संवैधानिक परिषद्ले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरेका समिम मियाँ अन्सारी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट स्वीकृत नभएरै अध्यक्ष बन्ने भएका छन्।
समितिले अन्सारीको सुनुवाइ गरे पनि निर्णय गरेको छैन। सुनुवाइ प्रक्रिया सुरू भएको ४५ दिनभित्र पूरा नभए स्वत: सिफारिस गरिएका व्यक्ति त्यस्तो नियुक्तीका लागि योग्य हुने व्यवस्था संघीय संसदको संयुक्त बैठक र समितिसम्बन्धी नियमावलीले गरेको छ।
माघ ६ गते संवैधानिक परिषद्ले पाँच संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष सिफारिस गरको थियो। लगत्तै माघ २० गते सुनुवाइ समितिले उनीहरूका नाममा उजुरी आह्वान गरेको थियो।
समितिमा अन्सारीको नाममा मात्र नक्कली नागरिकता र सर्टिफिकेटको उजुरी परेको थियो।
अन्सारीसँगै सिफारिसमा परेका प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराम सुवेदी, मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त र थारू आयोगमा विष्णुकुमार चौधरीको नाम भने समितिले अनुमोदन गरेको थियो।
समितिले बहुमतले सिफारिस भएका नाम अनुमोदन गर्न सक्छ भने अस्वीकृत गर्न दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। चारै जनाको नाम अनुमोदन गर्दा नेपाली कांग्रेस र संघीय समाजवादी फोरमले भने बैठक बहिष्कार गरेका थिए।
के हो अन्सारीको विवाद?
संसदीय सुनुवाइ समितिले अन्सारीविरूद्ध उजुरी परेपछि तीन विषयमा छानबिनको निर्णय गरेको थियो। अन्सारकीको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिफारिसका बेला उनको राजनीतिक दलको सदस्यता।
समितिले उनको नागरिकतासम्बन्धी विवरण काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मगाएर अध्ययन गरेको थियो। जसमा फरक-फरक ठेगाना र जन्ममिति देखिएको थियो। त्यस्तै उनको सिफारिस हुँदा राजनीतिक दलको सदस्यता कायम रहेको पत्र निर्वाचन आयोगले पठाएको थियो।
राजनीतिक आवद्धतालाई कारण देखाएर अन्सारीको नाम अस्वीकृत गर्ने तयारी गरेपछि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले अन्सारीको नाम निर्वाचन आयोगमा रहेको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट हटाइदिन पत्र लेखेका थिए।
संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि तय गरिएको योग्यतामा ‘नियुक्ती हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको’ व्यक्ति हुनु पर्ने प्रावधान छ। तर संवैधानिक परिषद्ले योग्यता मिचेर तत्कालिन नेकपा एमालेको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा रहेको व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगमा नेकपाले पठाएको पत्रमा अन्सारीको नाम फिर्ता लिने विषयमा नेकपाको फागुन १० गतेको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको उल्लेख छ। तर उक्त बैठकमा अन्सारीबारे कुनै छलफल नभएको नेकपाका सचिवालय सदस्य रहेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताएका थिए।
नेकपामा अन्सारी अध्यक्ष केपी ओलीनिकट मानिन्छन्। उनी निर्वाचनअघि राजपा त्यागेर तत्कालीन एमाले प्रवेश गरेका थिए। ओलीसँगको निकटताकै कारण उनले पार्टी प्रवेशलगत्तै समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा मुस्लिमतर्फ एक नम्बरमा नाम राख्न सफल भएका थिए। महिलाको संख्या पुर्याउनु पर्ने निर्वाचन आयोगको बाध्यताकै कारण अन्सारी सांसद बन्नबाट चुकेका थिए।
निर्वाचन आयोगले अन्सारीको नाम तत्कालीन एमालेको बन्दसूचीमा रहेको पत्र सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो। फागुन ११ मा आयोगले समितिलाई अन्सारीको राजनीतिक संलग्नताको पत्र पठाएको हो। लगत्तै फागुन १३ गते महासचिव विष्णु पौडेलले निर्वाचन आयोगलाई नाम फिर्ता लिन अनुरोधसहित पत्र लेखेका छन्।
उनको नागरिकता समेत विवादमा छ। अन्सारीले संवैधानिक परिषदमा बुझाएको नागरिकताको प्रतिलिपीमा उनको जन्ममिति २०३० असोज २४ उल्लेख छ। उनले २०५५ साल पुस २२ गते काठमाडौं महानगरपालिका-९ बाट नागरिकता लिएको विवरण परिषदमा पेश गरेका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा रहेको ढड्डामा भने उनको जन्ममिति २०३७ साल असोज २४ गतेको देखिन्छ। साथै उनको वडा नम्बर पनि १९ उल्लेख छ। जिल्ला प्रशासनको अर्को एक ढड्डामा २०३७ सालको अन्तिम अंक ७ लाई केरमेट गरिएको छ। सातलाई केरेर ० बनाइएको देखिन्छ।
उनले भारतमा अध्ययन गरेको र त्यसको समकक्षिता त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लिएका छन्। ढिला गरि लिइएको समकिक्षताको प्रमाणपत्र माथि समेत समितिले सोधपुछ गरेको थियो।
सुनुवाईका क्रममा भने अन्सारीले नागरिकताको गल्ती जिल्ला प्रशासनको भएको र आफ्नो जन्ममिति २०३० साल नै रहेको बताएका थिए। उनले आफूलाई प्रशासनले क्लिन चिट दिएको दावी गरेका थिए। सर्टिफिकेटको प्रश्नमा भने उनले आफ्नो बचाउ गर्दै ‘२५ प्रतिशत नेपाली भारतमा अध्ययन गर्ने गरेको जवाफ दिएका थिए।’
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिबाट नियुक्ती दिइन्छ।
सत्तारूढ नेकपाभित्रैको विवादले अन्सारीको नाम समितिबाट स्वीकृत हुन नसकेको हो। समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरू सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराईले सुनुवाइका क्रममा अन्सारीलाई पछि हट्न सुझाव दिएका थिए।
