उत्तरी स्विट्जरल्यान्डस्थित डावोस सहरको जनसंख्या जम्मा ११ हजार छ। रिसोर्टै रिसोर्टले भरिएको यो सहरमा अबको सातादिन जनसंख्याभन्दा झन्डै दुई सय गुणा बढी मान्छे जम्मा हुनेछन्। विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) को वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन आउनेहरूले यो सहर भरिनेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही बैठकमा सहभागी हुन आइतबार राति डावोस उड्दैछन्। उनीसँगै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली लगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरू पनि डावोस जाँदैछन्।
माघ ८ देखि ११ गतेसम्म हुने बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली दुईवटा सत्रमा वक्ता (प्यानलिस्ट) बन्ने कार्यक्रम छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ८ गते ‘दक्षिण एसियाको रणनीतिक दृष्टिकोण’ (स्ट्राटेजिक आउटलुक अन साउथ एसिया) सेसनमा ओली प्यानलिस्ट हुनेछन् भने ९ गते ‘प्रजातन्त्रको भविष्य निर्धारण’ (सेपिङ द फ्युचर अफ डेमोक्रेसी) को छलफलमा आफ्ना धारणा राख्नेछन्। यो सेसनको सञ्चालन सिएनएनका पत्रकार तथा लेखक फरिद जकारियाले गर्नेछन्।
त्यसै दिन उनले ‘हामीले जानेको विश्व व्यापारको अन्त्य?’ शीर्षकमा हुने विश्व आर्थिक नेताहरूको अनौपचारिक भेलालाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
मञ्चले यसपालिको बैठकको मुख्य विषय ‘विश्वव्यापीकरण ४.० : चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युगमा विश्वव्यापी संरचनाको निर्माण’ बनाएको छ।
सन् १९७१ मा स्थापना भएको मञ्चको बैठकमा नेपाली प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सन् २०१३ मा फोरमको बैठकमा सहभागी भएका थिए।
डावोसमा शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका मुलुकका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुख र प्रसिद्ध व्यापारिक कम्पनीका सिइओ र प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन्छन्। जेनेभामा मुख्यालय रहेको मञ्चलाई ‘पुँजीपतिको क्लब’ पनि भनिन्छ।
गत वर्ष भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फोरम बैठकमा सहभागी भएका थिए। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधन क्रममा सीले आर्थिक विश्वव्यापीकरणको प्रतिरक्षा गरेका थिए।
‘यो सत्य हो, आर्थिक विश्वव्यापीकरणले केही नयाँ समस्या सिर्जना गरेको छ। तर, त्यसकै कारणले आर्थिक विश्वव्यापीकरणको अन्त्य हुन्छ भन्नु सही होइन,’ चिनफिङले भनेका थिए, ’बरू हामीले विश्वव्यापीकरणबमोजिम रूपान्तरण र यसलाई निर्देशित गर्नुपर्छ। यसका नकारात्मक प्रभाव कम गर्नुपर्छ र फाइदालाई सबै राष्ट्रसम्म पुर्याउनुपर्छ।’
यसपालिको बैठकमा जर्मन चान्सलर एन्गेला मर्केल, इजरायली प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन नेतान्याहू, जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे, ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो र संयुक्त राष्ट संघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेस, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिन लागार्ड सहभागी हुने बताइएको छ।
त्यस्तै, माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स, उबरका सिइओ दारा खोस्रोसाही, न्यू गोल्डम्यान स्याक्सका सिइओ डेभिड सोलोमन, ब्रिज वाटरका संस्थापक रे डालियो र ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनका संस्थापक जर्ज सोरोसलगायत सयौं उद्यमी, व्यापारी सहभागी हुने बताइएको छ।
संसारभरका प्रभावशाली नेता, संस्था र उद्यमी/व्यापारी सहभागी हुने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के सन्देश देलान्?
बैठकमा राख्ने धारणाबारे केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थशास्री र व्यवसायीसँग राय मागेका थिए। प्रधानमन्त्रीले शंकर शर्मा, स्वर्णिम वाग्ले, ज्ञानचन्द्र आचार्य, सुरज वैद्य र हरिभक्त शर्मालगायतलाई बालुवाटार बोलाएका थिए।
‘लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि नेपालमा शक्तिशाली सरकार बनेको छ। त्यही भएर उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको हुनुपर्छ। यो विश्व समुदायलाई आफ्ना कुरा राख्ने राम्रो अवसर हो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले सेतोपाटीसँग भने, ‘जलवायु परिवर्तन र हरित आर्थिक वृद्धिको एजेन्डा दक्षिण एसियाका सबै राष्ट्रको मुद्दा हो। यो क्षेत्र र विशेष गरी नेपालको जनसांख्यिक बनोटमा तरूणहरूको बाहुल्य रहेको कुरा उठाउन सुझाव दिएँ।’
उनले त्यो युवा जनसंख्यालाई रोजगार बनाउनुपर्ने चुनौती, बढ्दो सहरीकरणसँगै देशहरूबीच सम्पर्क र आर्थिक समायोजनको विषय र चीन-भारतबीच रहेको नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाबारे पनि धारणा राख्न सुझाव दिएको बताए।
‘अर्को कुरा यो क्षेत्रमा भइरहेको अनुदार लोकतन्त्र (जस्तो बंगलादेशमा भर्खरै भएको चुनावमा शेख हसिनाको पार्टीले २९८ मध्ये २८८ सिट जित्ने) विषयबारे बोल्न पनि सुझाव दिएँ। उहाँले नेपालको उपलब्धि र समग्र प्रजातन्त्रबारे बोल्ने बताउनुभयो,’ वाग्लेले भने, ‘नेपालले उठाउनुपर्ने अर्को कुरा व्यापारको हो। व्यापारमा पनि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता विश्वव्यापी संस्था ठूला देशलाई नभए पनि हुन्छ तर हामीजस्ता अल्पविकसित देशलाई चाहिन्छ। यही सन्देश दिनुहोला भनेको छु।’
उनले दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकारका प्रमुखलाई बोलाइयो भन्नु खासै ठूलो कुरा नभएको बताए।
‘पुँजीपतिहरूको क्लब भए पनि उनीहरू सबै क्षेत्रको समावेशिता चाहन्छन्। नेपालमा गत वर्ष चुनाव भएर स्थिर सरकार बनेकाले निम्त्याइएको हुन सक्छ,’ वाग्लेले भने।
डावोस उड्नु केही घन्टाअघि सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आर्थिक विकास र विश्वव्यापी संस्थाका पक्षमा सन्देश दिने बताए।
‘फोरमलाई हामीले धनी वा पुँजीपतिहरूको क्लबका रूपमा नभई विश्व व्यापारका विषयमा छलफल गर्ने थलोका रूपमा हेरेका छौं, यो नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्ना आर्थिक विकासका सोच विश्व समुदायसामु राख्नुहुन्छ। नेपालको आर्थिक विकासमा साथ दिन र लगानी गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ।’
विश्व व्यापारमा देखिएका असहजता, अल्पविकसित र विकासशील देशहरूले भोग्नुपरेका चुनौतीबारे पनि प्रधानमन्त्रीले धारणा राख्नेछन्।
‘प्रधानमन्त्रीले नेपालकै विकासमा किन साझेदारी र किन लगानी भन्ने विषयमा बोल्नुहुनेछ। पहिलो, नेपालमा युवा जनसंख्या धेरै छ। दोस्रो, २०७२ को भूकम्पपछि हामीले हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिले नेपाल अब विकासको यात्रामा तीव्र रफ्तारमा अघि बढेको छ। तेस्रो, नेपाल विश्वका ठूला दुई बजारबीच रहेको छ। जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असर भइरहँदा नेपालले नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिएको छ। यहाँ लगानी गरेर लाभ उठाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनुहुन्छ,’ ज्ञवालीले भने।
प्रधानमन्त्रीले विश्व संस्थाहरूलाई कमजोर गर्न खोज्ने पछिल्लो प्रवृत्ति रोक्न पनि आग्रह गर्ने ज्ञवालीले बताए।
‘विश्व अर्थतन्त्रको संरचना यस्तो बन्नुपर्यो, जहाँ विकासशील र अल्पविकसित मुलुकले पनि त्यसको लाभ लिन सकून् भन्ने सन्देश दिनुहुन्छ,’ ज्ञवालीले भने।
