निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा घना वनक्षेत्र जोगाउन प्रस्तावित ठाउँभन्दा केही सय मिटर दक्षिणतर्फ बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको उपसमितिले सिफारिस गरेको छ।
निजगढको हवाई र स्थलगत अध्ययन गरेको उपसमितिले बुधबार आफ्नो प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेललाई बुझाएको हो।
‘विमानस्थल निर्माण क्षेत्र अहिले प्रस्तावित ठाउँभन्दा केही सय मिटर दक्षिण सार्दा हुन्छ,' प्रतिवेदनको सिफारिसबारे नेता नेपालले भने, 'राजमार्गको बाटो छाडेर तल गए वन पातलो छ। सकेसम्म कम वन मास्ने गरी निर्माण गर्नू भनेर हामीले प्रतिवेदनमा भनेका छौं।’
निजगढ विमानस्थलसँगै नयाँ सहर बसाउन आवश्यक नरहेको पनि प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ। ‘स्मार्ट सिटी' का नाममा धेरै वनक्षेत्र मासिने गरी सहर बसाउन नदिनू भनी समितिमा सिफारिस गरिएको नेपालले बताए।
‘विमानस्थलबाट वीरगन्ज नजिक छ। निजगढ बजार १० मिनेटमा पुगिन्छ। सिमरा ५ मिनेटमा पुगिन्छ। सिमरामा जति मन लाग्छ ठूलो सहर बनाए भैहाल्यो। निजगढ बजार क्षेत्रमा बनाए भयो। नभए १५ देखि २० मिनेटमा पुगिने चन्द्रनिगाहपुरमा बनाए पनि भयो,’ नेता नेपालले प्रतिवेदन ब्रिफिङ गर्दै भने, 'एक घन्टामै काठमाडौँ पुग्न सकिने अवस्थामा सहर र एयरपोर्ट जोड्न आवश्यक छैन।'
बरू विमानस्थलसँगै एक वा दुई होटल निर्माण गर्न उपयुक्त हुने उपसमितिको धारणा छ।
विमानस्थल निर्माण क्रममा २२ लाख रूख काटिने विषय भने हल्ला मात्र भएको उनले बताए।
‘बाइस लाख रूख भनेको त पोथ्रा पनि गनिँदो रहेछ,' नेता नेपालले भने, ‘संख्या बढाएर मान्छेलाई के-के न हो भन्ने पारियो।'
आफ्नो अगाडि गमलामा भएको बिरुवा देखाउँदै उनले थपे, 'योभन्दा सानो बिरूवा पनि गनिएको रहेछ।’
उनका अनुसार उपसमितिले सालको पुरानो रूख र बाक्लो रूख भएको ठाउँमा नकाट्न सुझाएको छ। वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने क्षेत्र जोगाउन पनि सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै, भविष्यमा विमानस्थल विस्तारलाई चाहिने जग्गा भने अहिल्यै अधिग्रहण गर्न उचित हुने उपसमितिको ठहर छ।
‘आउने ५० वर्षमा कतिसम्म विस्तार गर्ने हो सोचेर जग्गा अधिग्रहण गरिनुपर्छ भनेर प्रतिवेदनमा भनेका छौं,’ नेता नेपालले भने, ‘क्षेत्रफल संसारकै ठूलो एयरपोर्टमध्ये पर्ने गरी राख्नुपर्छ। अहिले सुरु गर्दा सिंगल रनवे हुन्छ। विस्तारै दोश्रो, तेश्रो रनवे बनाउने गरी तयारी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अहिल्यै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ’, उनले भने।
यसैगरी, विमानस्थल निर्माणको मोडल तय गरी यसको निम्ति जिम्मेवार निकाय स्थापना गर्न पनि सुझाएको छ। 'बुट मोडलमा जाने हो कि अर्को मोडलमा? विभिन्न ठाउँबाट आएको अप्रोच बुझेर छिटोछरितो लाभ हुने गरी काम बढाइयोस् भनेका छौं,’ नेपालले भने।
उपसमितिले निजगढ क्षेत्रको बस्ती सार्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता ठहर गरेको छ। ‘बस्ती सार्न अनुकूल ठाउँ खोज्नुपर्छ। उनीहरूको रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ नेता नेपालले भने, ‘त्यसका लागि साइट अफिस आवश्यक छ।’
निजगढ विमानस्थलको सिमरामा रहेको साइट अफिस सारेर टाँगिया बस्ती वा नजिकै लैजान पनि सुझाव दिइएको छ। ‘सकेसम्म बस्ती भएको ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने स्थानीयको माग छ। हामीले अनुकूल ठाउँमा राख्न भनेका छौं,’ उपसमिति संयोजक नेता नेपालले भने।
उपसमितिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निम्ति निजगढको विकल्प पनि हेरेको थियो। सर्लाहीमा बनाउन सकिने कुरा उठेपछि त्यहाँको हवाई निरीक्षण गरियो। तर, सबै हिसाबले निजगढ उपयुक्त विकल्प देखिएको उनले बताए।
'निजगढ विमानस्थल बनेको अवस्थामा 'जिरो भिजिबिलिटी' मा उडान सम्भव छ। काठमाडौं, सिमरा, जनकपुर वा लुम्बनीमा त्यो सम्भव छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उपसमितिले विमानस्थलका केही प्राविधिक विषयमा पनि सिफारिस गरेको छ। अहिले टाँगिया बस्ती रहेको ठाउँमा रनवे विस्तार गर्न उचित हुने उपसमितिले सुझाएको छ।
‘अहिले बीचमा टर्मिनल भवन बनाएर दुईतर्फ रनवे बनाउने भन्ने प्रस्ताव छ। त्यसो गर्नुभन्दा एक साइडमा टर्मिनल भवन बनाएर अर्को साइडमा दुई-तीनवटा रनवे बनाए हुन्छ। रनवेको बीचमा जति दुरी चाहिन्छ, त्यति राख्न सकिन्छ भन्ने पनि सुझाव दिएका छौं,’ नेता नेपालले भने, ‘हामीले यसको निम्ति विज्ञ र सरोकारवालाको कुरा पनि सुनेका छौँ।’
उपसमितिले काभ्रेको नागीडाँडामा आन्तरिक विमानस्थल बनाउने सरकारको प्रस्तावलाई भने स्पष्ट रुपमा अनावश्यक भनेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि काठमाडौं मूलत: आन्तरिक विमानस्थल बन्ने भएकाले नजिकै अर्को आवश्यक नरहेको उपसमितिको जिकिर छ।
‘अनावश्यक पैसा खर्च गर्ने काम गर्न हुन्न,’ नेता नेपालले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै पत्रकारहरूसँग भने, ‘प्रत्येक मन्त्री र नेतालाई आफ्नो क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउने हतारो छ। विमानस्थल चलोस्-नचलोस्, आर्थिक रूपले सम्भाव्य होस् कि नहोस् मतलब छैन। दुई वर्ष चलायो, फेरि छाड्यो।’
उनले काभ्रेको नागीडाँडामा आन्तरिक विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पैसा छुट्याएकोमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ५०-५० करोड पठाउने, कन्सल्टेन्ट हायर गर्ने, अनि कन्सल्टेन्टसँग लेनदेन गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले यस्तो काम नहोस्,’ उनले भने, ‘जब त्यहाँ विमानस्थल आवश्यकै छैन भने सम्भाव्यता अध्ययन किन गर्नुपर्यो?'
उपसमितिले नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई सञ्चालन र नियमन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकायका रूपमा अघि बढाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ।
