सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल गर्न आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको वृहद पूर्ण इजलासले एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएको हो।
‘एक्जिएटाको प्रभावकारी नियन्त्रणमा रहेका कारणले लाभकरको दायित्व एनसेल र एक्जिएटाले बेहोर्नुपर्ने गरी फैसला भएको छ' सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ७ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बेचेको थियो। अर्थमन्त्रालयले मंसिर २१ गते संसदको लेखा समितिलाई दिएको जानकारी अनुसार,एनसेल खरिदविक्रीमा नेपाल सरकारलाई उसले ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्न बाँकी छ। उक्त किनबेचमा नेपालले लाभकर उठाउन भने सकिरहेको थिएन।
टेलियाले एक्जिएटालाई सेयर बिक्रि गरेपनि एनसेलको कारोबार नेपालसँग सम्बन्धित रहेकाले एक्जिएटा वा एनसेलले नै पुँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
खरिदबिक्रि लगत्तै टेलिया सोनेराले एनसेलमार्फत लैजान खोजेको लाभांश रकम रोक्का राखेर त्यसैबाट कर उठाउने प्रयास सरकारले गरेपनि सकेको थिएन। यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशकै कारण एनसेलले लाभाशं विदेश पुर्याएको थियो।
यसबीचमा सरकारले स्वीडेनमा रहेको टेलियासँग कुटनैतिक पहलमार्फत कर उठाउने प्रयास गरेपनि टेलिया आफ्नो करको दायित्व नरहेको भन्दै पन्छिएको थियो।
द्वारिकाथ ढुंगेलले एनसेलबाटै पुँजीगत लाभ उठाउन भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनको रिट जारी गर्दै सर्वोच्चले एनसेलबाटै कर उठाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
एनसेलले नेपाललाई पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्दैन भन्दै सर्वोच्च गएको एनसेल र रिनोल्डस होल्डिङ्स लिमिटेडको तर्फबाट देवेन्द्र प्रसाद न्हुछेले दायर गरेको रिट भने सर्वोच्चले खारेज गरेको छ। यी दुवै तथ्य लुकाई सफाहात लिएर नआएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूको रिट खारेज गरेको हो। रिनोल्ड्स लगायतका बीचका कम्पनी कागजीमात्रै भएको पनि सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
सरकारले एनसेलको कर निर्धारणका लागि ड्यु डेलिजेन्स अडिट गर्ने कम्पनी छनोट गर्ने प्रकृया सुरू गरेको छ।
