अमेरिका, क्यानडासहित केही युरोपेली मुलुकमा गाँजाको वैधानिक प्रयोग खुला भइरहेका बेला नेपालमा पनि पहिलोपटक यो विषयले संसदमा प्रवेश पाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बैठकमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद विरोध खतिवडाले यसबारे कुरा उठाएका हुन्।
बैठकमा बोल्न दिइएको तीन मिनेट समयमा सांसद खतिवडाले विदेशमा धमाधम गाँजा खुला भइरहेका बेला नेपालले समयमै यसबारे पहल गर्नुपर्ने बताए।
'संसद गफ गर्ने थलो होइन। झन् गजेँडीको गफ गर्ने थलो हुँदै होइन। यसका बाबजुद म गाँजाबारे बोल्दैछु,' बैठकमा उनले भने।
पूर्वीय सभ्यतामा पूर्खौंदेखि औषधि र तरकारीका रूपमा गाँजा प्रयोग हुँदै आएको चर्चा गर्दै उनले भने, 'यही आधारमा गाँजा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो माग होइन। धार्मिक रूपमा हेर्ने हो भने त शिवजी गाँजामा लठ्ठ भएर हिँड्थे। हामी उनका भक्त हौं। तर यही कारणले गाँजा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग पनि मैले उठाएको होइन।'
'मेरो माग यो हो, हामी गाँजालाई लागुऔषधको सूचीमा राख्ने सन्धिमा बाँधिएका छौं। हामीजस्तै सन्धिमा बाँधिएका अमेरिका, क्यानडा, ओसियाना मुलुक र हालै थाइल्यान्डमा गाँजा खेतीले मान्यता पाइसकेको छ। औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न खुला भएको छ,' खतिवडाले संसदको ध्यानाकर्षण गराए, 'ती देशहरूले वैधानिक गाँजा खेती गरी आयआर्जन गर्दैछन्। हामी भने त्यसको विपरीत छौं। उनीहरूले जुन कानुनका बुँदा टेकेर यो काम गरिरहेका छन्, हामी त्यही बाटो समातौं।'
नेपालमा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले गाँजा निषेध गरेको छ। ऐनले गाँजासहित भाङ, गाँजा मूलका जुनसुकै बोट, पात, फूलका साथै बोटबाट आउने चोप, खोटो र चरेसलाई लागुऔषध किटान गरेको छ। यी चिज मिसाएर बनाइने औषधि पनि लागुऔषधकै श्रेणीमा पर्छन्।
आन्तरिक ऐनसँगै नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले पनि गाँजा खेती गर्न रोक लगाउँछ।
नेपाल ‘सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ को हस्ताक्षरकर्ता मुलुक हो। राष्ट्रसंघको ‘नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्ड’ ले पनि गाँजालाई हिरोइनजस्तै कडा लागुऔषधको दर्जामा राखेको छ।
नेपालजस्तै अन्य हस्ताक्षरकर्ता देशले गाँजा खुला गरेर आय गरिरहँदा हामी भने पछि परेको सांसद खतिवडाको भनाइ थियो।
नेपालले वैधानिक रूपमा गाँजा खुला गर्ने हो भने आन्तरिक ऐन संशोधन गरेर मात्र पुग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको प्रावधानबाट छुट्कारा पाउन राष्ट्रसंघीय नार्कोटिक्स बोर्डमा आवेदन दिनुपर्नेछ।
नार्कोटिक्स महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुक दुईथरी छन्। एकथरीले सबै सर्त नमान्ने वा गाँजाजन्य औषधि बनाउने छुटसहित हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपालसहित केहीले भने सबै सर्त कबुलेका छन्। महासन्धिबाट औपचारिक रूपले छुट्कारा नपाएसम्म नेपालले गाँजाजन्य औषधिसमेत खुला गर्न पाउँदैन। अन्यथा, लागुऔषध नियन्त्रण क्षेत्रमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा हुन्छ।
गाँजाको औषधिजन्य गुण वैज्ञानिक रूपले पुष्टि भइसकेकाले यो महासन्धि नै लचिलो बनाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बहस छ।
नार्कोटिक्स सन्धिमा आबद्ध देशले जुन विधिबाट गाँजाको वैधानिक उत्पादन, प्रयोग र बेचबिखन गरिरहेका छन्, नेपालले त्यही विधि प्रयोग गरेर गाँजालाई वैधानिक मान्यता दिनुपर्नेमा सांसद खतिवडाले जोड दिए।
'के हामी धनी भएर हो गाँजा खेती र व्यापार नगरेको? कि हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय बलियो भएर हो? कि नेपाल यस्ता खत्र्याकखुत्रुक कुरामा अल्झिन नचाहेर हो,' उनले बैठकमा प्रश्न गरे, 'होइन भने सम्पन्न मुलुकहरू गाँजा खेती र व्यापारमा लागिरहेका बेला हामीले वैध ढाँचा दिएर आम्दानी गर्दा के हुन्छ? गाँजा खेती गरेकै कारण हाम्रा किसानहरू किन जेल जानुपर्ने? यस्तो किन?'
मकवानपुर-२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद खतिवडाले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको उदाहरण पनि दिए।
त्यहाँका चेपाङ र तामाङ समुदायले गाँजा उत्पादन गरेकै कारण जेल जीवन बिताउनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले सेतोपाटीसँग भने, 'हाम्रो हावापानी सुहाउँदो गाँजा खेतीमा रोक लगाएर सरकारले स्थानीय जनताको आयआर्जनमै छेकबार लगाएको छ।'
'गृहजिल्ला मकवानपुरमा मैले देखेको छु, त्यहाँ खेती भएको गाँजा देशबाहिर बिक्री हुन्छ,' खतिवडाले भने, 'हाम्रै वैद्यखानाले भने भारतबाट गाँजा ल्याएर औषधि बनाउँछ भन्ने सुनेको छु। हामी जानीजानी डुबिरहेका छौं।'
गाँजा खुला गर्नेबारे बेलैमा नसोचे नेपाललाई घाटा हुने तर्क सांसद खतिवडाले गरे।
नेपालले सदियौंदेखि औषधिका रूपमा गाँजा प्रयोग गर्दै आएको थियो। आयुर्वेदले पनि गाँजा प्रयोग स्वीकार गरेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा परेर गाँजा प्रतिबन्धित गरेको हो।
विगतमा गाँजा प्रतिबन्ध लगाउन सहयोग नगरेको भन्दै राष्ट्रसंघले नेपालको आलोचना गरेको थियो। एसियाली र पश्चिमी देशमा प्रतिबन्ध नभइसकेको गाँजा नेपालमा भने तुरुन्तै प्रतिबन्ध लगाउन उसले दबाब दियो।
अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्नुमा ‘हिप्पी युग’ को हात थियो। दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै नेपाली गाँजा भारत र अन्य देशमा ब्रान्डका रूपमा स्थापित थियो। हिप्पी युगको सुरुआतसँगै काठमाडौंमा गाँजा खान ‘गोरा साधु’ हरूको घुइँचो लाग्न थाल्यो। त्यतिबेला यहाँ ३० वटा जति गाँजा र चरेस केन्द्र खुलेका थिए। विदेशीहरू ‘ब्रान्डेड’ गाँजा खान असन र न्यूरोडका पसल आइपुग्थे।
नेपालमा गाँजा फस्टाएपछि नै सरकारले अमेरिका लगायत राष्ट्रसंघीय दबाबमा लागुऔषध ऐन जारी गरेको हो।
ऐनले गाँजा निषेधित गरे पनि ग्रामीण भेगमा लुकिछिपी खेती भइरहेकै छ। नेपालमा कुनै विशेष प्रविधिबिनै गाँजा उत्पादन हुने हावापानी रहेको सांसद खतिवडा बताउँछन्।
'हाम्रोजस्तो हावापानीमा वैज्ञानिक तरिकाले खेती गर्ने हो भने दोब्बर-तेब्बर उत्पादन हुन्छ,' उनले भने 'यसले दुर्गम भेगका जनता लाभान्वित हुनेछन्।'
वैधानिक रूपमा गाँजा खेती खुला गरे किसानलाई हातमुख जोर्न आम्दानी हुने र औषधिमा अनुसन्धान गर्न सकिने भन्दै उनले सरकारले तुरून्त यसमा प्रवेश गरेर मान्यता दिनुपर्ने बताए।
सांसद खतिवडाले गाँजाको औषधीय गुणको पनि चर्चा गरे। गाँजाका पात पिनेर, बीउ घिउमा भुटेर वा दूधमा पकाएर पेट दुखेकोदेखि अनिद्रासम्मको औषधि बनाइन्थ्यो। अचार र तरकारी अहिले पनि खाइन्छ। परम्परादेखि हाम्रो दैनिकीमा समेटिएको गाँजा विदेशीको स्वार्थका कारण प्रतिबन्धित भएको उनले बताए।
'गाँजा परम्परादेखि हाम्रो संस्कृतिमा थियो,' उनले भने, 'अमेरिकाले लागुऔषध भनिदियो। खेती नष्ट गर्न अनुदान दिने भन्यो। त्यही लोभमा हामीले प्रतिबन्ध गर्यौं। अब त्यही अमेरिकाले गाँजा औषधि हो, आयस्रोत हो भनेर खुला गरेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी के हेरेर बसेका छौं?'
कुनै समय लागुऔषधका रूपमा लिइने गाँजा वैधानिक बन्दै जानुको कारण यसको फाइदा वैज्ञानिक रूपले पुष्टि हुनु हो।
गाँजाले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावबारे पछिल्लो समय विभिन्न अनुसन्धान भएका छन्। खासगरी ‘ग्लाउकोमा’ भनिने आँखारोग, मुर्छा पर्ने, अनिन्द्रा, अल्जाइमर्स, शारीरिक पीडा, अपचजस्ता रोग उपचारमा गाँजा सहयोगी हुने अनुसन्धानले देखाएको छ।
बिरामी लठ्याउन वा पीडा कम गर्न अहिलेजस्तो ‘एनेस्थेसिक’ वा ‘एनाल्जेसिक’ औषधि नहुँदा सयौं वर्षदेखि गाँजा प्रयोग हुँदै आएको थियो। शरीरमा क्यान्सर फैलाउने कोष मार्न र रक्सी तथा अन्य हानिकारक लागुऔषधको लत छुटाउन गाँजा उपयोगी हुने अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ।
वैज्ञानिक अनुसन्धानले पुष्टि गरेका यी तथ्य नेपालको आयुर्वेद परम्परामा नौला होइनन्।
निद्रा नलाग्ने, नाकबाट पानी बगिरहने, शीघ्र स्खलन, झाडापखाला, अत्यधिक पीडा, मानसिक समस्याजस्ता रोग निको पार्न गाँजाको औषधि प्रयोग हुँदै आएको सिंहदरबार वैद्यखानाको रेकर्डमा देखिन्छ।
यिनै विशेषताका कारण अमेरिका, क्यानडा लगायत देशले जुन कानुनको बुँदा र विधि टेकेर जुन प्रयोजनका लागि गाँजा खोलेका छन्, नेपालले पनि त्यसै गर्नुपर्ने खतिवडाले बताए। विश्वका गरिब मुलुकको उत्थान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको नाराअनुसार नेपालले गाँजा खेती र व्यापार गर्न पाउनुपर्ने उनको तर्क थियो।
'हामीकहाँ गरिबले लुकिछिपी गाँजा फलाइरहेका छन्। प्रहरीबाट लुकाउन आफूसँग भएका सम्पत्ति सकेका छन्। कानुनका नाममा हाम्रा गरिब जनता झनै गरिब भएका छन्। गाँजा खेती गर्न नपाइने कानुनले गरिब जनतालाई दुःख दिएको छ,' उनले भने, 'सरकारले तुरून्त यसबारे कदम चालोस्।'
