सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र नेकपाबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा एउटा निजी सञ्चार संस्थालाई कैंयन् वर्षका लागि लिजमा दिने प्रपञ्च रचिएको छ।
बुढानिलकण्ठ-११ कपनमा रहेको परिवर्तन सञ्चार समूहलाई सोही नगरपालिका-२ नम्बर वडाको झन्डै १४ रोपनी जग्गा लिजमा दिन स्थानीय सरकारले निर्णय नै गरेपछि प्रकरण सार्वजनिक भएको हो।
नगरपालिकाले जेठ १३ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट साविकको चपली भद्रकाली ६ (ख) १ को कित्ता नम्बर ७१ को १३ रोपनी १४ आना सरकारी जग्गा ३० वर्ष लिजमा दिने निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
उक्त मिडियाका सञ्चालक तथा अध्यक्ष ध्रुवप्रसाद घिमिरे हुन्। दुधौली नगरपालिका–१ सिन्धुली घर भएका उनी लामो समयदेखि बुढानिलकण्ठ–१० मा बस्दै आएका छन्। उनको पत्रकारिता क्षेत्रसँग लामो संलग्नता देखिन्न।
२०७२ सालमा यो कम्पनी दर्ता भएपछि उनी पत्रकारितामा देखिएका हुन्। उनी मानवअधिकार एलाइन्स भन्ने गैरसरकारी संस्थामा काम गर्थे।
उनी नेकपामा काठमाडौ-४का प्रदेश सांसद कुसुमकुमार कार्कीनिकट मानिन्छन्। सो मिडियाको संचालन समितिमा कार्की पनि सदस्य छन्।
यो निर्वाचन क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका हुन्। उनले नेकपाका युवा नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विदेश मामिला सल्लहाकार राजन भट्टराईलाई पराजित गरेका थिए।
नेकपाका मेयर उद्धवप्रसाद खरेलले परिवर्तन सञ्चार समूहलाई जग्गा दिने निर्णय कार्यपालिकाबाट पास गराएका थिए। वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र खड्काले सञ्चार समूहलाई जग्गा दिने सहमति लिखित रूपमै दिएका थिए।
‘हामीले सहमति दिएका हौं, नगरपालिकाको कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको हो,’ वडाध्यक्ष राजेन्द्र खड्काले भने। खड्का नेकपाबाट निर्वाचित भएका हुन्।
मुनाफारहित र सर्वसाधारणको बहुउपयागिता हेरेरमात्र सरकारी जग्गा लिजमा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
जेठ १३ को कार्यपालिका बैठकले परिवर्तन मिडियालाई जग्गा उपलब्ध गराउने सिफारिस अगाडि बढाइदिन काठमाडौं जिल्ला प्रशासनलाई जेठ २३ गते चिठी लेखेको छ।
यो निर्णयको व्यापक विरोध भएपछि नगरपालिकाले तत्कालै चिठी प्रक्रियामा नगएको दाबी गरेको छ। जबकी उक्त चिठी बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासनमा लेखिसकेपछि सार्वजनिक भएको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाबाट जग्गासम्बन्धी अहिले कुनै पनि पत्र आइनसकेको बतायो।
‘निर्णय भएकोसम्म जानकारी भयो, तर सिफारिस अगाडि बढाइदिने चिठी यहाँ आएको छैन,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले सेतोपाटीसँग भने।
स्थानीय प्रशासनले सो सिफारिसको उपयुक्तता हेर्छ। मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूसँग परामर्श गर्छ र भूमिसुधार मन्त्रालयमा पठाउँछ।
‘उपयुक्त देखिए निर्णयार्थ भूमिसुधारमा जान्छ,’ कटुवालले भने।
कार्यविधिमा त्यसको प्रक्रिया स्थानीय सरकारबाटै सुरू हुन्छ। स्थानीय सरकारले प्रशासनलाई र प्रशासनले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्छ।
भूमिसुधारले मन्त्रिपरिषदमा लगेपछि लिजको प्रक्रिया टुंगिन्छ।
तर लिजमा दिने निर्णयमा सार्वजनिक हित देखिनु पर्छ। संस्था गैरनाफामुखी हुनुपर्छ।
परिवर्तन सञ्चारका सञ्चालक घिमिरेको भनाइमा यो गैरनाफामूलक कम्पनी हो।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पनि गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता गरिएको घिमिरेले जनाए।
‘हाम्रो संस्था गैरसरकारी नै हो, जग्गा लिने प्रक्रिया थाल्दा सार्वजनिक हितको उद्देश्य राखेका छौं,’ घिमिरेले भने, ‘तर सरकारी जग्गा पचाउन खोजेजस्तो गरी प्रचार गरियो।’
सार्वजनिक हित तथा गैरनाफामूलक विषय घुसाएपछि जग्गा लिजमा दिने प्रक्रिया थप सहज बन्ने हुँदा यो विधि अपनाइएको आरोप परिवर्तन मिडियामाथि छ।
घिमिरेका अनुसार यहाँ पार्क बनाउने योजना छ। मिडिया सेन्टर, कम्युनिटी लाइब्रेरी, कम्युनिटी हल, आइटी ट्रेनिङ सेन्टर, नलेज बैंक बनाउन खोजिएको छ।
‘यहाँ पत्रकारहरूको मात्र संलग्नता छ, राजनीतिक मान्छे कोही पनि छैनन्,’ घिमिरेले भने, ‘गैरसरकारी मिडिया हाउस बनाउन खोजिएको हो।’
नगरपालिकाले प्रशासनलाई लेखेको चिठीमा उक्त संस्था जग्गाका लागि ‘अत्यन्तै उपयुक्त’ देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
मेयर खरेलले परिवर्तन सञ्चारले करोडौंको योजना ल्याउने प्रस्ताव गरेकाले जग्गाका लागि नगरपालिकाले प्रक्रिया थालेको बताए।
उनको दाबीअनुसार नगरपालिकाभित्र त्यस्तो किसिमको सञ्चारग्राम बनाउने योजना थियो। कुनै संस्थाले नै प्रस्ताव गरेपछि सामान्य प्रक्रियामात्र थालिएको उनले बताए।
‘२५–५० करोडको योजना ल्याउँछौं भनिएकाले नगरपालिकाले चासो देखाएर जग्गा दिने निर्णयको प्रक्रिया थालेको हो,’ उनले भने, ‘अब रकमको पर्याप्त स्रोत र आधार नदेखाइकन जग्गा दिइँदैन।’
मेयर खरेलले नगरपालिकाले पहिले जग्गा दिन गरेको निर्णयको बचाउ गरे। गैरनाफामुखी र सर्वसाधारणको हितका लागि माग भएर आएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाइदिएको उनले बताए।
‘प्रोजेक्टमा धेरै सकारात्मक विषयवस्तु छन्, तर बढी हल्लाखल्ला भयो, हामीले प्रशासनलाई सिफारिस कार्यान्वयको प्रक्रिया अघि बढाइदिन चिठी लेख्ने निर्णयमात्र गरेका थियौं,’ उनले भने।
अहिले उक्त चिठीबारे के गर्ने भन्नेमा अलमल भइरहेको उनले बताए।
परिवर्तन सञ्चारका सञ्चालक घिमिरेले जग्गा प्रक्रियाबारेको पनि चिठी हातमा परिनसकेको बताए।
‘चिठी पर्ने मेरै हातमा हो, आएको छैन,’ उनले भने।
घिमिरेले मिडियामा राजनीतिक दलहरूको संलग्नता नरहेको दाबी गरे।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले सिफारिस गरेको जग्गाको एक भाग। तस्बिर: सेतोपाटी
‘राजन भट्टराई सर एउटा बौद्धिक छवि पनि हो, उहाँको बौद्धिकतालाई प्राथमिकता दिएर उजागर गरेका मात्र हौं,’ उनले भने, ‘अरू कुनै स्वार्थ छैन।’
सेतोपाटीलाई प्राप्त परिवर्तन सञ्चार समूहको प्रबन्ध पत्रमा नेकपाका सांसद कार्कीको नाम भने सञ्चालकमै लेखिएको छ।
क्षेत्र नम्बर ४ (ख) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद कुसुम कार्कीले परिवर्तन सञ्चार समूह सुरूमा आफैंले गठन गरेका थिए। पछि यो घिमिरेलाई जिम्मा लगाएको कार्की बताउँछन्।
परिवर्तन सञ्चार समूहबाट एक वर्षअघि नै राजीनामा दिएको उनले बताए। ‘कम्पनी दर्ता गर्दा प्रबन्ध पत्रमा नाम थियो, उहाँ (घिमिरे)ले कानुनी रूपमा हटाउनुभएको छैन होला,’ कार्कीले भने, ‘ज-जसको नाम छ सबैले छोडिसक्नुभएको हो।’
नगरपालिकाले कसरी निर्णय गर्यो भन्ने आफूलाई थाहा हुने विषय नभएको उनले बताए।
के कति मूल्यमा यो बहमूल्य सरकारी जग्गा निजी स्वामित्वमा रहेको गैरनाफामूलक संस्थालाई लिजमा दिन लागिएको हो भन्ने अहिलेसम्म एकिन छैन।
नगरपालिकाले पैसाको कुरा नटुंग्याई जग्गा सिफारिस अगाडि बढाएको सिफारिस पत्रबाट पनि प्रष्ट हुन्छ।
चलनचल्ती बजारभाउ अनुसार जग्गा भएको क्षेत्र प्रतिरोपनी तीन करोड रूपैयाँ पर्छ।
यसहिसाबले त्यहाँ ४० करोड बढी रूपैयाँको जग्गा चलखेलमा छ।
सञ्चालक घिमिरेले उनी संलग्न कम्पनीले वार्षिक झन्डै ५५ लाखको कारोबार गरिरहेको बताए। तर कम्पनीले गर्ने लगानीबारे खुलाएनन्।
पाँच वर्षअघि पनि यो नगरपालिकाबाट सरकारी जग्गा निजी उपयोगका लागि दिने प्रयत्न भएको थियो।
२०७० सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यही नगरपालिकामा ७० रोपनी सरकारी जग्गा बाँड्ने प्रयत्न भएको थियो।
केही माओवादी नेताहरूको चाहनामा ‘मार्क्सिय गुरुकुल’ बनाउने भन्दै ७० रोपनी जग्गा मन्त्रिपरिषदबाट पास गराइएको थियो।
त्यहाँ बालुवाको ठूलो ढिस्को थियो। करोडौंको बालुवा बेच्न पाइन्छ भनेर गुरुकुलको नाम दिई सरकारी जग्गा लिजमा लिन खोजिएको थियो।
सरकारको निर्णयमा तत्कालीन कांग्रेस र एमालेले व्यापक विरोध गरे। प्रयोग गर्न दिएनन्। त्यसबेला सरकारी जग्गा जथाभावी प्रयोग रोक लगाउन आन्दोलनमा लागेका मेयर खरेल पनि हुन्। अहिले उनै भने सरकारी जग्गा दिलाउन लागेका छन्।
