कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको यही फागुन ३ गते एक वर्ष पुगेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षलाई ‘कानुन निर्माण वर्ष’ घोषणा गरेको थियो। योसँगै ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ पनि घोषणा गरिएको थियो।
पर्यटन वर्ष पूरा हुन केही महिना बाँकी छ, ‘कानुन निर्माण वर्ष’ भने पूरा भएको छ।
यस अवधिमा कर्णाली प्रदेशले के कस्ता कानुन बनायो त?
कानुन निर्माण वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले १८ वटा विधेयक बनाएको छ। ती प्रमाणीकरण भैसकेका छन्। त्यसबाहेक ८ वटा विभिन्न विषयका विधेयक प्रदेश सभामा छलफल क्रममा छन् भने ३ वटा राजनीतिक समितिमा छलफल क्रममा छन्। २४ वटा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ।
यो एक वर्षमा विभिन्न २७ वटा नीति, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड, आचारसंहिता, गठन आदेश, निर्देशिकाहरूसमेत जारी गरिएको छ।
यति हुँदाहुँदै कानुन निर्माण वर्षमै सरकारले केही महत्वपूर्ण कानुन भने छुटाएको छ। जलस्रोत, सडक, उद्योग, पर्यटन, वन, जमिन, आर्थिक, विद्युत, यातायात, सूचना, प्रहरी, स्वास्थ्य, अनुसन्धान, खाद्य, संघ-संस्था सञ्चालन, सहकारी, कृषि, खेलकुद लगायत विषयमा केही कानुन बनिसकेका छन् भने केही मस्यौदा निर्माण गरिँदैछ।
छुटेका कानुनमा सामाजिक कुरीति अन्त्य सबभन्दा महत्वपूर्ण छ। यस विषयमा ‘घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मात्र प्रदेश सभामा छलफल क्रममा छ।
यसबाहेक छाउपडी, छुवाछुत, बोक्सी प्रथा लगायतका सामाजिक कुरीति नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणसम्बन्धी कानुन बन्न सकेनन्।
महिलाहरूलाई महिनावारी भएका बेला छाउगोठमा राखिने 'छाउपडी' प्रथाका कारण कर्णाली प्रदेशमा कयौं महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ। कतिपय किशोरी छाउगोठमै बलात्कृत हुन्छन्। छाउगोठ नभएकाहरू खुला आकासमुनि वा ओडारमा समेत रात काट्न बाध्य छन्।
सुर्खेतको पश्चिममा पर्ने बराहताल गाउँपालिकाकी एक १५ वर्षीया किशोरी २०७५ असार २० गते छाउगोठमा बलात्कृत भइन्। गाउँकै तीन जना किशोरले उनलाई सामूहिक बलात्कार गरेका थिए।
त्यस्तै, दैलेखमा २०७४ असार २२ गते छाउगोठमा सुतिरहेकी १८ वर्षीया किशोरी तुलसी शाहीको मृत्यु भएको थियो।
कर्णाली प्रदेशमा छुवाछुतको पनि ठूलो समस्या छ। संस्कार र परम्पराका दृष्टिले दलित र गैरदलितबीच ठूलो खाडल छ। २०७४ असार २६ गते रुकुममा गैरदलित व्यक्तिबाट दलितमाथि कुटपिट भयो।
गैरदलितको पसलमा मदिरा सेवन गर्न गएका दलितलाई पसल सञ्चालकले भाँडा नमाझेको भन्दै कुटपिट गरेका थिए। दलितले खाएको भाँडा आफूले कसरी माझ्ने भन्दै कार्की थरका गैरदलितले सार्की थरका दलितमाथि कुटपिट गरेका हुन्।
यो प्रदेशमा बोक्सी प्रथा पनि व्यापक छ। सोमबार मात्र दैलेखमा ‘बोक्सी’ को आरोपमा कुटपिट गरिएको भन्दै पीडित पक्षले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्।
डुंगेश्वर गाउँपालिका–५, डाँडा पराजुलकी ५० वर्षीया देवीसरा जैसीलाई त्यहीँका ३६ वर्षीय नरबहादुर शाही र उनकी पत्नी ३४ वर्षीया सर्जन शाहीले आइतबार ‘बोक्सी’ आरोप लगाउँदै कुटपिट गरेको उजुरीमा छ। प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको थाहा पाएपछि पीडक पक्ष भने फरार छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था र कृषि, सहकारी मन्त्री विमला केसी कानुन निर्माण वर्षमा छुटेका विषय सम्बोधन हुँदै जाने बताउँछिन्। पहिले सरकारलाई कार्यसम्पादन गर्न नभई नहुने कानुन निर्माण गरेको र त्यसपछि बाँकी कानुन कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन आवश्यक कानुन बनाइएको उनले बताइन्।
‘कानुन निर्माण वर्षमा केही विषय छुटेका छन्,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘यस्ता कुसंस्कार अन्त्य गर्ने विषयमा कानुन बनाउनु छ, विस्तारै यी विषय सम्बोधन हुन्छन्, आवश्यक कानुन बन्छन्।’
