सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गराए लगत्तै प्रेस जगत विरोधमा उत्रिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा छ। सम्पादकहरूले सरकारले जानीबुझी प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। विधेयकसँगै प्रेसको जिम्मेवारीका विषयमा समेत बहस सुरू भएको छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा मिडिया काउन्सिल सरकारको एउटा अंगका रूपमा निर्माण गर्न खोजिएको छ।
काउन्सिलको अध्यक्षलाई सरकारले चित्त नबुझे हटाउने व्यवस्था छ।
नौ सदस्यीय काउन्सिलका अध्यक्षपछि पनि ६ सदस्य सरकारले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ।
विधेयकले आचारसंहिता मिच्दा पत्रकारलाई १० लाखसम्म जरिवानाको प्रावधान राखेको छ।
सञ्चरा तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने विधेयकको एउटा त्यान्द्रो समातेर 'हाइ साउण्डिङ गरिएको आरोप लगाएका छन्।
'एउटा बुँदा समातेर, एउटा त्यान्द्रो समातेर कोकोहोलो र स्याल हुँइया मच्याएर जाने कुरा साह्रै दुखदायी छ', बाँस्कोटाले भनेका छन्, 'जंगेले बोलेपछि बोल्यो, नेपाली प्रेसले बोलेपछि बोल्यो भन्ने हुँदैँन।'
हेर्नुस्, बाँस्कोटासँगको भिडिओ अन्तर्वार्ता -
