विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा एकल वा संयुक्तरुपमा उद्योग स्थापना गर्न पाउने व्यवस्थासहितको नयाँ कानून प्रस्ताव गरिएको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दर्ता गराएको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा नेपालमा स्थापित उद्योग वा नेपाली नागरिकसँग संयुक्तरुपमा उद्योग स्थापना गरी विदेशी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्ता लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापना भएका कुनै उद्योगको जायजेथा वा तोकिएको प्रतिशतसम्मको शेयर खरीद गरेर पनि लगानी गर्न सक्नेछन्। हवाइजहाज, पानीजहाज, औजार, निर्माण उपकरण वा अन्य यस्तै उपकरणमा तोकिएको सीमाको अधिनमा रही लगानी गर्नसकिने व्यवस्था विधेयकमा छ। लगानी मात्रै नभई प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषयसमेत समेटिएको सो विधेयकमा विदेशमा स्थापना भएका उद्योगको शाखा खोल्नसमेत सकिने व्यवस्था छ ।
पूँजी लगानी कोष स्थापना गर्न सकिने
संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले उद्योगमा लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम कम्पनी स्थापना गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई पूँजी लगानी कोषसमेत खडा गर्न सक्नेछन् । पूँजी लगानी कोषको विवरण त्यस्तो कम्पनीले छ महीनामा विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
त्यस्तो कोष खडा गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताले धितोपत्र कारोवारका लागि धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । दोस्रो बजारमा कारोवारसमेत गर्न सकिने त्यस्तो धितोपत्रको न्यूनतम सङ्ख्या, लगानीको सीमा, धितोपत्र खरीद गरेपछिआफूले राख्नुपर्ने न्यूनतम अवधि, धितोपत्र खरीद गर्न विदेशी मुद्रामा राख्नुपर्ने जगेडा कोष र सोसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालमा दर्ता भएका उद्योगले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम मन्त्रालयको सिफारिस र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी सरकार वा वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण र परियोजना लगानी सम्झौता गरी ऋण लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन समय तालिका तथा उद्योगमा लगानीको कार्ययोजनासहितको विवरण खुलाई लगानीका लागि स्वीकृति दिनुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र तोकिएबमोजिम विदेशी ढाँचामा स्वीकृति दिने व्यवस्थासहितको प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ ।
त्यस्ता उद्योगले आर्जित नाफाबाट अन्य उद्योगमा लगानी गर्न चाहेमा पुनः विदेशी लगानीसम्बन्धी स्वीकृति आवश्यक नपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
अर्बसम्मको लगानी स्वीकृति दिइने
प्रस्तावित पाँच अर्बसम्मको लगानीका लागि उद्योग विभागले स्वीकृति दिने व्यवस्था भएको सो विधेकयमा सहज र सरलरुपमा एकलसेवा बिन्दु केन्द्रमार्फत् उद्योगमा लगानी, स्वीकृति एवं सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । उद्योग दर्ताका लागि सहजीकरण गर्ने गरी त्यस्तो एकल सेवा बिन्दुमार्फत् सेवा दिने र लगानीका लागि सहजीकरण गरिने भएको छ ।
एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत् उद्योगको दर्ता तथा उद्योग प्रशासन, विदेशी लगानी र ऋणको स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, श्रम स्वीकृति, प्रवेशाज्ञा सुविधा, उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति, ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधार, उद्योगले पाउने छुट, विदेशी विनिमय स्वीकृति पनि दिइनेछ। यस्तै पाँच अर्ब माथिका आयोजना विदेशी लगानीकर्ताको भए लगानी बोर्डले स्वीकृति दिनेछ ।
शेयर, बिक्री वा हक हस्तान्तरणको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । नेपाल भित्र वा बाहिर कुनै प्रकारका वित्तीय उपकरणको शेयर बिक्री वा हक हस्तान्तरण वा अन्य कुनै प्रकारको स्वामित्व वा संरचनामा परिवर्तन भए त्यसको जानकारी ३० दिनभित्र दिनुपर्नेछ ।
कर तिरेर लगानी फिर्ता लान पाइने
विदेशी मुद्रामा लगानीकर्ताले चाहेमा प्रचलित कानूनबमोजिम उद्योग पूर्ण वा आंशिक रुपमा बिक्री गरी कर भुक्तान गरेर नेपालबाट फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। विदेशी लगानीको शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांश, उद्योग खारेजी भए सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम कर तिरेर फिर्ता लैजान पाइने व्यवस्था छ।
विदेशी लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने जग्गा आफैंले खरीद वा अन्य उपायबाट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
