सरकारले प्रमुख जिल्ला अिधकारी (सिडिओ) लाई थप शक्तिशाली बनाउँदै अधिकारविहीन र नाम मात्रको प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक सोमबार संसदमा दर्ता गराएको छ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धमा सरकारले उक्त विधेयक तयार पारेको हो। यसमा प्रदेश प्रहरी सञ्चालनको अधिकारसमेत प्रदेश सरकारलाई दिइएको छैन। गृह मन्त्रालय मातहत रहने सिडिओलाई थप शक्तिशाली बनाउँदै प्रदेशको गृह मन्त्रालयका रूपमा रहने आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई कमजोर तुल्याएको छ।
‘नेपाल सरकारको नीति तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रही प्रदेश प्रहरीले कार्य गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीको सामान्य नियन्त्रण गर्नेछ।’
सिडिओलाई केन्द्र मातहत राखेर प्रदेशभन्दा जिल्लालाई बढी बलियो बनाउने व्यवस्था संविधानविपरीत हुने भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।
विधेयकले प्रदेश प्रहरीलाई आपराधिक घटना अनुसन्धानको अधिकार दिएको छैन। आपराधिक घटना भएका स्थलको सुरक्षा भने प्रदेश प्रहरीले गर्नेछ।
‘अपराध भइसकेकोमा दशी प्रमाण नष्ट हुन नदिने र घटनास्थललाई यथावस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाउने,’ विधेयकमा भनिएको छ।
विधेयकले प्रदेश प्रहरीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई सूचना संकलन गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।
प्रदेशमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी दुवै रहने व्यवस्था विधेयकमा छ। प्रदेशमा रहने नेपाल प्रहरीको प्रमुख केन्द्र सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरी कुनै स्थानमा एकसाथ परिचालन भए नेपाल प्रहरीको निर्देशनमा प्रदेश प्रहरी चल्नुपर्ने विधेयकले भनेको छ।
विधेयकले प्रदेश प्रहरीको पोसाक निर्धारणको जिम्मा केन्द्र सरकारलाई दिएको छ। हातहतियार नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराउनेछ। त्यस्तै, प्रदेश प्रहरीको तालिम नेपाल प्रहरीको सिफारिसमा हुनेछ।
प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेशस्तरीय आयोजनाको सुरक्षा, महत्वपूर्ण व्यक्ति र स्थलको सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
विधेयकले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा त्यसभन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रदेश प्रहरी पदमा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिने व्यवस्था गरेको छ।
‘त्यस्तो पद प्रमुख हुने कार्यालयमा संघीय कानुनबमोजिम अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक संख्यामा नेपाल प्रहरीको दरबन्दीसमेत रहनेछ। तर, अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीले सहयोग मागे प्रदेश प्रहरीले सहयोग गर्नुपर्ने कर्तव्य हुनेछ,' विधेयकमा भनिएको छ।
