मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको नयाँ मर्यादाक्रममा सरकारी निकायले नै आपत्ति जनाएका छन्।
उल्टोपाल्टो हुनेगरी आएको मर्यादाक्रममा बैठक लगायत काम गर्न असहज हुने भन्दै संवैधानिक अंगहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विज्ञप्ति निकालेरै नयाँ मर्यादाक्रममा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
कर्मचारीभन्दा जनप्रतिनिधिलाई माथि राखेर मर्यादाक्रम बनाएपछि पुस २७ मा मानव अधिकार आयोगको आकस्मिक बैठक बसेको थियो।
बैठकपछि विज्ञप्ति निकालेर आयोगले भन्यो, ‘नेपालको राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरूको मर्यादाक्रम सम्बन्धमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
मर्यादाक्रमले मर्यादा कायम राख्न नसकेकोमा लोक सेवा आयोग पनि सरकारसँग असन्तुष्ट छ। ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको मर्यादाक्रम साविक (२०६४) को भन्दा निकै तल्लो क्रममा राख्नुले संवैधानिक पदाधिकारीको मात्र अपमान नभई समग्रमा संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत मर्यादामा ह्रास भएको छ’ आयोगले भनेको छ।
सरकारले मापदण्डबिनै मर्यादाक्रम तयार गरेको लोक सेवाको ठम्याइ छ।
‘परम्परा, प्रचलित कानुन, पदको भूमिका र गरीमालाई आधार मानेर मर्यादाक्रम तयार गर्नु पर्नेमा कुनै मापदण्डबिना कसैलाई माथिल्लो क्रममा राख्ने अभिष्टले निर्णय भएको देखिन्छ,’ आयोगले भनेको छ।
नयाँ मर्यादाक्रम अर्को संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगलाई पनि चित्त बुझेको छैन। संवैधानिक निकायका आयुक्त र सदस्यको मर्यादाक्रम साविकको जस्तै संवैधानिक प्रमुखको लगत्तैपछि राख्ने गरी मर्यादाक्रम पुनरावलोकन गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता सहसचिव रामेश्वर दंगालका अनुसार मर्यादाक्रम लागू भए कार्यसम्पादन प्रक्रिया र बैठक सञ्चालनमा अप्ठेरो पर्नेछ।
‘संवैधानिक पदाधिकारीले अध्यक्षता गर्नुपर्ने विभिन्न बैठकमा सदस्य रहने पदाधिकारीहरूको मर्यादाक्रम संवैधानिक पदाधिकारीहरूभन्दा माथि छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘तर संवैधानिक पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम साविकको भन्दा निकै तल्लो क्रममा रहँदा कार्य सम्पादन प्रक्रिया तथा बैठक सञ्चालनको न्यूनतम् मूल्य मान्यता प्रभावित हुन्छ।’
नयाँ मर्यादाक्रममले संवैधानिक निकायको मनोबलमा समेत असर पर्न आयोगले तर्क गरेको छ। आयोगको सुझाव छ- मनोबलमासमेत असर पर्न जाने हुँदा मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा परम्परा, प्रचलित कानून, पदबाट सम्पादन हुने कार्य र गरिमा समेतलाई आधार मानेर मर्यादाक्रम पुनरावलोकन हुनु पर्छ। लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले पनि नयाँ मर्यादाक्रमले बैठक बस्न र सहभागी हुन अप्ठेरो पारेको बताए।
‘निजामती सेवा ऐनमा लोक सेवा आयोगको सदस्य अध्यक्ष हुन्छन्, मुख्यसचिव सदस्य। अध्यक्षभन्दा माथि मुख्यसचिव (जो सदस्य हुन्) उनलाई मर्यादाक्रमले माथि राखेपछि बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने?,’ अध्यक्ष मैनालीले सेतोपाटीसँग भने, ‘अध्यक्षभन्दा सदस्य मर्यायाक्रममा माथि भएपछि मर्यादा मिलेन। बैठक सञ्चालनमा अप्ठ्यारा आए। प्रचलित कानून अध्ययन नगरी हचुवामा मर्यादाक्रम तयार गरेजस्तो देखियो।’
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गत वर्ष सरकारले बनाएको मर्यादाक्रममा सहसचिवलाई मेयरभन्दा माथि राखिएको थियो। अधिकांश जिल्लामा सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) छन्। सिडिओ जिल्लास्थित विभिन्न समितिमा पदेन प्रमुख हुन्छन्। नयाँ मर्यादाक्रमले सहसचिव (जो सिडिओ हुन्) भन्दा माथि गाउँपालिका अध्यक्षलाई राखेको छ।
यस्तो मर्यादाक्रमले समितिका बैठक राख्न गाह्रो परेको एक सिडिओले गुनासो गरे।
‘समिति बैठकको अध्यक्षता सिडिओले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरु ती समितिका सदस्य हुनुहुन्छ। मर्यादाक्रमअनुसार सिडिओभन्दा माथि रहनुभएका उहाँहरुलाई हाम्रो अध्यक्षतामा कसरी बैठक राख्ने?’
त्यस्ता बैठकमा जनप्रतिनिधि (मेयर/गाउँपालिका प्रमुख) सहभागी नहुने सम्भावना बढेको उनले बताए। मंसिर अन्तिम साता मुख्यमन्त्रीहरूसँगको अन्तरप्रदेश परिषद बैठकमा जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीभन्दा माथि राख्नुपर्ने आवाज उठेको थियो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले सरकारले नयाँ मर्यादाक्रम तयार पारे पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले परिमार्जन गर्न सकिने बताए।
‘सरकारले चाह्यो भने जुनसुकै बेला मर्यादाक्रम पुनरावलोकन गर्न सक्छ,’ सुवेदीले सेतोपाटीसँग भने, ‘नयाँ मर्यादाक्रम गजेटमा प्रकाशित भइसकेको छैन। प्रकाशित भएपछि मात्रै प्रयोगमा आउँछ।’
सरकारले पुस २६ मा सार्वजानिक गरेको मर्यादाक्रमको पहिलो नम्बरमा राष्ट्रपति, दोस्रोमा उपराष्ट्रपति, तेस्रोमा प्रधानमन्त्री, चौथोमा प्रधानन्याधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छन्। संघीय सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई सातौं नम्बरमा राखिएको छ। नगरपालिका प्रमुखको मर्यादाक्रम १४ औं नम्बरमा छ जुन सिडिओभन्दा माथि हो। गाउँपालिका अध्यक्ष र सिडिओको मर्यादा क्रम समान १५ औं नम्बरमा भए पनि अध्यक्ष पहिला र सिडिओ पछि छन्। त्यसको अर्थ मर्यादामा गाउँपालिका अध्यक्ष सिडिओभन्दा माथि हो।
