टीमा लागेको हो। त्यो बेलादेखिनै म सबैभन्दा अनुशासित व्यक्ति हो, पार्टीमा।
नेपालको संविधानले सैन्य गठबन्धनमा जान हुँदैन भन्छ, हामी स्वतन्त्र परारष्ट्र नीति भन्छौं तर स्वतन्त्र सैन्य गठबन्धनमा जाने निर्णय भइसक्यो।
पार्टीमा छलफलपछि निर्णय गरेको भए मैले त्यसको आलोचना गर्ने थिइनँ। यदि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल भएर त्यो निर्णय भएको भए म चुप लाग्थेँ होला। बैठकले निर्णय गरेको भए त्यहाँ ‘नोट अफ डिसेन्ट’को प्रक्रियामा जान्थेँ होला।
यसको अर्थ पार्टी र सरकारबीचमा ‘ग्याप’ देखिएको हो?
यो दलीय व्यवस्थामा पार्टीले नीति तय गर्छ अनि त्यो नीतिअनुसार सरकार चल्ने हो। हामीले घोषणापत्र किन जारी गर्छौं भन्नुस् त। घोषणापत्र जारी गर्नुको अर्थ त्यसमा उल्लेखित नीतिअनुसार सरकार चलोस् भन्न खोजेको हो नि।
यदि घोषणापत्र र पार्टीका नीतिभन्दा फरक विषय पनि आउँछन् भने ती विषयमा पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ। पार्टीमा नीति तयार भएपछि सरकारले काम गर्छ। अनि हामीले सरकारको प्रतिरक्षा गर्छौं। मैले अहिले गरेको काम नेपालको संविधान, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका औपचारिक घोषणा र राजनीतिक नीति सिद्धान्तको प्रतिरक्षा गरेको हो। प्रतिरक्षा गरेको कुरा कसैलाई पच्दैन होला। त्यसो हो भने त देशको अहितमा बोल्न पर्यो, जनताको अहित भएको कुरा ठीक हो भन्नुपर्यो। त्यस्तो गलत कुरा गर्नलाई हाम्रो पार्टीको सिद्धान्तले मलाई अनुमति दिँदैन।
तपाईं आफू सरकारमा नभएकाले यस्तो कुरा गरेको आरोप छ नि?
यो एकदमै हाँस्यास्पद आरोप हो। जसले मेरो पृष्ठभूमि बुझेको छ, म विद्यार्थीकालदेखि कसरी काम गर्दै आएँ भनेर हेरेको छ, उसले मैले मन्त्री नपाएर या कुनै पद नपाएर यसो गरेको हो भन्ने कुरा पत्याउँदैनन्। यस्तो आरोप लगाउनेहरू या त मेरो देशभक्तीपूर्ण भावनाबाट आत्तिएका छन् या त पार्टीको नीति सिद्धान्तको पक्षमा उभिएको मन पराएका छैनन्।
मेरा आवाजहरू पार्टीका आदर्शमा आधारित छन्। त्यो आवाजबाट अधैर्य भएर पूर्वाग्रही भएकाहरूले गरेको कुप्रचार हो।
सायद उनीहरूले मेरो पृष्ठभूमि नबुझेर पनि होला। म यो पार्टीको यस्तो व्यक्ति हो जसलाई पार्टीले शिक्षा मन्त्री बन्नभन्दा समेत मैले मानिनँ।
पार्टीले निर्णय गरिसक्दा समेत म यो प्रक्रियामा काम गर्छु। म अहिले अरू मान्छेलाई मन्त्री बनाऊ भनेर अरूलाई मन्त्री बनाउने मान्छे हो। जनताका लागि उठाएका आवाजहरूलाई खण्डन गर्न नसक्ने भएपछि, तथ्य नभएपछि, तर्क नभएपछि, कि मान्छे गालीगलौजमा उत्रिन्छ कि कुप्रचारमा उत्रिन्छ। हदै भयो भने मान्छेलाई मार्न र कुट्नसमेत उत्रिन्छन्। यो कुतर्क गर्ने मान्छेहरुको कुरा हो, त्यो होइन।
