सर्वोच्च अदालतले मुक्तिश्री सिमेन्टका सञ्चालक अजेय सुमार्गीको नाममा विदेशबाट आएको झण्डै ८० करोड भन्दा केही बढी रूपैयाँ (७५ लाख अमेरिकी डलर) रकमबारे छानबिन गरी आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई छोडिदिएको छ।*
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार विदेशबाट सुमार्गीका नाममा आएको रकमको वैधताबारे ६ महिनाभित्र छानबिन गरी यकिन निर्णय गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको हो।
'उक्त बैंकमा रहेको निवेदकको नाउँको खाताको रकम कुन स्रोतबाट आएको हो सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको उल्लंघन गरी आएको हो होइन, सम्बन्धित निकायबाट कारबाही गर्नुपर्ने हो/होइन, सो सम्बन्धमा यकिन निर्णय गर्नु,' सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ,'निवेदकको नाउँमा निवेदककै नाउँको विदेशमा रहेको खाताबाट रकम आएको भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रबाट देखिँदा त्यस्तो रकमको वैधताका विषयमा समेत जाँचबुझ गरी छ महिनाभित्र यकिन निर्णय गर्नू।'
जाँचबुझको प्रगति विवरण महिना/महिनामा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउन पनि उक्त इजलासले आदेश गरेको छ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको डलर खातामा विदेशबाट आएको रकम रोक्का राख्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय बदर गर्न र आफूलाई उक्त रकम भुक्तानी दिन परमादेश माग गर्दै सुमार्गीले दिएको रिट भने खारेज भएको छ।
राष्ट्रबैंकले उक्त रकम रोक्का नै राखेकाले रिट खारेज हुने फैसलामा भनिएको छ।
'निवेदक कम्पनीका नाउँमा बैंक खातामा रहेको रकम कानुनबमोजिम रोक्का रहेकाले फुकुवा गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहन परेन,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
तर, सुमार्गीले भने उक्त रकम अदालतकै आदेश देखाएर बैंकबाट झिकिसकेका छन्।
६ महिनाअघि तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीले सुमार्गीका नाममा आएको रकम फुकाउन आदेश गरेको थियो। त्यो आदेश आएपछि इन्भेष्टमेन्टमा रहेको करिब ८० करोड रुपैयाँ सुमार्गीले झिकिसकेका थिए।
उनले रकम झिकिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश राणासहितकै इजलासले उक्त रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनु भन्ने आदेश दिएको थियो। जोशीले गरेको आदेश नमिलेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणासहितकै इजलासले बदर गरेको थियो।
उक्त आदेश बमोजिम राष्ट्र बैंकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई पत्र लेखेको थियो। तर सुमार्गीले भने उक्त रकम फिर्ता गरेका छैनन्।
मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा आएको ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमध्ये राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको ७५ लाख डलर (८० करोड बढी रुपैँया) बैंकमा थन्किएको थियो। सोविरूद्ध सुमार्गीले रकम फुकुवाका परमादेशको आदेश माग्दै निवेदन हालेका थिए।
नोट* : यसअघिको समाचार गलत भएकाले सच्याइएको छ - सम्पादक
सुमार्गीको पैसा छुटाउन सर्वोच्चमा वकीलले गरेको बहस
