दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुयलाको राजनीतिक संकट गहिरिँदै जाँदा नेपाल सरकारले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
भेनेजुयलामा कसलाई वैधानिक राष्ट्रपति मान्ने विषयमा विश्वका शक्तिशाली देशहरूबीच ध्रुवीकरण भइरहेका बेला नेपालीले भेनेजुयलाको एकता, शान्ति र स्थायित्वका पक्षमा रहेको स्पष्ट गरेको छ। नेपालले भेनेजुयलामाथि बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने धारणासमेत राखेको छ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गत शुक्रबार भेनेजुयलामाथि अमेरिकाले चालेको पछिल्लो कदमको कडा शब्दमा आलोचना गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलाइरहेको पार्टीका अध्यक्षले निकालेको विज्ञप्तिपछि भेनेजुयलाबारे सरकारको आधिकारिक धारणा के हो भन्नेमा आम चासो थियो।
सरकारले विज्ञप्तिमार्फत भेनेजुयलामा कुनै बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने आफ्नो मान्यता भएको बताएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ- कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप हुनहुँदैन, आन्तरिक राजनीतिक मतभेदको निरूपण संवैधानिक मापदण्ड र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतानुसार हुनुपर्छ।
त्यहाँ विकसित पछिल्ला राजनीतिक परिघटनालाई नजिकबाट नियाल्दै आएको जनाउँदै सरकारले अबको राजनीतिक एवं संवैधानिक बाटो निर्धारण गर्ने अन्तिम निर्णय भेनेजुयलाका जनतामा निहित रहेको उल्लेख गरेको छ।
भेनेजुयलाबारे प्रचण्डले के भनेका थिए?
शितयुद्धकालमा जस्तै अमेरिका र रूसको क्याम्पमा देशहरू विभाजित भइरहेका बेला विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डले अमेरिकी कदमको कडा शब्दमा भत्सर्ना गरे भने मडुरोको पक्षमा ऐक्यवद्धता जनाए।
‘भेनेजुयलाका जनता, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र चुनावबाट निर्वाचित वैधानिक राष्ट्रपतिका पक्षमा नेकपाले यो विज्ञप्ति जारी गरेको छ,’ दाहालको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनतालाई विभाजित गरी प्रजातन्त्र, सार्वभौमसत्ता र शान्तिलाई चुनौती दिई हिंसा बढाउने मनसायसहित भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिका र उसका गठबन्धन राष्ट्रले गरेको हस्तक्षेपको भत्सर्ना गर्दछ।’
दाहालले हुवान गुवाइदोलाई मान्यता दिने अमेरिकी कदम मडुरोमाथिको ग्रान्ड डिजाइन भएको उल्लेख गरे।
‘आन्तरिक मामिलामाथिको यो हस्तक्षेप र साम्राज्यवादी कुको प्रयास अस्वीकार्य छ,’ दाहालले भने, ‘अमेरिकाले गत दशकदेखि आर्थिक नाकाबन्दी लगाई सैनिक हस्तक्षेपको डर देखाएर भेनेजुयलामा अस्तव्यस्तता ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ। यो संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमाथि गम्भीर चुनौती हो।’
भेनेजुयलामा भएको के हो?
भेनेजुयलाको राष्ट्रिय सभामा विपक्षी नेता हुवान गुवाइदोले गत बुधबार सरकारविरोधी एक प्रदर्शन क्रममा आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरे।
त्यसको केही घन्टा नबित्दै शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले ३५ वर्षीय हुवानलाई राष्ट्रपतिको वैधानिकता दियो। अमेरिकासँगै ब्राजिल, कोलम्बिया, चिली, पेरू, इक्वेडर, अर्जेन्टिना र पाराग्वे पनि हुवानकै पक्षमा उभिए।
अचानक विकसित भएको यो राजनीतिक घटनापछि वर्षौंदेखि आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको भेनेजुयलामा राजनीतिक अनिश्चितता पनि थपिएको छ। दोस्रो कार्यकालका लागि हालै सपथ लिएका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोविरूद्ध केही दिनयता लगातार रूपमा प्रदर्शन भइरहेको थियो। प्रदर्शनका क्रममा १०० बढी ज्यान गइसकेको छ।
यो विवादको बिउ ६ वर्षअघि नै रोपिएको थियो। युनाइटेड सोसलिस्ट पार्टी अफ भेनेजुयलाका नेता मडुरो सन् २०१३ मा सत्तामा आएका थिए। लोकप्रिय कम्युनिष्ट नेता ह्युगो चाभेजले क्यान्सरपीडित भएपछि मडुरोलाई उत्तराधिकारी बनाएका थिए।
त्यतिबेला विद्यार्थी नेता रहेका हुवानले मडुरोलाई सत्ता सुम्पने कदमको विरोध गरेका थिए। मडुरो राष्ट्रपति भएपछि गरिएको संसदीय चुनावमा विपक्षी दलहरूले बहुमत ल्याएपछि उनले घोषणामार्फत् संविधान सभा बनाएका थिए।
सत्ता सञ्चालनबारे विपक्षीहरूसँग खटपट भएपछि मडुरोले संविधान सभा चुनावको घोषणा गरेका थिए।
विपक्षीहरूले बहिष्कार गरेको सो चुनावमा मडुरोनिकटहरूले मात्र उम्मेदवारी दिएका थिए। पछि उक्त संविधान सभाले संसदीय अधिकार पनि आफूसँगै रहेको घोषणा गरेको थियो।
गत वर्ष मे २० मा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा पनि मडुरोले मुख्य विपक्षी नेताहरूलाई उम्मेदवारी दिन रोक लगाएका थिए। सो चुनाव धाँधली गरेर मडुरोले जितेको विपक्षीको आरोप छ।
भेनेजुयलामा विकसित पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमबारे विश्वका देशहरू दुई खेमामा विभाजित छन्। रूस र उसको गठबन्धन देशले मडुरोलाई समर्थन गर्दै हस्तक्षेप नगर्न अमेरिकालाई भनिरहेका छन्।
को कसका पक्षमा उभिएका छन्?
मडुरोको पक्षमा
सेना -भेनेजुयलाको सरकारी सेनाले राष्ट्रपति मदुरोलाई नै समर्थन जनाएको छ। सरकारको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सेनाले मदुरोकै पक्षमा आफूहरू रहेको बिहीबार प्रष्ट पारेको थियो।
भेनेजुयलाको ३२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा नौ जना सेनाबाट रहेका छन्। रक्षा, आन्तरिक मामिला (गृह), कृषि र गुप्तचर सेवालगायतका मन्त्रालयहरु सैन्य सेवाबाट आएकाहरुले सम्हाल्छन्। उनीहरूले टेलिभिजन स्टेशन, बैंक र सवारी साधनलगायतलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछन्
चीन- भेनेजुयलाको मुख्य लगानीकर्ता तथा सहयोगदाता चीन हो । चीनले भेनेजुयलालाई करिब २० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग दिएको छ। अमेरिका र केही साझेदार देशहरुले गुएइदोलाई अन्तरिम नेताको रुपमा मान्यता दिएपनि चीनले भने बिहीबार हस्तक्षेपको संज्ञा दिएको छ। उसले ती देशहरुले हस्तक्षेप गर्न नहुने मत राखेको छ ।
रूस- भेनेजुयलाको दोस्रो ठूलो सहयोगदाता रुसले पनि भेनेजुयलालाई सैन्य सहयोग गरेको छ। गत डिसेम्बरमा दुई बम बर्षक र सय जना अधिकृतहरु काराकास पठाएको थियो। मदुरोलाई समर्थन गरेको सन्देश दिन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यस्तो सहयोग पठाएका हुन्।
साना देशहरू- टर्की, क्युवा, बोलिभिया, उरुग्वे र मेक्सिकोसँगै इरान र उत्तर कोरियालगायतका देशहरुले पनि ५६ वर्षीय मदुरोलाई समर्थन जनाएका छन्।
न्यायिक क्षेत्र- भेनेजुयलाको सर्वोच्च अदालतले मादुरोलाई समर्थन गरेको छ। त्यस अदालतका न्यायाधीशहरु सन् २०१५ को डिसेम्बरमा विपक्षीहरुले नियन्त्रण गर्नुभन्दा ठीक अगाडि सरकारपक्षीय राष्ट्रिय सभाले चयन गरेको थियो। उनीहरुले बिहीबार मदुरोलाई समर्थन रहेको घोषणा गरेका हुन्। त्यसैगरी भेनेजुयलाका महान्यायाधीवक्ता टारेक विलियम साब पनि मदुरोको समर्थक भएका छन्।
राष्ट्रिय निर्वाचक सभा- विपक्षीहरुले यसको बैधता र निस्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। तर यिनीहरुले भने सरकारलाई समर्थन गरेका छन्।
निर्वाचन प्राधिकरण- राष्ट्रिय निर्वाचक परिषद् (सिएनइ) को अध्यक्षता सरकारद्वारा मनोनित टिबिसी लुसेनाले गरेका छन्। उनलाई सरकार समर्थक मानिन्छ। उनका कारण धेरै विपक्षी पार्टीहरु अवैध घोषणा गरिएका छन्। उनले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मदुरोप्रति समर्थन जनाएका छन्। गत मे महिनामा भएको निर्वाचनमा विपक्षी दलहरुले सहभागिता जनाउन अस्वीकार गरेका थिए। निर्वाचकहरूको निस्पक्षताप्रति प्रश्न उठाउँदै उनीहरुले सहभागिता नजनाएका हुन्। तर पनि निर्वाचकहरुले मदुरोलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरे।
गुएइदोको पक्षमा
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय – संयुक्तराज्य अमेरिकासँगै अरू धेरै दक्षिण अमेरिकी देशहरु, युरोपेली संघमा आवद्ध देशहरुलगायतले मदुरो पुनर्निर्वाचित भएको स्वीकारेका थिएनन्। त्यसैले अहिले उनीहरुले गुएइदोलाई समर्थन जनाएका छन्।
गुएइदोले आफैंलाई मुलुकको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तत्काल उनलाई समर्थन जनाउनु भएको थियो। अन्य देशहरु ब्राजिल, कोलम्बिया, अर्जेन्टिना र अष्ट्रेलियालगायतले पनि ट्रम्पलाई पछ्याएका थिए। यो सूचीमा इजरायल पनि आइतबार थपिएको छ।
युरोपेली देशहरू-युरोपेली संघका स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, पोर्चुगल, नेदरल्यान्ड्स लगायतका देशहरुले आठ दिनभित्रमा निर्वाचनको घोषणा गर्न भेनेजुयला सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नत्र गुएइदोलाई नै समर्थन गर्ने उनीहरुको भनाइ छ। तर युरोपेली संघकै ग्रीसले भने अहिलेसम्म पनि मदुरोलाई नै समर्थन जनाएको छ।
राष्ट्रिय सभा- विपक्षीको नियन्त्रणमा रहेको राष्ट्रिय सभाले गुएइदोलाई अन्तरिम कार्यबाहक राष्ट्रपति घोषणा गरेको छ। यस सभाको निर्वाचन सन् २०१५ मा भएको थियो। यसमा विपक्षी पार्टीहरुको गठबन्धनको प्रभाव रहेको छ।
न्यायिक क्षेत्रबाट निष्काशितहरू- भेनेजुयलाको सर्वोच्च अदालतबाट एक जना न्यायाधीश निष्काशनमा परेका छन् जसलाई राष्ट्रिय सभाले मनोनयन गरेको थियो। गत बिहीबार उनले गुएइदोको कार्यबाहक अन्तरिम राष्ट्रपति भएको घोषणालाई स्वागत गरेका थिए।
यसरी दुई नेताको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय थपिने क्रम जारी छ। विश्वसमुदाय नै विभाजित भएपछि भेनेजुयलाको सङ्कट थप चर्किदै जाने देखिएको छ ।
राजनीतिक सङ्कट चर्किदै जादा देशभर भडकिएको हिंसा र प्रदर्शनका क्रममा दुई दर्जन भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। राष्ट्रपति मदुरोले संयुक्तराज्य अमेरिकामा रहेको भेनेजुयलाको राजदूतावास र वाणिज्यदूतावास बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्।
तेलको धनी राष्ट्र भेनेजुयला अहिले आर्थिक रुपमा अत्यन्त कमजोर स्थितिमा पुगेको छ। भेनेजुयलामा उत्पादित एक तिहाई इन्धन अमेरिका निकासी हुने गर्दछ। विश्लेषकहरुले तेल आयातमा कुनै किसिमको नाकाबन्दी लगाइए त्यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने बताएका छन्।
आफूलाई समाजवादी नेता भन्न रुचाउने मदुरोको शासनसत्ता शक्तिशाली सेनाको भूमिकामा अडेको विश्वास गरिन्छ ।(राससको सहयोगमा)
