कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको छ।
सरकारले बुधबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम शनिबारको प्रदेशसभाको बैठकबाट बहुमतले पारित गरेको हो।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सभा समक्ष राखेको प्रस्तावमाथि ध्वनी मतका आधारमा बहुमत सदस्यहरूले समर्थन जनाएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
सदनमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ नीति तथा कार्यक्रम अघिल्ला दुई वर्षकै कार्यक्रमको निरन्तरता भएको बताएका छन्।
सरकारले तीन वटै कार्यक्रमको क्रमिक कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले अनुभव, कानुनी र संरचनागत समस्याका कारण प्रदेश सरकारले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्।
‘केही समस्या अहिले पनि यथावतै छन्, केही आधार निर्माण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको अभाव आगामी वर्ष पनि हामीले झेल्नुपर्नेछ। प्रदेश लोक सेवाले तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन।’
कर्णालीको मुख्य समस्या अशिक्षा, गरिबी भएको भन्दै त्यसका लागि सरकारले उत्पादन र पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
भेरी बबई डाइर्भसन आयोजनाका सम्बन्धमा उनले संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने काम भइरहेको बताएका छन्।
‘ऊर्जा मन्त्रालयले सुरूमा १० प्रतिशत शेयर छुट्याएकोमा पछिल्ला छलफलबाट कर्णाली सरकार र जनतालाई ३० प्रतिशत सेयर दिने मोटामोटी सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘अझै सहमति हुन बाँकी छ, पानी प्रदेश ५ लाई र बिजुली कर्णालीलाई दिन संघीय सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं।’
