राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानी विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिएकी छन्। विधेयकमा विषयवस्तुको प्रष्टता अभाव रहेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले विधेयक फिर्ता गरिदिएकी हुन्।
संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरणका लागि पेश भएको विधेयक पुनर्विचार गर्न फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेपछि अब विधेयक पुन: संघीय संसदका दुवै बैठकबाट पारित गरेर पठाउनुपर्नेछ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले 'राहदानी जारी गर्ने विषयमा र प्रयोग गर्ने विषयमा विधेयकमा 'कन्फ्युजन' देखिएकाले' राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भएको सेतोपाटीलाई बताए।
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्नुको स्पष्ट दुई कारणसहित प्रतिनिधि सभामा पठाएको अधिकारीले बताए। फिर्ता गर्दा कारण दिनुपर्ने व्यवस्था समेत संविधानमा छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको राहदानीसम्बन्धी कानुनको एकीकरण तथा संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले टुङ्गो लगाएको थिएन।
तर संविधानले तोकेको दुई महिनाको समयमा विधेयक पारित नभएपछि सभामुखले राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरणका लागि पेश गरेका थिए। राष्ट्रिय सभामा सांसदहरुले केही विषय संशोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 'सरकारले राष्ट्रिय सभामा केही विषय संशोधन गर्ने विषयमा स्वीकार गरेको थियो', सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, 'प्रतिनिधि सभाले दुई महिनाको संवैधानिक बाध्यता भन्दै विधेयक अगाडि बढाइदियो।’
उनले नेपालीले राहदानी प्राप्त गर्ने र राज्यले खोस्न सक्ने प्रावधानबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत केही प्रावधान राखिएकाले संशोधन आवश्यक देखिएको बताए।
'राहदानी चार प्रकारका हुने उल्लेख छ। जारी गर्ने विषयमा कतिपय कन्फ्युजन छ। त्यस्तै राहदानी प्रयोगमा पनि त्यस्तै देखिन्छ', अधिकारीले राष्ट्रपतिको तर्फबाट सेतोपाटीसँग भने, 'राष्ट्रपतिले विधेयक अध्ययन गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यसपछि परामर्श गरेर नै यो कदम चालिएको हो।’
सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने विधेयक फिर्ताको कारण आफूले बुझ्न बाँकी रहेको बताए। 'भोली कार्यालय खुलेपछि म विधेयकको विषय हेर्छु', उनले सेतोपाटीसँग भने।
सरकारले २०७५ साल भदौ २३ गते प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएको थियो भने असोज १० गेत प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो। विधेयक राष्ट्रिय सभामा गत बर्षको असोज ११ गते पेश भएको थियो। तर टुङ्गो लागेको थिएन।
