स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनमा आवेदन दिनेको संख्या १३ दिनमा ८२ हजार पाँच सय पुगेको छ।
आयोगको विज्ञापन संविधानअनुसार समावेशी नभएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थगित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए पनि आवेदन दिनेको संख्या बढिरहेको छ।
आयोगका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद पोखरेलका अनुसार मंगलबार मध्यान्ह १२ः ४५ बजेसम्म ८२ हजार पाँच सयले अनलाइनबाट आवेदन दिएका छन्।
‘अनलाइनबाट आवेदन दिनेको संख्या बढ्दो छ,’ पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने।
आवेदन दिने म्याद अझै एक साता (असार ३ गतेसम्म) रहेकोले यो संख्या बढ्ने देखिन्छ। आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि प्राविधिक र अप्राविधिक गरी नौ हजार एक सय ६१ पदमा आवेदन खुलाएको थियो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १४ हजार कर्मचारीका लागि आवेदन खुलाउन सिफारिस गरे पनि आयोगले ९ हजार एक सय ६१ मात्रै खुलाएको थियो।
मन्त्रालयले पटकपटक स्थानीय तहलाई कर्मचारी रिक्त संख्या खुलाएर विवरण पठाउन ताकेता गरेको थियो। ७ सय ५३ मध्ये सबै स्थानीय तहले विवरण पठाएका थिएनन्।
आयोगले विज्ञापन खुलाउँदा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत समावेशी बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। जसअनुसार, नौ हजार १ सय ६१ संख्यामध्ये समावेशीका लागि त्यसको ४५ प्रतिशत अर्थात ४ हजार १ सय २२ पद हुनुपर्ने थियो। तर आयोगले दुई हजार दुई सय ६२ मात्रै समावेशीका लागि छुट्याएको भएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले विरोध गर्दै आएका छन्।
आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा महिलालाई मात्रै समावेशी संख्या पुगेको छ। आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपांगता भएका, दलित, पिछडिएको क्षेत्रले पाउनुपर्ने संख्या अनुसार विज्ञापन खुलाइएको छैन।
आयोगले खुलाएको विज्ञापन संविधानको भावनाअनुरूप नभएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले बताए। हरेक स्थानीय तहलाई बेग्लाबेग्लै इकाइ मानेर विज्ञापन गर्नु नै त्रुटि भएको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहलाई एकीकृत गरेर विज्ञापन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
‘समावेशितालाई सुनिश्चित हुने गरी विज्ञापन खुलाउनुपर्छ भनेर समितिले रोकेको हो,’ उनले भने, ‘४५ प्रतिशत समावेशी बनाउन विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुपर्छ।’
स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी संख्या एकै ठाउँमा एकीकृत गरी त्यसलाई सय प्रतिशत मानेर त्यसमध्ये ४५ प्रतिशत समावेशी र बाँकी खुला बनाउनुपर्ने उनले बताए। आयोगले स्थानीय तहलाई भिन्नाभिन्नै इकाइ मानेर विज्ञापन गरेकोले समावेशी नभएको उनको तर्क छ।
‘समावेशितालाई सुनिश्चित हुने गरी तत्काल सरकारले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सांसद बडुले सेतोपाटीसँग भने, ‘लोक सेवाबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी राख्नुपर्दा विद्यमान कानुनले हुँदैन। संशोधन गर्नुपर्छ।’
बडुले स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गर्नुभन्दा पहिले सरकारले लोकसेवाको कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
‘सकेसम्म छोटो समयमा कानुन संशोधन गर्नुपर्यो। त्यतिवेलासम्म अत्यन्त जरुरी भयो भने करारमा कर्मचारी राख्न सकिन्छ भन्ने बाटो खुला गरिएको छ,’ उनले भने।
तर लामो समयका लागि करारमा कर्मचारी राख्न नहुने उनले बताए। ‘नयाँ कानुन नबन्दासम्म वा संशोधन नहुँदासम्म हर्जै भएका ठाउँमा कर्मचारी करारबाट राख्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘करारको बाटो खोले अब आयोगले पदपुर्ति गर्दैन भन्ने भ्रम पाल्न हुँदैन। करारको पक्षमा हामी छैनौं।’
समितिका अर्का सदस्य एवं सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले पनि संविधानअनुसार आयोगको विज्ञापन हुनुपर्ने बताएका छन्।
‘अनावश्यक समावेशी, समानुपातिक भनिदिएर पढेका, जानेका तगडाले नपाएर अरुले पाए भन्ने तर्क पनि होलान् कसैका। तर संविधानले त्यो तर्कलाई मान्यता दिएको छैन,’ शर्माले समिति बैठकमै भनेका थिए, ‘कुन तप्का, कुन वर्ग, कुन समुदाय पछि पर्यो भनेर संविधानले मान्यता दिएको छ। कि त संविधान बनाउन गल्ती थियो भनेर भन्नु पर्यो।’
छोरा, नाति, भाइभतिजालाई जागिर खुवाउन विज्ञापन स्थगित गर्न नभनेको पनि उनले बताए। ‘समाधान मलाई लागेको कुरा होइन संविधान हो,’ उनले भने, ‘संविधानका लागि निरन्तर लागेका मान्छे हौं, जवाफ के दिने हामीलेरु’
आयोगले भने कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ र मन्त्रिपरिषदको जेठ ६ को निर्णयअनुसार नै विज्ञापन खुलाएको बताएको छ।
‘स्थानीय तहलाई हामीले जोड्न सकेनौं। जसले गर्दा जम्मा माग संख्या पनि जोड्न सकिएन,’ आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले भने, ‘अलगअलग माग आएको थियो। कानुनी व्यवस्था नि त्यस्तै थियो। एउटै सेवा एउटै समूहको माग संख्या २७ नहुँदासम्म समावेशीका सबै क्षेत्रसम्म पुग्न सकिँदैन।’
