प्रदेश २ को प्रदेशसभाले गठन गरेको संसदीय अनुगमन समितिले मन्त्रालय तथा प्रदेशसभा भवनहरूको मर्मत सम्भार तथा फर्निचर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको ठहरसहित सदनमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ।
उपसभामुख उपमा देवले प्रस्तुत गरेकी सो प्रतिवेदनमा प्रदेशका मन्त्रालयहरू, पदाधिकारीहरूको निवास तथा प्रदेशसभा सचिवालय भवनको मर्मत सम्भार तथा फर्निचर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गरेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार फर्निचर खरिदमा मात्रै ८६ लाख १ हजार ७ सय १३ रुपैयाँको अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। कुल खर्च १ करोड ५० लाख ७५ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ देखाइएकोमा ६४ लाख ७३ हजार ९ सय ८१ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हुनुपर्ने ठहर गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, वन पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको कोटेशन २ देखि १५ सम्ममा ५० लाख ९४ हजार ३ सय २९ रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएकोमा २८ लाख ५२ हजार ४२ रुपैयाँ, मुख्यमन्त्री कार्यालयको कोटेशन २५ देखि ३७ र मुख्यमन्त्री निवासको कोटेशन ४४, ४५, ४६ र ५२ मा सम्ममा कुल खर्च १६ लाख १३ हजार ९ सय रुपैयाँ देखाइएकोमा ४ लाख ६५ हजार २ सय ५० रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको कोटेशन ७१, ७३, ७४, ७६, ७८, ७९ र ८० मा कुल खर्च २५ लाख ७३ हजार ४५ रुपैयाँ देखाइएकोमा २३ लाख ८३ हजार ७ सय ३० र प्रदेशसभा सचिवालयको कोटेशन ९२ र ९३ मा कुल खर्च ७ लाख २५ हजार ८६ रुपैयाँ देखाइएकोमा ४ लाख ८३ हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ बढी खर्च गरिएको समितिले जनाएको छ। मर्मत सम्भारमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।
संसदीय अनुगमन समितिले १ सय ३१ वटा वित्तीय कोटेशनको अनुगमन गरेको थियो।
उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा गठित संसदीय अनुगमन समितिको सदस्यहरूमा बच्चा राउत, विन्देश्वर प्रसाद यादव, शत्रुधन महतो, शिवचन्द्र चौधरी, राम कुमार यादव, सावित्री देवी साह र प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जीत कुमार यादव थिए।
