पुस ३० गते नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन डाके।
संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको उक्त पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले भने- मन्त्रिपरिषद्ले कोइरालाहरुको नाममा रहेका दुईलाई छाडेर ९ अस्पताललाई गठन आदेश दिएछ। सरकार दुई महत्वपूर्ण अस्पताल विघटन गर्दैछ। हामी कुनै हालतमा विघटन हुन दिन्नौं।
माघ ४ गते प्रतिनिधि सभामा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीसँग भएको प्रश्नोत्तरमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले अस्पताललाई किन बन्द गर्न लागेको भनी प्रश्न सोधे।
धेरैले सोमबारको बैठकमा कांग्रेसले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको मुद्दा उठाएर संसद अवरोध गर्ने अनुमान गरेका थिए। अनुमानअनुसार कांग्रेसले दुबै सदनमा अवरोध त गर्यो तर उसको मुद्दा डाक्टर केसीबारे नभई यी दुई अस्पतालबारे थियो।
कांग्रेसको अवरोधपछि दुबै सदनका बैठक स्थगित भएका छन्।
कांग्रेसले निकै महत्वका साथ उठाएको गिरिजा र सुशीलका नाममा रहेका यीमध्ये एउटा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने अर्को सुरू नै भएको छैन।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू तथा आफ्ना पूर्वसभापतिहरूका नामबाट तनहुँ र बाँकेमा खुलेका यी अस्पताल चलाउनुको साटो सरकारले विघटन गर्न लागेको कांग्रेसको आरोप छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यी दुईसहित ११ अस्पताललाई केन्द्रबाट नै हेर्ने गरी राख्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको थियो। मन्त्रिपरिषदले ९ अस्पताललाई केन्द्रमातहत राख्ने गरी गठन आदेश दिएर यी दुई अस्पतालबारे मौनता साँधेपछि कांग्रेसले त्यसलाई विघटनको रूपमा बुझेको हो। आफ्ना नेता गिरिजा र सुशीलको नामसँग सरकारले अनावश्यक ‘इगो’ लिएर अस्पताल विघटन गर्न खोजेको कांग्रेसको ठम्याइ छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग शुक्रबार भएको प्रश्नोत्तरमा कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले यी दुई अस्पताल संघमै यथावत् राख्ने सरकारको सोच छ कि छैन? भन्ने प्रश्न राखेका थिए।
‘गिरिजा र सुशीलको नाम मन नपरेर हो कि किन हो, निर्णय गर्न बाँकी राखेर विघटनको दोसाँधमा पुर्याएको छ। ती अस्पताल संघमा राख्ने सरकारको कुनै सोच या योजना छ कि छैन?,’ रिजालको जिज्ञासा थियो।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले ओलीले ती अस्पतालबारे विवाद भएकाले तत्काल निर्णय नगरिएको दाबी गरे। कांग्रेस सभापति, बरिष्ठ नेता, उपसभापतिसँग व्यवस्थित रूपमा ती अस्पताल कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने छलफल गरेको उनले बताए।
‘सुशील कोइरालाको नामसँग जोडिएको संस्थामा विवाद छ, कसरी हल गर्ने भनेर कांग्रेसका नेताहरूसँग छलफल गरेको छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘श्वासप्रश्वास केन्द्रमात्रै चलाउँदा नचल्ला, देखाउनका लागि मात्रै चलाउने होइन। व्यवस्थित रूपले चलाउन व्यापक छलफल गरौं भनेको छु।’
जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्रलाई अस्पताल बनाउनु पर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले बताए।
कांग्रेसका नेताहरूले भारतले बजेट दिने कुरा गरे पनि प्रक्रिया अघि नबढेको संकेत गर्दै प्रधानमन्त्रीले योजना र बजेटमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताए।
अस्पताल विघटन गर्न खोजेको आरोपबारे प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘मास्ने, समाप्त पार्ने, नाम नपरेको भन्नेजस्तो कुरासम्मको सोचाइ आउँछ भन्ने मैले सोचेको होइन। यथावत् राखेर होइन अस्पताल बनाउने गरी अगाडि बढौं भन्ने मेरो आग्रह छ।’
दुईमध्ये तनहुँमा रहेको जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र अहिलेले सेवा दिइरहेको छ। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा २०७० सालमा गठनआदेशमार्फत् अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो। ३६ शैयाको अस्पतालमा ग्रामीण भेगका जनताले सेवा लिइरहेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बताए। सरकारले अस्पताल बन्द गर्न लागेको भन्दै तनहुँ कांग्रेसले पनि आन्दोलन गर्ने जनाएको छ।
‘यस क्षेत्रका मानिसले अस्पताल बन्नुलाई विकासको रूपमा हेरेका थिए। सरकारको निर्णयबाट अहिले उनीहरू निराश छन्,’ केन्द्रीय सदस्य पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘हिजोअस्तिसम्म के भएको हो भन्ने जनतालाई जानकारी थिएन, विकासबाट विमुख गर्न खोजिएकोमा चिन्ता छ।’
अस्पतालमा दिनहुँ दुई सय बिरामी उपचार गर्न आउने उनले बताए। सरकारी दरबन्दीमै ४० जनाभन्दा बढी कर्मचारी छन्। स्थानीय जनताले दान गरेर सात सय रोपनी जग्गा अस्पतालको नाममा आइसकेको छ।
सुशील कोइरालाको नाममा खुलेको क्यान्सर अस्पतालमा भने अहिले जग्गा र भवनमात्र छन्।
२०६२ मा प्रखर परोपकार मिसनबाट अस्पताल सञ्चालन अभियान सुरू भएको थियो। अस्पताल चलाउन २०६५ माघमा महायज्ञ आयोजना गरियो। महायज्ञबाट ५ करोड जम्मा भयो। परोपकार मिसनले अस्पतालका लागि थप तीन करोड रकम दियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाको गृह जिल्लामा खुल्न लागेको उक्त अस्पताललाई सरकारले सरकारी बनाउने निर्णय गर्यो।
गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा २०७३ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त अस्पताल १०० शैयाको बनाएर चलाउन गठन आदेश दियो। त्यसअघि नै अस्पताललाई १० करोड रूपैयाँ दिने निर्णय सरकारले गरिसकेको थियो।
गठन आदेशपछि मिसनको नाममा रहेको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आयो। अस्पतालमा अहिलेसम्म ३५ करोड खर्च भएको छ।
सरकारले चलाएको दुई वर्षमा उक्त अस्पतालबाट ओपिडी सेवामात्र सुरू भएको छ। क्यान्सरको उपाचार भने हुन सकेको छैन।
