पार्टी एकताको संगठनात्मक प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा पाएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यदलमा विवाद झनै बढेको छ।
बिहिबार बसेको कार्यदलको बैठकमा संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले पार्टीको सचिवालयमा भए/ गरेको कामको विवरण समेटेर प्रतिवेदन पठाउन सिफारिस गरेका थिए। उनको प्रस्तावमा पार्टी महासचिव तथा कार्यदल सदस्य बिष्णु पौडेलले समर्थन गरे पनि बहुमत सदस्यहरूले अस्वीकृत गरिदिएका छन्।
उनीहरूले छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरेर स्थायी समिति बैठकमा पेस गर्ने चेतावनी थापालाई दिएका हुन्।
बिहिबारको बैठकमा थापाले सचिवालयमा ‘जे जस्ता काम भएका छन् त्यसको प्रतिवेदन दिनू’ भनेकाले प्रतिवेदन बुझाउन सुझाएका थिए।
उनले बैठकमा तीन पेजको खेस्रा समेत पेस गरेका थिए।
बादलको प्रस्ताव लगत्तै बोल्दै वर्षमान पुनले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए।
‘कार्यदल असफल भयो भन्ने म्यासेज दिन खोजिएको छ’, पुनले बैठकमा भने, ‘सहमति भएको विषय र असहमति भएको विषयमा प्रतिवेदन दिन सकिन्छ। तर हामीलाई असफल भएको देखाउन खोजियो।’
पुन लगत्तै बैठकमा बोलेका सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराईले पनि छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउने चेतावनी दिएका थिए।
संयोजक थापालाई समर्थन गर्नेमा पौडेल एक्लै परे। कार्यदलमा रहेका अन्य दुई सदस्य शंकर पोखरेल रघुवीर महासेठ बैठकमा अनुपस्थित थिए।
‘कार्यदल स्थायी समितिले गठन गरेको हो। सचिवालयले भंग गर्न सक्दैन। छलफल नै नगरिकन असफलको ट्याग लगाउन खोजियो’, कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले भने।
यसअघि गत माघ ७ गते बसेको कार्यदल बैठकमा विधान संशोधनको विषयमा सहमति जुटेको थियो। तर, प्रदेश कमिटीमा रहेका सदस्यहरूको हेरफेरको सुझाव दिन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो।
सो विवाद पछि संयोजक थापाले बैठक रोकेका थिए।
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधरहरूले ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को अवधारणामा अगाडि बढ्नुपर्ने अडान उक्त बैठकमा लिएका थिए। त्यसै अनुसार प्रदेश कमिटिमा हेरफेरको सुझाव दिनुपर्ने उनीहरुको अडान छ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शंकर पोखरेल प्रदेश संयोजक समेत भएकाले पद छाड्नुपर्ने अडान नेपाल पक्षको छ। जबकी पोखरेलले स्थायी समिति बैठकमै आफूले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी छाड्न सक्ने तर, राजनीतिक जिम्मेवारी नछाड्ने बताएका थिए।
संगठनात्मक हेरफेरको विषय प्रवेशसँगै बैठक अनिर्णित बनेको थियो। प्रदेश संयोजक हुनुअघि एकता कार्यदलमा रहँदा समेत पोखरेलले आफ्ना पक्षका व्यक्तिहरूलाई मात्र जिल्ला कमिटिमा सिफारिस गरेको भन्दै नेता नेपाल पक्षधरले विरोध गरेका थिए।
उक्त विवाद यसपाली पुन: कार्यदलमा प्रवेश गरेको थियो। कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘दुई/तीन दिनमा हामीले प्रतिवेदन दिनसक्ने अवस्था छ। तर, बैठक नै राखिएन। ७ गतेपछि सिधै आज २४ गते बैठक राखियो।’
कार्यदलमा रहेका बहुमत ५ सदस्यले फरक प्रतिवेदन बुझाउने बताएपछि संयोजक थापा बैठकमा अल्पमतमा परेका छन्।
योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुषाल, वर्षमान पुन र लेखराज भट्टले छुट्टै प्रतिवेदन स्थायी समितिमा पेस गर्ने बताएका हुन्।
‘हामीले कार्यदलले काम गर्न सकेन भन्ने प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्दैनौं भनेका छौं’, कार्यदलमा रहेका ती सदस्यले भने, ‘फरक प्रतिवेदन दिने भनेपछि बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ।’
नेकपाको स्थायी समितिले गत पुस १३ गते पन्ध्र दिनभित्र पार्टी एकताको संगठनात्मक प्रस्ताव तयार गर्न तथा प्रदेश कमिटीको असंगति मिलाउने गरी प्रस्ताव ल्याउन कार्यदल गठन गरेको थियो।
नौ सदस्यीय कार्यदलको संयोजक गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापालाई तोकिएको थियो।
पुस १३ गते गठित कार्यदललाई सचिवालयका अधिकारको रिभ्यू गर्ने, पार्टीको संगठनात्मक प्रस्ताव तयार गर्ने, पोलिटब्युरो गठन र केन्द्रीय समिति सदस्यको कार्य विभाजनदेखि जिल्ला समितिको गठन र प्रदेश कमिटीमा भएका असंगति मिलाउने गरी प्रस्ताव ल्याउनेसम्मको अधिकार दिइएको थियो।
प्रदेश कमिटिको विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि जिल्लाको संगठन लगायतका बिषयमा कार्यदलले प्रवेशनै गर्न सकेको छैन।
गत मंसिर १२ गते नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटीहरूलाई पूर्णता दिएको थियो। तर, उक्त नामबारे नेकपाको स्थायी समितिमा असन्तुष्टि देखा परेको थियो।
तत्कालीन एमाले र माओवादी एकता भएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा समेत जिल्ला कमिटी र भातृ संगठनको एकता हुन सकेको छैन।
सेतोपाटीसँगको अन्तर्वार्तामा गत कात्तिक २५ गते नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टीको संगठनात्मक काम केही हप्ताभित्रै टुंगो लाग्ने दाबी गरेका थिए। तर, त्यसको ठीकविपरीत नेकपाको एकता प्रक्रियाले गतिहीन बनेको छ।
