‘रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष’ को उद्घाटन कार्यक्रममा भएको खर्चको अनियमितताबारे अख्तियारले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग विवरण माग गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयले पर्यटन वर्षको उद्घाटन कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई खर्च विवरण पेश गर्न भन्दै पत्र पठाएको छ।
पर्यटन वर्षको उद्घाटन कार्यक्रमका लागि अख्तियारी पाएका मन्त्रालयलाई २० गतेको मितिमा खर्च विवरण पेश गर्न भन्दै कार्यालयले पत्र पठाएको हो।
कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले जानकारी दिए।
पत्र प्राप्त भएको १५ दिनभित्र खर्च विवरण पेस गर्न निर्देशन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। यसअनुसार मन्त्रालयहरुले ढिलोमा चैत ४ गतेसम्म अख्तियारको सुर्खेतस्थित कार्यालयमा खर्च विवरण पठाईसक्नुपर्ने छ।
यस्तै, अख्तियारको कार्यालयले कार्यक्रम व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको जिल्ला समन्वय समिति मुगुलाई पनि पत्र पठाएको छ।
कर्णाली प्रदेशको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चार महिना लगाएर गरेको अध्ययनका क्रममा रारा–कर्णाली पर्यटन वर्षको उद्घाटन कार्यक्रममा अनियमित रुपमा खर्च भएको खुलेको हो।
पर्यटन वर्षको उद्घाटन कार्यक्रमका लागि प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी अख्तियारी दिइएको थियो। तर, मन्त्रालयहरुले लागत अनुमान विनै सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित करिब दोब्बर रकम खर्च गरेको लेखा समितिले ठहर गरेको छ।
उपसमितिले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन र प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको खर्चको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को आधारमा खर्च गरेको नपाइएकोले अनियमितता ठहर भएको सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष सांसद् दीनबन्धु श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार कतिपय मन्त्रालयहरुले तोकिएको खर्च सीमाभन्दा झण्डै दोब्बर रकम आर्थिक नियम र प्रक्रियाविपरित खर्च गरेका छन्।
प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पर्यटन वर्षको उद्घाटन कार्यक्रममा ४९ लाख ४१ हजार ७९५ रुपैयाँ खर्च भएको सदनमा जानकारी गराएका थिए। तर, मन्त्रालयहरुले अध्ययन उपसमितिलाई बुझाएको खर्च विवरणमा ७८ लाख १४ हजार ६६८ रुपैयाँ ५६ पैँसा उल्लेख छ।
यस्तै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि छुट्टाछुट्टै खर्च विवरण उल्लेख गरिएको छ। मेहालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ८७ लाख १८ हजार ९७३ रुपैयाँ ७९ पैँसा र ७८ लाख १६ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च भएको छुट्टाछुट्टै विवरण छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ९ लाख २ हजार ८७७ रुपैयाँ फरक परेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले सदनमा पेश गरेको खर्च विवरण ४९ लाख ४१ हजार ७९५ रुपैयाँ नै पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा भएको आधिकारिक खर्च मान्न सकिने समितिले निश्कर्ष निकालेको छ।
अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले पठाएको पत्र अनुसार मन्त्रालयहरुले खर्च विवरण पेश गरेमा त्यसको अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाईने आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयका प्रमुख ज्ञानराज सुवेदीले बताए।
‘सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरुलाई आधार बनाएर अख्तियारले यसमा चासो राखेको हो।’ प्रमुख सुवेदीले भने, ‘खर्च विवरण पेश गर्न मन्त्रालयहरुलाई चिठी पठाएका छौँ। विवरण आउनेवित्तिकै त्यसको अध्ययन गरेर छानविन गर्नुपर्ने देखिएमा प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरु गर्छौँ।’
प्राप्त विवरणको अध्ययनपछि अनियमितता ठहर भएमा विस्तृत अनुसन्धानमा जाने उनले जानकारी दिए। लेखा समितिको प्रतिवेदन पाएको खण्डमा अनुसन्धान प्रक्रिया अझ सहज हुने उनले बताएका छन्।
लेखा समितिले भने हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयमा मात्र प्रतिवेदन बुझाएको छ। लेखा समितिका अध्यक्ष सांसद् दिनबन्धु श्रेष्ठले सरकारको निर्णय कुरेको बताएका छन्। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले गरेको निर्णयका आधारमा अघि बढ्ने उनले बताए।
कुन मन्त्रालयबाट कति खर्च ?
२०७४ चैत २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पर्यटन बर्षको उद्घाटन कार्यक्रमका लागि विभिन्न जिम्मेवारी तोकेर पाँचवटा मन्त्रालय र जिल्ला समन्वय समिति मुगुलाई ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी स्वीकृति दिएको थियो। मन्त्रालयहरुले भने ७८ लाख १५ हजार खर्च गरेको विवरण समितिलाई बुझाएका छन्।
कार्यक्रमका लागि भनेर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ । खाद्य तथा कोसेली व्यवस्थापनका लागि १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने स्वीकृति दिइएकोमा मन्त्रालयले २८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयलाई आवास तथा सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि ७ लाख खर्च गर्न स्वीकृति दिइएको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्रचार–प्रसार तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापन जिम्मेवारीसहित ७ लाख रुपैयाँ दिइएकोमा १० लाख ११ हजार खर्च गरेको छ ।
१० लाख खर्च गर्ने स्वीकृति पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सीमाभन्दा ९३ हजार ३६० रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ । अतिथि सत्कार तथा यातायात व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले १० लाख ९३ हजार ३६० रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
उद्घाटनका क्रममा भएको पर्यटन महोत्सवको व्यवस्थापन गर्न जिम्मा पाएको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि अख्तियारी दिइएको भन्दा धेरै रकम खर्च गरेको छ। १० लाख खर्च गर्ने स्वीकृति पाएको मन्त्रालयले १६ लाख ५८ हजार खर्च गरेको छ ।
मुगु जिल्ला समन्वय समितिले पनि स्वीकृति पाएको भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । जिससले कार्यक्रम समन्वयका लागि भनेर २ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न दिइएको थियो। तर ७ लाख २४ हजार रुपैयाँ समन्वय समितिले खर्च गरेको छ।
