सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोधमा सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
बिरामी जाँच्न छाडेर आइतबार १० देखि १२ बजेसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय घेराउ गरेका चिकित्सकले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकार तयार नभएको बताउँदै आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजानिक गरेका हुन्।
मन्त्रालयमा भएको धर्नामा सय जनाभन्दा बढी चिकित्सक सहभागी थिए। उनीहरूले समायोजन अध्यादेश, गैरकानुनी स्वास्थ्य सचिव नियुक्ति, चिकित्सकका सेवा सुविधाबारे माग पूरा गर्न दबाब दिँदै आएका छन्।
मन्त्रालयमा धर्ना दिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या तथा उपप्रधान मन्त्री उपेन्द्र यादव र सचिवहरूसँग भएको वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) ले जनाएको छ। गोदानका अध्यक्ष डाक्टर दीपेन्द्र पाण्डेले चिकित्सकका मागबारे सरकार र मन्त्री यादव गम्भीर नदेखिएको बताए।
‘मन्त्रीज्यूसँग वार्ता सौहार्दपूर्ण हुन सकेन,’ पाण्डेले सेतोपाटीसँग भने, ‘चिकित्सकका माग पूरा गर्न मन्त्रीज्यू संवेदनशील हुनुभएन।’
आफूहरूले राखेका १४ बुँदे माग पूरा नहुञ्जेलसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनले बताए।
सोमबारदेखि देशैभरका सरकारी अस्पतालमा बिहान १० देखि ११ बजेसम्म धर्ना गर्ने उनले बताए।
‘मन्त्रीज्यूले समायोजन अध्यादेश मलाई पनि उपर्युक्त लागेको छैन। पछि संशोधन होला भन्नुभयो, ठोस कुरा केही भन्नुभएन,’ पाण्डेले भने, ‘पटकपटक माग पूरा गर्न हामीले गरेको आग्रह मन्त्रालयले बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपर्यो।’
चिकित्सकातर्फबाट वार्तामा अध्यक्ष पाण्डे, रुद्र मरासिनी, निरज अर्याललगायत थिए भने मन्त्रालयबाट मन्त्री यादव र दुई जना सचिव र प्रवक्ता थिए। आन्दोलनरत चिकित्सकले समायोजनमा जाने चिकित्सकलाई एक तह स्तरवृद्धि गर्न, प्रादेशिक/स्थानीय सेवा ऐन निर्माण भएपछि मात्रै समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन, बाध्यकारी समायोजनको सट्टा स्वेच्छिक समायोजनको व्यवस्था गर्न, प्रदेश/स्थानीय तहमा समायोजनपछि पनि पुन: संघमा फर्कने बाटो खुला राख्नलगायत माग गरेका छन्।
स्वास्थ्य सेवा समूहबाट नै स्वास्थ्य सचिव बनाउनु पर्ने पनि उनीहरूको माग छ। सरकारले कानुनी प्रावधानविपरीत प्रशासन समूहबाट सचिव नियुक्त गरेको भन्दै फिर्ता गर्न पनि माग गरेका छन्।
एक सचिव दरबन्दी रहेको स्वास्थ मन्त्रालयमा डा. पुष्पा चौधरी र केदारबहादुर अधिकारी दुइ जना सचिव छन्।
