मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान उर्लाबारीले गरिब र असहाय विद्यार्थी पढाउन भन्दै स्थानीय निकायबाट लाखौं रकम चन्दा उठाउने गरेको छ।
गरिब तथा विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा दिने भन्दै उसले उर्लाबारी नगरपालिकासहित करिब एक दर्जन नगरपालिकासँग लाखौं रूपैयाँ चन्दा उठाएको हो। स्थानीय सरकार गठनभएयता सुरू भएको चन्दा शृंखलाको दायरा फराकिलो पार्दै लगिएको छ।
प्रतिष्ठानका अनुसार यो कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष पथरी-शनिश्चरे नगरपालिकासँग पाँच लाखको सम्झौता भएको छ।
दमक नगरपालिकासँग सात लाख रूपैयाँको सम्झौता भइसकेको छ। प्रतिष्ठानको यो कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा बढी उदयपुरस्थित बेला नगरपालिकाले १० लाख रूपैयाँ कबोल गरेको छ। उससँग औपचारिक सम्झौता भने भइसकेको छैन।
प्रतिष्ठानका रोजगार परामर्श तथा बजारीकरण अधिकृत भुवनकुमार धिमालका अनुसार कतिपय स्थानीय निकायसँग यस वर्षको सम्झौता भई रकम आउने तरखरमा छ।
उर्लाबारी, मिक्लाजुङ, पथरी-शनिश्चरे, बेलबारी, दमक, गौरदह र अर्जुनधारा नगरपालिकासँग सम्झौता भइसकेको उनले बताए।
उनका अनुसार झापाको शिवसताक्षी र कानेपोखरी नगरपालिकासँग सम्झौता हुन बाँकी छ।
‘दुई लाखदेखि दस लाखसम्म सहयोग सम्झौता गरिरहेका छौं,’ धिमालले सेतोपाटीसँग भने।
पथरी नगरपालिकाले गत कात्तिकमा पाँच लाख रूपैयाँ दिने सम्झौता गरेको छ। कात्तिक १४ गते प्रतिष्ठानले खडा गरेको कोषका लागि भन्दै एक कार्यक्रम गरेरै नगरपालिका–प्रतिष्ठानबीच पाँच लाख रूपैयाँको सम्झौता भएको हो।
यो सम्झौतालाई प्रतिष्ठानको ‘प्राविधिक शिक्षामा स्थानीय निकायको सहकार्य’ नाम दिइएको छ। प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रमको कोषमा हालसम्म १ करोड १५ लाख बढी रकम रहेको धिमालले बताए।
धिमालका अनुसार स्थानीय निकाय आएको सहयोगले प्रतिष्ठान लक्षित वर्ग प्राविधिक शिक्षा शैक्षिक उपहार ऋण कार्यक्रम चलाउँछ। यो भनेको गरिब तथा विपन्न विद्यार्थी पढाउन जुटाइने ऋण सहयोग कार्यक्रम हो।
‘ऋण लिएबापत् विद्यार्थी पढ्छ, उसले प्राविधिक शिक्षा पढिसकेपछि दक्ष जनशक्ति भएर रोजगारी गर्छ र फिर्ता गर्छ भन्ने मान्यता यो कार्यक्रमको हो,’ धिमालले भने।
उनले थपे, ‘गरिब, बिपन्न, महिला, आदिवासी, जनजातिलाई शिक्षा पढाउन खर्चको ऋण जुटाउने कार्यक्रम हो यो।’
प्रतिष्ठानका कार्यकारी अधिकृत विनोद अर्यालका अनुसार सिटिइभिटीका कार्यक्रम चलाएयता तीन सयले त्यसरी ऋण लिएर पढिसकेका छन्।
हाल २ सय ५६ जना पढिरहेका छन्। यतिका वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा गरिबले प्रतिष्ठानबाट ऋण लिएर पढेको संख्या यो निकै न्यून हो।
धिमालका अनुसार २०६५ साल यता व्यक्ति, संस्था तथा सरकारी निकायमार्फत् यसरी बजेट ल्याइने गरिएको छ। प्रतिष्ठानले मोरङ जिल्ला विकास समिति (हाल समन्वय समिति) बाट १३ लाख रूपैयाँ लिइसकेको छ। स्थानीय सरकार गठन भएपछि गत सालदेखि प्रतिष्ठानले त्यहाँबाट पनि पैसा संकलन गर्न थालेको हो।
धिमालका अनुसार गत साल उर्लाबारी, बेलबारी, र सुन्दर-हरैंचाले पाँच–पाँच लाख रुपैयाँ दिएका थिए। मिक्लाजुङ नगरपालिकाले दुई, झापा कमल गाउँपालिकाले चार र अर्जुनधारा नगरपालिकाले एक लाख रूपैयाँ दिएको थियो।
यसरी स्थानीय निकायसहितबाट चन्दा लिए पनि प्रतिष्ठानले कुनै पनि विद्यार्थीलाई नि:शुल्क भने पढाउँदैन।
ऋण दिन्छ र पछि विद्यार्थीबाट ऋण उठाउँछ। धिमालका अनुसार ऋण लिन चाहने विद्यार्थीसँग वर्षैपिच्छे सम्झौता हुन्छ।
प्रतिष्ठानले स्थानिय सरकारहरूबाट नागरिकले तिरेको करको रकमबाट चन्दा लिन्छ। त्यो पैसा विद्यार्थीलाई पढ्न ऋण दिन्छ तर ऋण उठेपछि स्थानीय सरकारलाई फर्काउँदैन।
त्यो रकम प्रतिष्ठानकै आम्दानी र सम्पत्तिका रूपमा बस्छ।
यो पनि
मदन भण्डारी प्रतिष्ठानलगायत संस्था वर्षौंदेखि मापदण्ड मिचेर नर्सिङ कलेज चलाउँदै
स्थानीय सरकारले दिएको पैसा तपाईंहरूले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति पनि दिनुहुन्न, उनीहरूले लगेको ऋण फिर्ता भएपछि स्थानिय सरकारलाई फिर्ता पनि गर्नुहुन्न। नागरिकले तिरेको करले प्रतिष्ठानको सम्पत्ति बढाउने काम भयो नि भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष गुरु बरालले भने,‘पच्चीस प्रतिशत लक्षित कोष छ, पैसा नहुनेले पढ्न पाउँछन्, जागिर खाएपछि कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ, त्यही पैसा घुमिरहन्छ। एउटा गरिबले अर्को गरिबलाई पढाउँछ। यो कोषको रकम तलमाथि हुन्न।’
नागरिकको करको पैसा प्रतिष्ठानले आम्दानीका रूपमा उपयोग गरेको बारे उनले थप प्रष्ट्याएनन्। भने, ‘तपाई हाम्रो प्रतिष्ठानमा आउनुहोस् अनि बसेर सबै कुरा बुझाउँला।’
प्रतिष्ठानले सिएमए, अनमी, पिसिएल, सामान्य चिकित्सा, आइएस्सीएजी बाली विज्ञान, आइएस्सीएजी पशु विज्ञान, डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, प्राविधिक एसएलसी सिभिल इन्जिनियरिङ र भेट जेटिएका लागि यस प्रकारको ऋण कार्यक्रम सञ्चालित छ।
पथरी–शनिश्चरे नगरपालिकाका मेयर दिलीपकुमार राईले आफ्नो नगरका गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीको प्राविधिक शिक्षाका लागि प्रतिष्ठानलाई पैसा दिएको हो। ‘यो अनुदान, चन्दा केही होइन,’ राईले भने, ‘हामीले दिएको पैसा गरिबलाई ऋण दिनुपर्छ। छुट्टै शीर्षकमा खर्च गर्न पाइँदैन।’
विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाएपछि र उनीहरू ऋण फर्काएपछि पनि त्यो पैसा प्रतिष्ठानले नै राख्ने हो भने तपाईंहरुले दिएको पैसा अनुदान, चन्दा नै भयो नि भन्ने प्रश्नमा मेयर राईले केही भनेनन्।
स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीको नाममा २०५० सालमा मोरङ उर्लाबारीमा स्थापना भएको मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानले व्यावसायिक सिप तथा तालिम परिषद (सिटिइभिटी)का दस वटा शैक्षिक कार्यक्रम चलाइरहेको छ। यसमध्ये बढी चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम छन्।
नेपाल नर्सिङ परिषद २०७१ वैशाख ९ गतेको निर्णयपछि बनाइएको मापदण्डअनुसार यी सबै कार्यक्रम चलाउन उसलाई छुट्टै अस्पताल अनिवार्य चाहिन्छ। परिषदको मापदण्डमा सामान्य चिकित्सा तथा पिसिएल नर्सिङ कलेज चलाउन प्रतिष्ठानलाई सय शैयाको आफ्नै अस्पताल आवश्यक छ।
हरेक कार्यक्रममा ४० सिट भर्ना गरिरहेको प्रतिष्ठानमा चिकित्सा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चाहिने त्यो अनिवार्य सर्त हो। तर यो मापदण्ड उसले पूरा गरेको छैन।
आफ्नो अस्पतालनै नभैकन उसले नर्सिङ अस्पताल चलाउँदै आएको छ। त्यहि नर्सिङ अस्पतालमा पढ्न आउने कतिपय विद्यार्थीका लागि स्थानीय सरकारबाट पैसा उठाउँछ।
नर्सिङ परिषदमा योगेश भट्टराईकी श्रीमती, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा शिक्षा मन्त्रीका भतिजा
