शेरबहादुर देउवा अहिले संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको संसदीय दलका नेता हुन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारका काम निगरानी गर्ने र नमिलेका ठाउँमा आलोचना गर्नेमात्र होइन उक्त दलका नेतालाई केही संवैधानिक जिम्मेवारी पनि हुन्छन्। त्यही जिम्मेवारीका लागि राज्यले उनलाई प्रधानमन्त्री सरहको तलबभत्ता पनि दिएको छ।
देउवाका जिम्मेवारीमध्ये एक हो, संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागिता। संविधानले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता परिषद् सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ।
पछिल्लो समय परिषद्ले संविधानअनुसार बनेका नयाँ र पूराना गरी ६ वटा आयोगमा प्रमुख आयुक्त सिफारिस गरेको छ। माघ ६ गते बसेको परिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, राष्ट्रिय समावेशी, मधेशी, थारू र मुस्लिम आयोगका प्रमुख सिफारिश गर्यो। उक्त बैठकमा देउवा भने उपस्थित थिएनन्।
देउवाबिनाको बैठकले सिफारिश गरेका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइ पनि कांग्रेसले बहिष्कार गर्यो। तर कांग्रेसले संसदभित्र र बाहिर पनि ती व्यक्तिहरूलाई किन सिफारिस गरिनु हुन्थेन भन्ने कुरा जोडदारसँग राखेन। सिफारिश भएकामध्ये ४ जनाले समितिबाट अनुमोदित भएर र एक जनाले अनुमोदनबिनै कार्यभार सम्हालिसकेका छन्।
सोमबार (चैत ११) गते संवैधानिक परिषद्को बैठक फेरि बस्यो। उक्त बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सिफारिश गर्यो। सिंहदरबारभित्रै रहेका देउवा भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भएको उक्त बैठकमा पनि सहभागी भएनन्।
चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा लोकतान्त्रिक संविधानको यो जिम्मेवारी किन पूरा गरिरहेका छैनन् त?
कांग्रेसले यसो हुनुका पछि देउवाको भन्दा बढी दोष सरकारको रहेको आरोप लगाएको छ। सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उपसभापति विमलेन्द्र निधिले कांग्रेसको दलको बैठक भएकै दिन परिषद्को बैठक बोलाउने सरकारको नियत नै गलत भएको तर्क गरे। परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने र उनैले बैठक बोलाउने कानुनी व्यवस्था छ।
‘संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि संसदीय बैठक बस्ने कांग्रेसको पूरानै चलनअनुसार सोमबार बैठक थियो। हिजै किन परिषदको बैठक राख्नुपर्ने?,’ निधिले प्रश्न गरे, ‘संविधानको मर्मअनुसार नचल्ने हो भने किन परिषद बैठकले सिफारिस गर्नुपर्यो ? मन्त्रिपरिषद्ले गरे पनि भइहाल्थ्यो नि।’
उनले विगतका सरकारका पालामा परिषद बैठक प्रतिपक्षी दलसँगको छलफलपछि तय हुने गरेको बताए।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पक्रिया पूरा नगरी बैठक राखिएको र अर्कोदिन सार्न अनुरोध गर्दा प्रधानमन्त्रीले नमानेको दाबी गरे।
‘बैठक बस्दैछ भन्ने खबर ४८ घण्टाअघि नै जानकारी दिनुपर्छ तर खबर आउँदैन। हिजो संसदीय दलको बैठकमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकोले सभापति बैठकमा जान सक्नुभएन,’ शर्माले भने, ‘बैठकमा आउन समय नमिल्ने भयो। सार्नुपर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पनि सभापतिले फोन गर्नुभएको हो। अर्को दिन बैठक राख्न आग्रह गरेर पत्र पनि पठाएका थियौं तर उहाँहरूले मान्नुभएन।’
परिषद्का सदस्य राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेनाले सोमबारको बैठकमा उपस्थित हुन देउवालाई पत्र पठाएको तर उनले आउन नसक्ने लिखित जवाफ पठाएकाले बैठक बसेको बताए।
‘छिटै उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सिफारिश गर्नै पर्थ्यो,’ तिमिल्सेनाले भने, ‘उहाँले हिजोमात्र होइन २२ गतेसम्म आफू व्यस्त हुने पत्र पठाउनु भयो। बैठकमा कोरम पुगेकै थियो। निर्णय भयो।’ छ सदस्यीय परिषदमा चार जना उपस्थित भए कोरम पुग्ने कानुनी व्यवस्था छ।
तिमिल्सेनाले बैठकको निर्णयमा कानुनी र प्रक्रियागत हिसाबले त्रुटि नभएको तर राजनीतिक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने विषय सरकार र प्रधानमन्त्रीको भएको बताए।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा १ ले प्रतिपक्ष नेतासहित परिषद बैठक बस्नु पर्ने भने पनि संसदीय मान्यता र संविधानको मर्मविपरीत सरकार एक्लै अघि बढेको कांग्रेस प्रवक्ता शर्माको आरोप छ।
‘सरकारको प्रवृत्ति नै अरूसँग किन छलफल गर्ने? भन्ने खालको छ। विगतका घटनाले पनि त्यस्तै देखाउँछ,’ उनले भने।
प्रक्रिया र समय नमिलेरभन्दा पनि संवैधानिक आयोगमा हुने सिफारिशमा कांग्रेसले हिस्सा मागेको थियो तर नेकपा त्यसमा असहमत भएपछि देउवाले बैठक बहिष्कार गरिरहेको कतिपयको आरोप छ।
प्रवक्ता शर्माले भने त्यो आरोपमा सत्यता नभएको बताए।
‘हामीलाई जनताले नै निर्वाचनबाट प्रतिपक्षमा राखेका छन्। हामीले कुनै भाग खोजेर बैठक बहिष्कार गर्दै आएको भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘उहाँहरू को हो र हामीलाई दिने? अनि हामीले किन भाग माग्ने?’
