शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डाक्टर गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकारले जस्तो पायो त्यस्तो विषयमा हस्ताक्षर नगर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएपछि सञ्चारकर्मीले 'डाक्टर केसीको अनसन कसरी तोडिन्छ?' भनेर पोखरेललाई सोधेका थिए।
उनले जवाफमा भने, ‘डाक्टर केसीको अनसनमा चिकित्सा शिक्षाको सुधारसँग सम्बन्धित मागबारे म जिम्मा लिन्छु, तर उहाँका अन्य मुद्दा पनि छन्। ती राजनीतिक मुद्दा हुन्। यसबारे जिम्मेवार पक्षहरूले संवाद गर्नुपर्छ। उहाँसँग पनि संवाद गर्नुपर्छ।’
उनले सरकार केसीसँग वार्ता गर्न जतिखेर पनि तत्पर रहेको बताए। ‘वार्ता गर्न जतिखेर पनि तत्पर छौं। विगतको भन्दा फरक कुरा यत्ति हो, उहाँको जीवनरक्षाका लागि जस्तो पायो त्यस्तो विषयमा हस्ताक्षर गर्ने र लागू नगरिदिने... यो दिशामा सरकार जाँदैन।’
पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयक निम्ति अनसनरत डा. केसीलाई धन्यवादसमेत दिए। भने, ‘म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु। वास्तवमा उहाँकै कारण विधेयक बनाउने प्रयत्न भएको हो। उहाँको स्वास्थ्य बिग्रियो भनेर हामीले इलामबाट काठमाडौं ल्याएका छौं। उहाँको स्वास्थ्यप्रति चिन्तित छौं। अब म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, यो संसदीय प्रक्रियामा गएको हो। जनप्रतिनिधि संस्थाले अगाडि बढाएको सन्दर्भमा यसको गरिमा र पद्धितलाई सम्मान गर्दै अनसन फिर्ता लिएर नयाँ ढंगले कार्यान्वयनका लागि सहयोगको वातावरण बनाइदिनुहोस्।’
डा. केसीसँगकै सम्झौताअनुसार कतिपय विषय सरकारले नचाहँदा नचाहँदै राखिएको उनले बताए।
‘यही विधेयकको सन्दर्भमा विद्यालयका स्ट्रक्चर यता ल्याइयो। हामीले नगरौं भनेको हो। तर, केसीसँगको सहमतिका कारण हामीले राखेका छौं,’ पोखरेलले भने, ‘सबै कोणबाट पहल गरेपछि यसलाई टुंग्याउनुपरेको छ। टुंग्याएर सही भएको छ।’
उनले अब आफूलाई विधेयक कार्यान्वयन चुनौती आएको बताए।
२०६९ देखि चिकित्सा शिक्षाबारे आवाज उठे पनि कानुन निमाणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। ‘संक्रमणकालमा चिकित्सा शिक्षामा धेरै विकृति देखा परे। ऐन बनाएर सुधारमा लैजान धेरै कोशिस भयो। आज प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको छ’, पोखरेलले भने, ‘दुईवटै सदनबाट पास भएपछि ऐनको स्वरुप लिनेछ।’
उनले वैशाखमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएकाले विधेयक छिटो ऐनका रूपमा आए सहज हुने बताए। ‘विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका लागि नयाँ भर्ना लिन साझा प्रवेश परीक्षा गराउनुपर्नेछ,’ पोखरेलले भने, ‘फ्याकल्टीको विषय होस् वा शुल्कको विषय, गुणात्मक सुधार गर्नुपर्ने छ।’
उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिएको प्रक्रिया सही ठहर्याउँदै भने, ‘अन्तरवस्तुका हिसाबले डाक्टर केसी र चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि लाग्नुभएकाहरूको माग सर्वाधिक धेरै समेटिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने कुरा यसले समेटेको छ। अन्तरवस्तुका दृष्टिले हामीले अब दस वर्षभित्र चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक क्षेत्रमा लैजानुपर्नेछ।’
उनले विधेयक अझै राष्ट्रियसभामा जान बाँकी रहेकाले विविध पक्षमा छलफल गर्न बाँकी रहेको बताए।
