नेपाल र दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुयलामा केही कुरा मिल्छ भने त्यो हो झन्डै तीन करोड हाराहारीको जनसंख्या। भौतिक रूपमा टाढा र सम्बन्ध धेरै नजेलिएकाले नै होला यी दुई मुलकले एकअर्काको देशमा दूतावास खोलेका छैनन्। तर पछिल्लो समय नेपाली राजनीति र परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा आइपुगेको छ, सात समुद्रपारिको भेनेजुयला।
भेनेजुयलामा राजनीतिक संकटको पछिल्लो श्रृंखला सुरू भएको ठ्याक्कै एक साता बित्यो। चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको भेनेजुयलाको राजनीतिक घटनाक्रमबारे विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू दुई खेमामा ध्रुवीकरण भइरहेका छन्।
खाद्यान्न, इन्धन लगायतका आधारभूत सामानको अभाव भएपछि लाखौं मानिस दैनिक सडकमा उत्रिएका छन्। सरकारविरोधी यी प्रदर्शनका क्रममा आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेका हुवान गुवाइदो र धाँधलीपूर्ण भनिएको गत वर्षको चुनावबाट राष्ट्रपति बनेका निकोलस मडुरोको पक्षमा देशहरू शितयुद्धकालमाझैं रूस र अमेरिकाको क्याम्पमा बाँडिएका छन्। अमेरिका निकट बेलायत, जर्मनी, स्पेन लगायतका मुलुकले मडुरोलाई एक हप्ता भित्र नयाँ चुनावको घोषणा गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन्। चीनले भने भेनेजुयलामा अमेरीकी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै त्यसले ल्याउने दुष्परिणामको अमेरिका जिम्मेवार हुनुपर्ने चेतावनी दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रममा हस्तक्षेप गर्न सक्ने क्षमता नभएको नेपालले शुक्रबारसम्म भेनेजुयलाको राजनीतिक संकट टाढैबाट हेरेको थियो। तर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाललाई भेनेजुयलाको पछिल्लो घटनाक्रमसँग जबरजस्ती जोडिदिए। स्वीट्जरल्याण्डको डावोसमा रहेका अर्का अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह नै नगरी दाहालले शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको कडा आलोचना गर्दै वक्तव्य निकाले।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहालले गुवाइदोलाई राष्ट्रपति मान्यता दिने अमेरिकी कदम साम्राज्यवादी र मडुरोविरूद्ध ग्रान्ड डिजाइन भएको आरोप लगाए।
देशहरूलाई भेनेजुयलाबारे अडान लिन सार्वजनिक आह्वान गरेको अमेरिकाले दाहालको धारणामा चासो देखायो। काठमाडौंस्थित दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग दाहालको विज्ञप्तिपछि आधिकारिक धारणा नै माग्यो।
मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्रले भन्यो- त्यहाँ विकसित पछिल्ला राजनीतिक परिघटनालाई नजिकबाट नियाल्दै आएका छौं र अबको राजनीतिक एवं संवैधानिक बाटो निर्धारण गर्ने अन्तिम निर्णय भेनेजुयलाका जनतामा निहित छ।
परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, भेनेजुयलाको आन्तरिक राजनीतिक मतभेदको निरूपण संवैधानिक मापदण्ड र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतानुसार हुनुपर्छ भन्ने पनि उल्लेख छ।
अमेरिकासँग नेपालको लामो सम्बन्ध छ। बेलायतपछि नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको दोस्रो मुलुक हो, अमेरिका। अमेरिका सुरूदेखिनै नेपालका प्रमुख विकास साझेदारमध्ये रहँदै आएको छ। भर्खरैमात्रै अमेरिकाले नेपाललाई मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेशनअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको अनुदान दिएको छ। यस्तो अनुदान पाउने संसारभरका थोरै मात्र मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ।
यति पुरानो मित्र र महत्वपूर्ण विकास साझेदारविरूद्ध नेपाल अनावश्यक विषयमा किन बोल्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ। सत्तारूढ दलका कतिपय नेताले अनौपचारिक रूपमा सानो मुलुकमाथि हस्तक्षेप हुँदा बोल्नु परेको बताएका छन्।
तर संसारमा कैयौं मुलुकले बाह्य हस्तक्षेप व्यहोरेका छन्, आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका छन्, नेपाल बोलेको छैन।
जस्तै, युक्रेनबाट क्रिमियालाई रूसले सैनिक पठाएर जबरजस्ती आफ्नो मुलुकमा गाभ्यो। नेपालले त्यो हस्तक्षेपको विरोध गरेन। हामीसँग राम्रो सम्बन्ध भएको कतारले क्षेत्रीय राजनीतिक खिचातानीका कारण नाकाबन्दी भोग्यो, हामी बोलेनौं।
नजिकैको म्यानमारमा जारी रोहिंग्या समस्या, दशकदेखि चलिरहेको सिरिया र यमनका गृहयुद्धलगायत थुप्रै विश्व घटनाबारे नेपालले कसैको पक्ष लिएन।
अहिले हामीसँग कुनै सरोकार र सम्बन्ध नभएको भेनेजुयलामा शक्ति राष्ट्रहरुको आ-आफ्नै स्वार्थको खिचातानीमा भने नेपालले एउटा पक्ष लिएको छ।
कूटनीतिज्ञहरूले अनावश्यक विषयमा नेपाल प्रवेश गरेकाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको परराष्ट्र नीतिमा अपरिपक्वता देखिएको बताएका छन्।
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले देशको हितका लागि भन्दा पनि आवेश आएर वक्तव्यहरू जारी भएको बताए।
‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको शासनमा कुनै परराष्ट्र नीति नै छैन, जसले जे पायो त्यही बोल्ने उनीहरूको नीतिजस्तो देखियो,’ लोहनीले सेतोपाटीसँग भने,‘कुनै राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा परराष्ट्र नीति परिभाषित हुन्छ। भेनेजुयलाबारे सरकार चलाउने पार्टी र सरकार स्वंय आवेशमा उम्लियो।’
नेपालजस्ता देशले कुनै विषयमा बोल्नु परे संयुक्त राष्ट्र संघको मञ्चलाई प्रयोग गर्नु पर्ने उनले बताए।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघमा कुनै विषय आयो भने हामीले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने हो। संसारभरीका हरेक कुनामा जे-जे हुन्छन् ती सबैमा बोल्दै हिँड्नुपर्छ भन्ने केही छैन,’ लोहनीले भने,‘अरू कैयन् देशका पनि आन्तरिक समस्या छन्। तिनका बारे नबोलेको सरकार भेनेजुयलाबारे कुन राष्ट्रिय स्वार्थका लागि नाक अड्याउन गएको हो मैले बुझ्न सकेको छैन।’
एकातिर भेनेजुयलाका जनता मडुरोको यो शासनविरूद्ध सडकमा ओर्लिएका र अर्कातिर शक्ति राष्ट्र अमेरिका हात धोएर मडुरोलाई हटाउन लागेका बेला कुनै प्रतिक्रिया दिनुपहिले सोचविचार गर्नुको साटो आत्तिएर सरकारले धारणा सार्वजनिक गरेको पूर्वराजदूत डाक्टर भेषबहादुर थापाले बताए।
‘दाहालले के हिसाबकिताब गरेर वक्तव्य निकाल्नुभयो थाहा भएन। तर उहाँको वक्तव्य आएपछि सरकारलाई बोल्नुपर्ने दबाब भयो,’ थापाले भने, ‘नत्र भेनेजुयलाबारे नेपालले बोल्नै पर्ने केही थिएन। संसारमा २०० बढी मुलुक छन् तीमध्ये धेरैले त बोलेका छैन।’
भेनेजुयलाबारे शक्ति राष्ट्रहरूबीच भएको ध्रुवीकरण एउटा पाटो हो। अर्को पाटो भने, त्यहाँका लाखौं जनताले दिन्दिनै राष्ट्रपति मडुरो र उनका नीतिविरूद्ध गरिरहेको प्रदर्शन हो।
नेपाली जनताले एक दशकअघि मात्र शान्तिपुर्ण प्रदर्शनमार्फत् राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाएका र त्यसमा बाह्य समर्थन र सहयोग प्राप्त भएको इतिहास छ। नेपालले अहिले भेनेजुयलामा भइरहेको राजनीतिक उथलपुथललाई केवल विदेशी हस्तक्षेप भन्दै वक्तव्य निकाल्नु कति मुनासिव हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
भेनेजुयला एउटा लामो राजनीतिक श्रृखंलाबाट अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो।
सबभन्दा धेरै तेल भएको देश भेनेजुयलाका जनता पछिल्लो आधा दशकदेखि चरम आर्थिक संकटसँग जुझिरहेका छन्। त्यो संकट कुनै प्राकृतिक विपत्ति वा बाह्य हस्तक्षेपले आएको होइन, सरकारले लिएको नीतिले निम्त्याएको हो।
उत्तर एटलान्टिक महासागरको छेउमा ब्राजिल र कोलम्बियासँग जोडिएको भेनेजुयलाले निर्यात गर्ने सामानमध्ये ९८ प्रतिशत हिस्सा तेलको छ भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा तेलको योगदान ५० प्रतिशत छ।
नागरिकलाई चाहिने कुरा राज्यकोषबाट सित्तैमा बाँड्ने समाजवादी भेनेजुयलाको परिकल्पना ह्युगो चाभेजले गरेका हुन्।
१९९२ मा सैनिक कू असफल भएपछि आत्मसमर्पण गरेका चाभेज १९९८को चुनावमा राष्ट्रपति निर्वाचित भए। राष्ट्रपति निर्वाचित भएका चाभेजले नयाँ संविधान लागू गरे। त्योसँगै उनले भेनेजुयलालाई समाजवादी राज्यको रूपमा रूपान्तरण गर्दै लगे। संयोगवश चाभेजले भेनेजुयलाको नेतृत्व सम्हालेसँगै कच्चा तेलको मूल्य बढ्न थाल्यो। तेलबाट हुने आम्दानी बढेसँगै चाभेजको मनोबल पनि उचो भयो। उनले सुरूमा भूमि र सम्पत्ति वितरणको नयाँ कानुन ल्याए।
सात वर्षपछि चाभेजले भूमिसुधार घोषणा गरे। ठूला जमनदारीको जमिन गरिबहरूलाई बाँडे।
सन् २००७ मा ओरिनिको डेल्टाको तेलखानीहरू सरकारले नियन्त्रणमा लियो। त्यसपछि दुई अमेरिकी तेल कम्पनीलाई कब्जा गरेर तेल खानी राष्ट्रियकरण गर्यो।
बैंक अफ भेनेजुयला, तेल वितरक कम्पनी र पेट्रोल पम्प पनि सरकारले नै लियो।
तेलको भाउ झन् बढ्दै गएपछि सम्मृद्ध भएको भेनेजुयलाले नजिकैको कम्युनिष्ट देश क्युबालाई सस्तोमा तेल दिन थाल्यो। त्यसको बदलामा क्युबाले भेनेजुयलाको स्वास्थ्य सेवामा सघायो। क्युवाको स्वास्थ्य सेवालाई संसारकै उत्कृष्टमध्ये मानिन्छ।
देशभित्र र बाहिर पनि धेरै खर्च गर्न थालेपछि चाभेज शासनकालको उत्तरार्धमा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थाले। २०११ मा वार्षिक मुद्रास्फिति २७ प्रतिशत पुगेपछि सरकारले अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्य नियन्त्रण गर्यो।
२०१२ मा तेस्रो पटक चुनावबाट राष्ट्रपति चुनिएका चाभेजले मृत्युअघि निकोलस मडुरोलाई आफ्नो उत्तराधिकारी छाने।
सन् २०१३मा मडुरो राष्ट्रपति बने। अर्को वर्षदेखि तेलको भाउ स्वाट्टै घट्न थाल्यो। सन् २०१२मा प्रतिब्यारेल ११० अमेरिकी डलर पुगेको तेलको भाउ २०१६ मा आइपुग्दा ४०मा झर्यो।
लोकप्रिय चाभेजको उत्तराधिकारीका रूपमा रहेका मडुरोले तेलको भाउ घटे पनि समाजवादी राज्य बनाउन गरिएको खर्चलाई निरन्तरता दिइरहे।
अलोकप्रिय भएकाले मडुरोलाई शासन टिकाउन सैनिक समर्थन चाहिन्थ्यो। नागरिकलाई बाँड्ने सामानको जिम्मा पाएको सेनाको भ्रष्टाचारमा मडुरोले आँखा चिम्लिए। कुशासन र भ्रष्टाचारले देशको अर्थतन्त्र थिलोथिलो हुँदा पनि मडुरोले क्युवालाई सस्तोमा तेल दिन छोडेनन्। किनकी देशविदेशमा व्यापक अन्सन्तुष्टि र विरोध भइरहँदा मडुरोका लागि त्यो क्षेत्रमै क्युबामात्र समर्थक थियो।
अहिले भेनेजुयलाको अर्थतन्त्र यसरी बिग्रिएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यो वर्ष मुद्रास्फिति १ करोड प्रतिशत हुने अपेक्षा गरेको छ।
पूर्वराजदूत थापाले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले स्पष्टिकरण सोधेजसरी नेपाल सरकारको धारणा माग्नु पनि कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भएको बताए।
‘धारणा भएको भए सरकार बोलिहाल्छ नि। अमेरिकाले स्पष्टिकरण मागेजसरी सोध्नु कुटनीतिक मर्यादा होइन,’ थापाले भने, ‘उसले सोध्यो भन्दैमा आत्तिएर जवाफ दिनु पनि पर्दैनथ्यो। आवश्यकभन्दा छिटो प्रतिक्रिया दिइयो।’
नेपालजस्तो देशका लागि परराष्ट्र नीति आधार कसैको पक्ष लिनेभन्दा पनि आफ्नो फाइदा लिने हुनुपर्ने उनले बताए।
‘अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी, रूसजस्ता देशले केही कुरामा बोले भन्दैमा हामीले उनीहरूकै पछि लाग्नुपर्छ भन्ने छैन,’ थापाले भने, ‘विश्व मामलामा उनीहरू विभाजित हुँदा हामी कुनै क्याम्पमा नलाग्ने र राम्रो सम्बन्ध बनाएर आफ्नो हितमा उपयोग गर्नेमा हाम्रो परराष्ट्र नीति ज्यादा केन्द्रित हुनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले अध्यक्ष दाहालको वक्तव्यपछि उब्जेको शंका निवारण गर्न पनि सरकारलाई बोल्नु परेको बताए।
‘प्रधानमन्त्री बाहिर भएका बेला अध्यक्षज्यूको वक्तव्य आयो, त्यसपछि सरकारको धारणा के हो भन्ने प्रश्न खडा भयो,' भट्टराईले भने,'उहाँको वक्तव्य नआएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो। वक्तव्य आइसकेपछि सरकारले आफ्नो धारणा भन्नैपर्थ्यो। हामीले अवलम्बन गरेका मान्यताका आधारमा सरकार धारणा सार्वजनिक गरेको हो। यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन।’
परराष्ट्रको विज्ञप्तिले नेपाललाई कुनै क्याम्पमा भन्दा असंलग्न नीतिमा उभ्याएको उनले बताए।
‘हामी सुरूदेखि नै असंलग्न अभियानका पक्षमा थियौं र अहिले पनि छौं। कुनै राष्ट्रको आन्तरिक समस्यामा बाह्य हस्तक्षेप हुनुहुन्न भन्ने मान्यता हिजोको विज्ञप्तिबाट दोहोर्याएका हौं,’ भट्टराईले भने,‘सरकारको धारणा सार्वजनिक हुँदा मित्रराष्ट्रको सम्बन्ध बिग्रदैन बरू पार्टी र सरकारको धारणा स्पष्ट हुन्छ।’
भेनेजुयलाबारेमा शक्तिशाली राष्ट्रहरू दुई क्याम्प विभाजित भएको बेला एउटा क्याम्पको धारणालाई बल पुग्ने गरी वक्तव्य जारी गरेको नेपाल यो मामिलामा असंलग्न रहेको पक्कै मानिने छैन।
बरू यसले शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच तनाव र खिचातानीको जुन नयाँ श्रृंखलाबाट विश्व गुज्रिन थालेको छ, यो विभाजित समयमा नेपालले कस्तो नीति अपनाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
छिमेकी चीन र भारतसँग घनिष्ट सम्बन्ध राख्ने, अन्य सामरिक र आर्थिक रूपले शक्तिशाली मित्र राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने र नेपालको विकासका लागि ती सम्बन्धको सक्दो उपयोग गर्ने तर शक्तिशाली राष्ट्रहरू बीचको कुनै पनि खिचातानीमा नपर्ने नीति नेपालको हित अनुकूल हो।
अहिलेको सरकारकले भने उत्ताउलो भएर शक्तिराष्ट्रहरूबीचको रणनीतिक स्वार्थको द्वन्द्वमा अनावश्यक रूपमा पक्ष लिने र आफ्नो मुलुकको आर्थिक र अन्य हित कमजोर पार्ने काम गरेको छ।
