प्रदेश प्रहरीलाई चुनावमा खटिने म्यादी प्रहरीजस्तै हैसियतमा राख्ने गरी सरकारले ल्याएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्नेसम्बन्धी विधेयकमा धेरै सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन्।
सत्तारूढ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रदेश प्रहरीको परिचालनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने, प्रदेश प्रहरीलाई समेत अपराध अनुसन्धानको अधिकार दिने र उनीहरूको तालिमसम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रदेशले मिलाउने व्यवस्था माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको सामान्य नियन्त्रणमात्र प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा प्रदेश प्रहरी परिचालनको अधिकार केन्द्र मातहत रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुने र नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धान गर्ने र प्रदेश प्रहरी घटनास्थलको सुरक्षामात्र सीमित हुने व्यवस्था छ।
सरकारले विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको पोसाक तोक्ने, तालिम दिने, नेपाल प्रहरी परिचालन हुँदा प्रदेश प्रहरी उसको अधिनमा रहनुपर्ने लगायत व्यवस्था राखेको छ।
विधेयकमा भएका यी व्यवस्था चुनावमा खटिने म्यादी प्रहरीलाई लागु हुनेजस्ता भएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
सत्तारूढ नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले प्रदेश प्रहरीको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीको नियन्त्रण गर्न संशोधन दर्त गराएकी छन्। विधेयकमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीको ‘सामान्य नियन्त्रण गर्ने’ व्यवस्था थियो। उनले सामान्य भन्ने शब्द झिक्न संशोधन दर्ता गराएकी हुन्।
नेकपाका अर्का सांसद विजय सुब्बाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा प्रदेश प्रहरी रहने व्यवस्थामा संशोधन हालेका छन्। उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ठाउँमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको नियन्त्रण र निर्देशनमा प्रदेश प्रहरी चल्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा भन्ने ठाउँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हटाएर आन्तरिक मामिला मन्त्रालय राख्नुपर्ने’, सुब्बाले दर्ता गराएको संशोधनमा छ।
सांसदहरुले नेपाल प्रहरीका कर्मचारी प्रदेशमा खटिदाँ उनीहरू प्रदेशप्रति जवाफदेही हुनु पर्ने व्यवस्था संशोधनमार्फत प्रस्ताव गरेका छन्। यसअघि सरकारले ल्याएको विधेयकमा उनीहरू संघीय सरकारप्रति जवाफदेही हुने उल्लेख थियो।
कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रदेशमा खटिएका नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरी सम्झनु पर्ने र जवाफदेहिता प्रदेश सरकारसँग हुने संशोधन दर्ता गराएका छन्।
थापाले प्रदेश कानुनबमोजिम गैरकानुनी कार्यमा प्रदेश प्रहरीलाई पक्राउ गरि अनुसन्धानको जिम्मा दिन समेत संशोधन हालेका छन्।
नेकपाकै सांसद एवम् पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रहरी समन्वय समितिमा प्रदेशका प्रहरी प्रमुखलाई राख्न तथा अनुसन्धानको जिम्मा प्रदेश प्रहरीलाई दिने गरी कानुन बनाउन संशोधन हालेका छन्।
अहिलेको विधेयकमा गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश समन्वय समिति राख्ने प्रस्ताव छ। सरकारले उक्त समितिमा गृह मन्त्री, गृह मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री राख्न प्रस्ताव गरेको छ। शर्माले संशोधनमार्फत् यस्तो समितिमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई राख्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षेत्र सीमित गर्नुपर्ने र प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धानको अधिकार दिन संशोधन हालेका छन्।
‘नेपाल प्रहरी गम्भीर अपराध, अन्तर्राष्ट्रिय, अन्तरदेशीय, अन्तरप्रदेश अपराधको अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था नेपाल प्रहरीलाई भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ’, शर्माले दर्ता गराएको संशोधनमा प्रहरीको काम स्पष्ट पार्न खोजिएको छ। उनले प्रदेश प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकारमा संशोधन गर्दै अपराध नियन्त्रणसँगै ‘अनुसन्धान गर्ने’ शब्द राख्न संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
अधिकाशं सांसदहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने या प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकारमातहत राख्न संशोधन हालेका छन्।
‘जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश प्रहरी खटाउन सक्नेछ। यसरी खटाएको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सामान्य निर्देशनमा रहि कार्य गर्नुपर्नेछ’, सरकारले ल्याएको विधेयकमा उल्लेख छ। सांसदहरूले यो दफामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्ने शब्द हटाएर प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय भन्ने शब्द राख्न संशोधन हालेका हुन्।
प्रदेश प्रहरीको तालिमसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई दिनु पर्ने सांसदहरूको माग छ। त्यसका लागि बरू संघीय सरकारले न्यूनतम आधार तोक्नु पर्ने उनीहरूले प्रस्ताव गरेका छन्।
सांसदहरू रेखा शर्मा, झपट रावलले पोसाक तोक्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन संशोधन हालेका छन्। हाल पोसाक तोक्ने जिम्मा संघीय सरकारलाई छ। अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी प्रदेश प्रहरीको कार्यमा अनुसन्धान गर्ने कार्य थप्न पनि उनीहरूले प्रस्ताव राखेका छन्।
राजपाका सांसद महिन्द्र राय यादव र लक्ष्मणलाला कर्णले भने सरकारले ल्याएको विधेयक संविधानसँग बाझिएको भन्दै संशोधन हालेका छन्। प्रदेशमा नेपाल प्रहरी रहने व्यवस्था संविधान प्रतिकुल हुने भन्दै हटाउन संशोधन हालेका छन्। उनीहरुले प्रदेश प्रहरी परिचालनको अधिकार प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई दिनुपर्ने संशोधन हालेका छन्।
कांग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेलसहित अन्य ११ सांसदहरूको संयुक्त संशोधनमा प्रदेशस्थित जिल्लामा खटिएका जिल्ला प्रशासन अधिकारी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रहेर काम गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। उनीहरूले प्रदेश सरकारले नीतिगत निर्देशन दिँदा प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई दिनु पर्ने र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित निर्देशन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् दिने व्यवस्था गर्न भनेका छन्। कँडेलसहितका सांसदहरूले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानको अधिकार सीमित पार्न पनि प्रस्ताव गरेका छन्।
‘नेपाल प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गर्ने भनी तोकेको फौजदारी कसुर बाहेक अन्य सबै कसुरहरुको अनुसन्धान प्रदेश प्रहरीले गर्न’ संशोधन दर्ता गराइएका छन्।
