राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता पठाएपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अलमलिएको छ।
राष्ट्रपतिले विधेयकको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर विधेयक फिर्ता गरिदिएपछि अब कसरी अगाडि बढाउने? भन्ने विषयमा नेकपा अलमलमा परेको हो।
संविधानको धारा १ सय १३ ले राष्ट्रपतिले परिमार्जनका लागि विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान गरेको छ।
यद्यपी फिर्ता पठाएको विधेयक परिमार्जन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भने छैन। तर अब फिर्ता आएको विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्नेछ।
'राष्ट्रपतिले विधेयकका विषयमा कुनै छलफल गर्नु भएन', नेकपाका एक नेताले भने, 'प्रक्रियाको प्रश्न हो कि भन्ने लागेको थियो तर उहाँले विषयवस्तुमा टिप्पणी गर्नु भएको रहेछ।’
संघीय संसद सचिवालय पनि पहिलोपटक राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउनेमा अलमल छ।
'अब प्रतिनिधिसभामा पेश भएपछि परिमार्जन गर्न संशोधनमा लैजानुपर्ने हुनसक्छ। संविधानले परिमार्जनको परिकल्पना गरेको छ। अब पुन: सांसदहरूलाई सशोधन हाल्न दिने कि नदिने भन्ने नियमावलीमा स्पष्ट छैन', संघीय संसद सचिवालयका एक वरिष्ठ अधिकृतले सेतोपाटीसँग भने, 'पहिलोपटक विधेयक फिर्ता भएकाले दलहरूबीच छलफल गर्छौं।’
प्रतिनिधिसभाबाट पारित राहदानी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित हुनु अघि नै दुई महिना समय कटेको भन्दै सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए।
संविधानमा संसदको एउटा सदनबाट पारित भएको विधेयक अर्को सदनबाट दुई महिनाभित्र टुंगोमा पुगिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
राहदानी विधेयक गत वर्षको असोजमा प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभा पुगेको थियो।
विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाको समितिले तीन वटा महत्वपूर्ण संशोधन समेत गरेको थियो। तर समय कटेको भन्दै प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक अगाडि बढेको थियो।
किन फिर्ता गरिन् राष्ट्रपतिले?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै राष्ट्रियसभाका सांसदद्वय राधेश्याम अधिकारी र रामनारायण बिडारीले ब्रिफिङ गरेका थिए।
उनीहरूले विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रता खुम्चने टिप्पणी गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका दुवै सांसदको धारणाका आधारमा राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएकी हुन्।
'हाम्रो राष्ट्रपतिसँग भेट भएको हो। विविध विषयमा छलफल भयो। राहदानीका विषयमा पनि छलफल भयो', नेकपाका सांसद बिडारीले भने, 'विधेयक फिर्ता पठाउने विषय राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार हो।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा 'विधेयकमा विभिन्न राहदानी जारी गर्ने र त्यस्ता राहदानी प्रयोग गर्ने लगायतका प्रावधानहरूले राहदानी जारी गर्ने र प्रयोग गर्ने विषयमा अस्पष्टता र दुविधा हुनसक्ने सम्भावना रहेको देखिँदा प्रस्तुत विधेयकमा पुनर्विचार हुन वाञ्छनिय भएको' उल्लेख गरेकी छिन्।
सांसद बिडारीले राष्ट्रिय सभामा सरकारले तीन विषय परिमार्जन गर्न स्वीकार गरेको तर संशोधन नगरी अगाडि बढ्दा समस्या भएको बताए। 'राष्ट्रिय सभा सचिवालयले दुई महिनाको समयसीमाको हेक्का नराखेको देखियो। त्यसमाथि प्रतिनिधि सभाले विधेयक अगाडि बढाइदिँदा समस्या भयो', बिडारीले भने, ‘संशोधन गरेर अगाडि जानुपर्थ्यो। सानो विषयमा राष्ट्रपतिले रोक्ने नजिर राम्रो होइन। तर राष्ट्रपतिले यो विषयलाई चासो दिएको राम्रो हो। राष्ट्रपतिको कदम सकारात्मक छ।’
बिडारीले हाल प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रपतिलाई जारी गर्न पठाइएको विधेयकमा तीन मुख्य समस्या रहेको बताए।
'पहिलो हामीले मन्त्रालय र विभागले विभिन्न निर्देशिका र कार्यविधि जारी गर्ने भन्ने व्यवस्था हटाउन सिफारिस गरेका थियौं', बिडारीले भने, 'त्यस्तो कार्यविधि कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्छ। यसरी कानुनबाट हरेक विषयमा सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन भनेका थियौं।’
उनले राष्ट्रिय सभाको समितिका छलफलहरूमा सरकारले आफूहरूको प्रस्ताव स्वीकार गरेको बताए।
'दोस्रो विधेयकमा कुनै पनि सरकारी निकायले राहदानी नदिनु भन्यो भने नदिने भन्ने छ', बिडारीले भने, 'यस्तो व्यवस्था कहीँ हुन्छ? हुलाकले वा कुनै वडा कार्यालयले नदिनु भन्यो भने राहदानी नदिन मिल्छ? त्यसैले हटाउनुपर्छ भन्यौं। बरु गृह मन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्दा एउटा कुरा हुन्छ।’
उनले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सचिव शंकरदार बैरागी र राहदानी विभागका महानिर्देशकले उक्त व्यवस्था हटाउन स्वीकार गरेको बताए। 'उहाँहरूलाई चित्त नबुझेको भए थाहा भएन', बिडारीले भने, 'हाम्रो अगाडि उहाँहरूले जुनसुकै सरकारी निकाय भन्ने शब्द हटाउन तयार हुनु भएको थियो।’
उनले सरकारले ल्याएको विधेयकमा गम्भीर मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई समेत राहदानी नदिने प्रावधान रहेकोमा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गरिएको बताए।
'मुद्दा लाग्दैमा राहदानी रोक्न मिल्दैन। अदालतबाट ठहर भएमा भन्ने राख्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं', बिडारीले भने, 'उनीहरूले आर्थिक अपराध गर्नेहरू र ठगी गर्नेहरू भाग्न सक्ने तर्क गरे। तर हामीले त्यसो भए अदालतको आदेशबाट रोक्ने व्यवस्था राख्न भन्यौं।’
राष्ट्रिय सभामा सहमतिबाट अगाडि बढ्न लागेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले दुई महिनाको प्रावधान देखाएर अगाडि बढाएको बिडारीले उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय सभाका अर्का सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयकले नागरिकको हक नै कुण्ठित गर्ने अवस्था आएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट हस्तक्षेपको माग गरेका थिए।
'विधेयकमा राहदानीलाई पञ्चायतको बेला जस्तै सरकारको तजबिजीको अधिकार बनाउन खोजिएको छ', अधिकारीले भने, 'सरकारको स्वेच्छाचारिताले राहदानी दिने नदिने व्यवस्था गर्न खोजियो। जुन गलत छ।’
सांसद बिडारीले राष्ट्रपति आफूहरूको धारणाबाट उत्प्रेरित भएको हुनसक्ने बताए।
'उहाँ उत्प्रेरित हुनुभयो होला', बिडारीले भने, 'राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो फिर्ता पठाउनुभयो।’
