कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ल्याएको बजेटमा चालु खर्च धेरै भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न सांसदहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा बजेटका विषयमा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले चालु खर्च घटाएर पूँजीगत खर्च बढाउन आग्रह गरेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले चालु खर्च धेरै हुनु दुखद् भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने, ‘आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार केही मन्त्रालयमा बजेट भन्दा चालु धेरै छ, यो चालु खर्च धेरै राखिनुका कारण कतै मन्त्रीहरूलाई हेलिकप्टर चढ्न सजिलो हुन्छ भनेर त होइन?’ उनले चालु खर्चलाई पुनर्विचार गरेर रातो किताब निकाल्न आग्रह गरे।
प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले सरकारले ल्याएको बजेटमा चालु खर्च धेरै भएकाले यसलाई कटौती गरेर पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने औँल्याए। उनले चालु खर्च आवश्यकताभन्दा धेरै भएकोले विकासका लागि त्यो खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अर्का सांसद् अमरबहादुर थापाले पनि चालु खर्चप्रति आपत्ति जनाएका छन्। राजस्व रकमले चालुतर्फ खर्च गर्नु र अरु बजेट विकासमा लगाउनु सरकारको सिद्धान्त भएको भन्दै उनले यसमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। ‘अहिले विकास बजेटभन्दा पनि मन्त्रालयहरूमा चालु बजेट बढी छ,’ उनले भने, ‘चालु बजेट बढाउनुको कारण के हो, यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ। चालु खर्च बढाउनुको कारणसहितको बजेट रातो किताबमा आउनुपर्छ।’
सांसद गोपाल शर्माले बजेट गत वर्षभन्दा अंकमा बृद्धि भएको बताए। उनले चालु खर्च गत वर्षको भन्दा दोब्बरले बृद्धि भए पनि पूँजीगत खर्च यथावत् भएकोले अस्वभाविक रुपमा भएको चालु खर्च बृद्धिलाई पारदर्शी बनाउन आग्रह गरे।
बजेटमा सत्तापक्षकै असन्तुष्टि
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सत्तापक्षकै सांसदले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सांसद ठम्मर विष्टले बजेट मन्त्री, प्रतिपक्षी दलको नेता, मुख्यमन्त्री केन्द्रित भएर आएको टिप्पणी गरे। बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै सन्तुलित बनाएर मात्र अघि बढ्ने उनले आग्रह गरे।
पर्यटनका क्षेत्रमा उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा मात्र पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान गर्ने काम भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। ‘सरकारले पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान गर्दा मेरो क्षेत्र परेकै छैन, जहाँ महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र छन्,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूको ठाउँमा ढुंगा भए पनि पर्यटकीय क्षेत्र हुने, अनि हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा सिलाजित भए पनि त्यसलाई मूल्यहीन बनाउने?’
सांसद विन्दमान विष्टले प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समन्यायिक रुपमा विनियोजन हुनेगरी बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको बताए। कर्णाली प्रदेशको पहिलो प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास राखिए पनि बजेट विनियोजन त्यस अनुसार नभएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
‘हाम्रो प्रदेशको पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथमिकता हो, बजेटमा उल्लेख छ, तर बजेट विनियोजन त्यो अनुसार गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधार हो भने बजेट विनियोजनलाई पनि त पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्यो, यसमा पुनर्विचार गरियोस्।’
उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राखिएको ५ अर्ब बढी बजेट कुन शीर्षकमा खर्च गरिने भन्नेबारेमा स्पष्ट नभएकाले यसले समस्या निम्त्याउने बताए। निश्चित योजनामा बजेट विनियोजन नगरिएमा खर्चका अवस्था विगतको आर्थिक वर्षजस्तै हुने विष्टको भनाइ छ।
अर्का सांसद अमरबहादुर थापाले प्रदेश सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको ‘एक भोट, बोट कार्यक्रम’का बारेमा टिप्पणी गरेका छन्। ‘सरकारले एक भोट, एक बोट कार्यक्रम ल्याएको छ, यो हास्यास्पद छ,’ थापाले भने, ‘त्यसो भए हामीले पाएका भोट मात्र भोट होलान्, अर्को व्यक्तिले पाएको भोट के हुने? ती जनता नै नहुने? अहिले त सबै हाम्रा जनता हुन् नि, यसैले यसबारेमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ।’
उनले प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व बढाउनेतर्फ ध्यान दिन नसकेको बताएका छन्। प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अहिले २५ करोड भएकोमा यसलाई बढाएर दुई अर्ब पुर्याउनुपर्ने सुझाव उनले दिए। ‘भोलि संघीय सरकारबाट आउने अनुदान घट्दै जानेछ, हाम्रो आन्तरिक राजस्व बढेन भने कसरी चल्छ प्रदेश, यो बारेमा सोच्न जरुरी छ। स्रोत पहिचान गर्न जरुरी छ,’ उनले भने।
प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बेतुकका योजनाहरू बनाएर प्रदेश सरकारले बजेट ल्यएको भन्दै यसले प्रदेशको विकास हुन नसक्ने टिप्पणी गरे। कर्णाली पूर्वाधार विकास प्रतिष्ठान खोल्नका लागि सरकारले योजना बनाएकोमा उनले आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘सबै कुरा यो विकास पूर्वाधारले गर्ने हो भने मन्त्रालय नराखौं, हामीलाई आवश्यक छैन।’
सांसद् सोशिला शाहीले सांसद्हरुले दिएको सल्ला सुझावलाई अवमूल्यन गर्दै बजेट ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा नै सांसदहरूले बजेटका बारेमा दिएको सल्लाह सुझाव मनन् नभएको भन्दै उनले बहुमतको दम्भ देखाएर सरकारले बजेट ल्याएको बताइन्।
‘बहुमतको सरकारले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बोकेर सांसदका सल्लाह सुझाव कार्यान्वयन गरिँदैन भने हामी सदनमा उपस्थित भएर कराउनुको कुनै अर्थ रहँदैन,’ उनले भनिन्।
छोरीको बैंक खाता: पुरुष सांसदको असन्तुष्टि
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ नारासहित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत छोरीको नाममा बैंक खाता खोलिदिने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ। जसमा छोरी जन्मिनेवित्तिकै एक हजार रुपैयाँसहित उनीहरूको नाममा बैंक खाता खोलिदिने र बीस वर्षको हुँदासम्म मासिक ५०० रुपैयाँका दरले जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ। २०७६/७७ का लागि मात्र ७ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ।
यसमा कर्णाली प्रदेशका पुरुष सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् भने महिला सांसदले समर्थन गरेका छन्।
बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसद विन्दमान विष्टले यो कार्यक्रमलले छोरीलाई परनिर्भर बनाउन खोजेको टिप्पणी गरे। ‘छोरी जन्मिए खाता खोलिदिने प्रणाली विकास गर्न खोज्दैछौं, यसले भन्न खोजेको के हो?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘छोरीलाई २० वर्षपछि डेढ लाख रुपैयाँ दाइजोका रुपमा दिन खोजिएको हो? के छोरीलाई परनिर्भर बनाउन खोजिएको हो? छोरीलाई त आत्मनिर्भर बनाउने पो हो, एक–डेढ लाख दिने होइन, आत्मनिर्भर बनाउने हो। यसमा ध्यान दिनुपर्छ।’
सांसद गोपाल शर्माले यसरी छोरीको बैंक खातामा राखिने रकमले छोरीलाई भन्दा पनि बंैकलाई फाइदा हुने बताए। ‘छोरीको खातामा राखिने पैसा दुई वर्षमा २६ करोड हुन्छ, जबकि हाम्रो आन्तरिक राजस्व २५ करोड मात्र छ,’ उनले भने, ‘छोरीको खातामा राखिने पैसाले बैंकलाई फाइदा हुन्छ, छोरीलाई हुँदैन, यसमा पुनर्विचार गरियोस्।’
उनले छोरीको नाममा खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्नुभन्दा पनि छोरीको लागि तालिम, शिक्षाजस्ता कुरामा प्रत्यक्ष लगानी गरेर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद कृष्ण शाहले भने छोरीको नाममा बंैक खाता खोलेर रकम जम्मा गर्ने काम सराहनीय भएको बताएकी छिन्। उनले अहिले भइरहेको भ्रुण हत्या, महिला हिंसा, महिलामाथिको विभेदजस्ता कुरामा यसले कमी ल्याउने बताइन्।
