के नेपाल आणविक राष्ट्र बन्न लागेको हो?
सरकारले गत पुस ८ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको एउटा विधेयकले यही प्रश्न खडा गरेको छ। विधेयक हो, पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक।
यो विधेयक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको हो। विधेयक तयार पार्ने मन्त्रालयका सह-सचिव ऋषि कोइराला यसबारे उठेको प्रश्नमा टिप्पणी गर्दै भन्छन्, 'यो केटाकेटी तर्क हो।'
'हामीले बनाउन लागेको कानुन मात्र हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'कानुन बनाउँदैमा आणविक राष्ट्र भइँदैन। एक सय ५० देशमा यस्ता कानुन छन्।'
कोइरालाका अनुसार नेपालले आणविक अप्रसार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। सन् १९७२ को उक्त सन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले नेपाल आणविक राष्ट्र बन्न सक्दैन।
यति मात्र होइन, सन् २००८ यता नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) को सदस्य छ। उक्त एजेन्सीले आणविक पदार्थको शान्तिपूर्ण प्रयोगमा जोड दिँदै आएको छ।
नेपालले बनाउन लागेको कानुन आणविक हतियारले सुसज्जित राष्ट्र बन्ने तयारी होइन। त्यो नेपालको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो। यो कानुनले आणविक प्रविधिको शान्तिपूर्ण प्रयोगलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुका साथै त्यसलाई प्रवर्द्धनसमेत गर्नेछ।
हामीले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति गराउन सक्ने आणविक हतियारको कुरा सुन्दै आएका छौं। तर, आणविक प्रविधिको शान्तिपूर्ण प्रयोग भनेको के हो? के हामीले दैनिक जीवनमा रेडियोधर्मी पदार्थ प्रयोग गर्छौं?
कोइरालाका अनुसार नेपालमा कृषिदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत रेडियोधर्मी प्रविधि प्रयोग हुँदै आएको छ।
नेपालमा आइएइएको सहयोगमा आणविक प्रविधी प्रयोगबाट बीउबिजनको गुणस्तर र क्षमता बढाउने परियोजना सञ्चालित छ। यसले उन्नत जातका बीउबिजन विकासमा सहयोग गर्छ। उदाहरणका लागि- धान, गहुँको नयाँ जात निकाल्न २५ वर्ष लाग्छ। जबकि, आणविक प्रविधी प्रयोगबाट डिएनए परिवर्तन गरेर ९/१० वर्षमै नयाँ जात निकाल्ने काम भइरहेको छ।
आलुलाई हरियो बन्नबाट रोक्ने, लामो समय खाद्यान्नको उपयोग बढाउने र जुस तथा बियरको आयु बढाउनमा पनि आणविक प्रविधी प्रयोग हुन्छ। गाईको गर्भाधानमा पनि आणविक प्रविधीबाट डिएनए परिवर्तन गरेर गोरुको सट्टा गाई उत्पादन गर्न सकिन्छ।
'यस्ता कार्यले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउँछ,’ उनले भने, 'हामीले बनाउन लागेको आणविक कानुन यस्तै कार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न हो।'
स्वास्थ्य सेवामा पनि रेडियोधर्मी पदार्थ प्रयोग हुँदै आएको छ। क्यान्सर बिरामीका लागि रोग पहिचान गर्ने काम हुने गरेको छ। त्यस्तै, सिटी स्क्यान, एमआरआई, एक्सरेमा पनि स्पष्ट छायाँ निकाल्न रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग भइरहेको छ।
यति मात्र होइन, ठूला संरचनाको जाँच तथा पानीको गुणस्तर र जमिनमुनि पानीको सतह पत्ता लगाउन आणविक प्रविधी प्रयोग हुने कोइरालाले बताए।
‘हामीसँग कानुन थिएन, तर सानो-सानो रूपमा भए पनि रेडियोधर्मी पदार्थहरु प्रयोग गरिरहेका थियौं,' उनले भने, 'कानुन बनेपछि कुन कार्यका लागि कति रेडियोधर्मी प्रयोग गर्न पाइने, औषधिमा कति डोज दिने भन्ने तय हुनेछ।’
रेडियोधर्मी पदार्थ विसर्जनको जिम्मेवारीसमेत विधेयकले व्यवस्था गर्ने उनले बताए।
‘नेपालको मुस्ताङमा युरेनियम खानी भेटिएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘त्यहाँ उत्खनन् गर्न कसरी जाने? सुरक्षा कसरी अपनाउने? यस्ता विषयमा नियमन गर्न कानुन आवश्यक छ।’
उनका अनुसार विधेयकले रेडियोधर्मी पदार्थ बेवारिसे छाड्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले सुरक्षित भण्डारण र नियमनको व्यवस्था गरेको छ। सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्ने र अनुगमन निम्ति नियमन निकाय गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
आणविक पदार्थको अनुसन्धान नेपालमै गर्न सक्ने व्यवस्थाले विभिन्न स्वास्थ्य उपचार सस्तो हुने उनले बताए। ‘निजी अस्पतालले पेट स्क्यान गर्न ७५ हजारसम्म लिने गरेका छन्। यो विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएपछि २५ हजारमै उपचार हुन सक्छ।’
स्वास्थ्य उपचार सहज बनाउनलाई पनि आणविक अनुसन्धानको बाटो खोल्नुपर्ने उनको तर्क छ।
'आणविक पदार्थ भित्र्याउन कानुनको खाँचो छ। जसले पायो त्यसले भित्र्याउन सक्दैन। किनेर ल्याउन सरकारको अनुमति चाहिन्छ। नेपालको कानुन हेरिन्छ। सरकारी अनुमितविना कुनै हवाई सेवाले आणविक पदार्थ बोक्दैन। अनुमतिविना लगानी आउँदैन। त्यसैले, हामीले विधेयकमा पहिलोपटक लाइसेन्सको व्यवस्था गरेका छौं,' कोइरालाले भने।
आणविक प्रयोग ऊर्जाका लागि पनि हुन्छ। तर, यो जटिल भएकाले विधेयकले समेट्दैन। यसका लागि ऊर्जासम्बन्धी छुट्टै कानुन आवश्यक पर्ने उनले बताए।
यो कानुनका माध्यमबाट नेपालमा अन्य मुलुकले आणविक भण्डारण गर्न सक्ने अवस्था उनले नकारे। सुरक्षाका लागि कुनै पनि मुलुकले अर्काको भूमिमा आणविक भण्डारण नगर्ने उनको भनाइ छ।
‘आणविक भण्डारण भनेको केटाकेटीले ब्याग लगेर लुकाएजस्तो होइन,' उनले भने, 'आणविक पदार्थ दुरुपयोग भए कारबाही गर्न यो कानुन ल्याइएको हो। आजसम्म कुनै कानुन नभएकाले नियमनको अभाव छ।'
