उप-सचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेल गत असोज २५ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा सरुवा भएका थिए। क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय मोरङबाट उनलाई त्यहाँ सरुवा गरिएको थियो।
त्यहाँ सरुवा हुनेवित्तिकै उनले भदौ १ गतेदेखि लागू भएको श्रम ऐन कार्यान्वयन छ/छैन अनुगमन गरे। सञ्जेलले यो काम पाँच वटा ठूला उद्योगबाट सुरू गरेका थिए।
ती उद्योग थिए, मल्टिनेसनल कम्पनी आरती स्ट्रिप्स, आनन्द इँटा उद्योग, सेन्चुरी मसला, क्वालिटी फुड र ट्राइकोट इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.।
भूषण ग्रुप भारतले सञ्चालन गरिरहेको आरती स्ट्रिप्स नेपालको राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग राम्रो ‘हिमचिम’ राख्ने उद्योग हो। काबरा ग्रुपको क्वालिटी फुड र गोल्यान ग्रुपको ट्राइकोट पनि त्यस्तै पहुँच राख्ने अर्को उद्योग हुन्।
सेन्चुरी मसला उद्योगका मालिक सांसद मोती दुगड हुन्। नेकपाबाट मधेसी सिटमा सांसद भएका दुगड सुनसरी-मोरङ औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै राजनीतिक शक्तिकेन्द्रलाई ‘नचाउने’ क्षमता राख्छन्।
उनी पहिलो संविधानसभा चुनावमा सद्भावना पार्टीबाट समानुपातिक सभासद् भएका थिए। नवनेपाल निर्माण पार्टी गठन गरी दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भाग लिएका दुगडको पार्टीले जमानत जोगाउन सकेको थिएन। त्यसपछि दुगडले नवनेपाल पार्टी तत्कालीन एमालेमा विलय गराएका थिए। दुगड प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट हुन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका ठूला नेता विराटनगर जाँदा दुगडकै होटलमा बास बस्छन्।
आनन्द इँटा उद्योगका मालिक दिलीप बगडिया हुन्। नेकपाबाट रंगेली नगरपालिकामा मेयर निर्वाचित उनी दुगडभन्दा कम पहुँचवाला हैनन्।
यी पाँचै उद्योगमा अनुगमन गर्दा न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू नभएको सञ्जेलले भेटे। र, एक महिनाभित्र न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।
न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू भए/नभएको अनुगमन गर्ने तयारी गर्दागर्दै उनै सञ्जेललाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पुस ५ गते सरुवा पत्र थमाएको छ।
श्रम तथा रोजगार र सामाजिक क्षेत्रमा आमूल सुधार ल्याउने बताइरहेको मन्त्रालयले त्यस्तै सुधार गर्न खोज्ने उप-सचिवलाई भने खटाएको दुई महिनामै सरुवा गरेको हो। मन्त्रालयले सञ्जेललाई व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान इटहरी सरुवा गरेको छ।
सरुवापछि सञ्जेलले मन्त्री, सचिवप्रति आक्रोश पोख्दै सुशासन कायम गराउन खोज्दा आफूलाई सरुवा गरिएको बताएका छन्।
श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउने मामिलामा आफूले कसैसँग सम्झौता नगर्दा सरुवा हात लागेको सञ्जेलले बताए। यी पाँच उद्योगमा अनुगमन गर्दा कतै पनि न्यूनतम् पारिश्रमिक दिएको नभेटेको उनले बताए।
‘पाँच वटा ठूला उद्योग निरीक्षण गर्दा कतै पनि न्यूनतम् पारिश्रमिक, महंगी भत्ता, बीमा पनि नगरेको पाएँ,’ उनले भने, ‘फ्याक्ट्रीमा काम गर्दा गालो काटेर दाँत भाँचिएको मान्छेलाई पनि उपचार नगरेको पाएपछि सहन नसकेर ती उद्योगलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हुँ।’
भदौदेखि लागू भएको श्रमको नयाँ व्यवस्था अनुसार मजदुरलाई ८ हजार ४५५ रुपैयाँ पारिश्रमिक दिनुपर्छ। ४९९५ महंगी भत्ता, एक लाखको औषधी उपचार बिमा, सात लाखको दुर्घटना बिमा गर्नुपर्छ। निजामती कर्मचारीले जति बिदा पाउँछन्, त्यति दिनुपर्छ। टुटफुट, अंगभंग भए उपचार गर्नुपर्छ।
‘यी पाँच उद्योगबाट सुरू गरी मोरङका सबै रोजगारदाता कम्पनीहरूमा विस्तारै श्रम ऐन लागू गराउन खोजेको थिएँ,’ सञ्जेलले भने, ‘तर, मलाई मन्त्री र सचिवले काम गर्न दिएनन्।’
दुगडसँग त सञ्जेलको सुरूमै टकराब सुरू भयो। सेञ्चुरी मसला उद्योगमा कार्यरत विनोद मेतरले अन्यायपूर्वक सेवाबाट हटाएको भन्दै दुगडविरूद्ध श्रम कार्यालयमा मुद्दा हालेका थिए। श्रमले पुनर्बहाली गर्न आदेश दियो। तर, दुगडले पुनर्बहाली गरेनन्।
मेतर सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेको आदेश लिएर रोजगारदाता कम्पनी गए। सेञ्चुरी मसला उद्योगले पुनर्बहाली गर्न आनाकानी गरिरहेकै थिए। सञ्जेलले मेतरलाई पुनर्बहाली गराएरै छोडे।
कार्यालय हाजिर भएको सुरूमै सञ्जेलले श्रममा वर्षौंदेखि चलिरहेको विकृत प्रवृत्ति तोडेका थिए। ‘उद्योगपति, व्यापारी, रोजगारदाताले आफ्नो पकडमा राख्न पैसा र सवारीसाधन समेत दिने चलन रहेछ, मैले तोडेँ,’ सञ्जेलले भने, ‘कर्मचारी कसैलाई घुस खान दिइनँ।’
अहिले सरुवा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) विपरीत पनि रहेको सञ्जेलले बताएका छन्। यो ऐनअनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई त्यो भौगोलिक क्षेत्रबाट दुई वर्ष नपुगी सरुवा गर्न नमिल्ने उनले बताए।
कुनै कारण देखाएर सरुवा गर्न भने सकिन्छ। तर, सरुवा पत्रमा कारण स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ। सञ्जेलको सरुवा पत्रमा कारण खुलाइएको छैन। कामकाजका लागि अर्को कार्यालय खटाइएको उल्लेख छ। अवधि नपुग्दै गरिने यस्तो सरुवा अपारदर्शी नै मानिन्छ।
यस्तो, सरुवा अरु मन्त्रालयले गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदर गर्छ। सामान्य गरेको भए मन्त्रिपरिषदले बदर गर्नसक्छ। त्यसरी गलत सरुवा गर्ने अधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था पनि छ। कारण खुलाएरै सरुवा गर्दा पनि सामान्य प्रशासनको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ।
सञ्जेलले आफूलाई गैरकानुनी तरिकाले सरुवा गरेकाले त्यसलाई नमान्ने बताए। ‘म ज्यान गए पनि म यस्तो सरुवा स्वीकार गर्दिनँ, बरू अदालतमा मुद्दा हाल्छु,’ सञ्जेलले भने, ‘नेपाली जनता, मजदुरको पक्षमा र सुशासन कायम गर्दा जागिर जान्छ भने जाओस्।’
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने सञ्जेललाई सरुवा नभएर काज खटाइएको बताएको छ। मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार काज खटाउन सक्ने भएकाले यस्तोमा सामान्य प्रशासनको स्वीकृति लिइरहन नपर्ने प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए।
श्रम सचिव महेश दाहालले भने सञ्जेलको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको बताए। सञ्जेलले मन्त्रालयको नियम, पद्धति र प्रणालीविपरीत कार्य गर्न खोजेको आरोप लगाए। ‘कामकाज गर्न मन्त्रालयले कर्मचारीलाई जहाँ पनि खटाउन सक्छ,’ सचिव दाहालले भने।
कार्यालय हाजिर भएदेखि सञ्जेलले अन्य कारबाही पनि गरेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल आफ्नो भाञ्जे ज्वाइँ भन्दै गुणराज ओझाले पचास जना कर्मचारीलाई ठगेका थिए। ओझालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाए।
तमोर मेवा जलविद्युत् आयोजनाको नाममा कम्पनी खोलेर ओझाले ५० जना कर्मचारी राखेका थिए।
‘विराटनगर-३ साझा मार्गमा कार्यालय राखेर ८ महिनाको पारिश्रमिक दिएका थिएनन्, उल्टै कर्मचारीबाट पचास लाख रुपैयाँ उठाएका थिए,’ सञ्जेलले भने, ‘मैले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएँ, उनी अहिले जेलमा छन्।’
यसैसाता, रंगेली र डाइनियाँका ३० जना युवाहरूलाई रोजगारी दिने भन्दै आरोपमा दिल्ली बस्ने निरञ्जन पुरी, गौरीगञ्ज–४ बस्ने गणेश र दीपेन्द्र गिरीविरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेका थिए। उनीहरूले युवाहरूबाट जनहीँ पाँच लाखका दरले ठगेको उजुरी परेको थियो।
यस्तै, सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा मुख्य कार्यालय रहेको कर्णाली एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टको शाखा कार्यालय विराटनगरले किसान ठगेको उजुरीउपर सञ्जेलले कारबाही चलाएका थिए। उक्त संस्थाका अध्यक्ष लालमणि देवकोटा, क्षेत्रीय निर्देशक एकल शर्मा ओली र विराटनगर शाखाका प्रमुख रंगप्रसाद देवकोटालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेका थिए। उनीहरूले किसानलाई पाँच वर्षसम्म मल, बीउ र ट्याक्टर सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भन्दै ठगेको सञ्जेलले बताए।
यसबाहेक सञ्जेलले नक्कली भिसा पत्ता लगाउने र श्रम स्वीकृति अस्वीकार भएको व्यक्तिको देशैभरिको तथ्यांकबारे मंसिर १९ गते श्रम सचिव महेश दाहाललाई चिठी लेखेका थिए। चिठीमा उनले श्रम मन्त्रालय मातहत निकायमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै श्रम स्वीकृतिको स्टिकर दिने व्यवस्थामा सुधार थाल्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।
उनले अन्य जिल्ला वा काठमाडौंबाट कुनै व्यक्तिको श्रम स्वीकृति अस्वीकार भएको अवस्थामा मोफसलबाट श्रम स्वीकृतिको स्टिकर वितरण गर्दा भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई घुस खुवाएर स्वीकृति लिने गरेको उल्लेख गरेका थिए। ‘कर्मचारीलाई घुस खुवाएर अन्य कार्यालयबाट स्वीकृति लिएमा कसरी त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान गरी एकै सूचनाले त्यस्ता व्यक्तिको श्रम स्वीकृति देशैभरिबाट एकैपटक अस्वीकार गर्ने रेकर्ड राख्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन तथा कार्यान्वयनको पद्धति थाल्नुअघि नै व्यापक जानकारीमा आउनुपर्छ,’ चिठीमा सञ्जेलले लेखेका थिए।
श्रम स्वीकृति प्रणालीमा आमूल सुधार आओस् भनेरै आफूले सचिवलाई त्यस्तो पत्र लेखेको सञ्जेलले बताए। पत्रमा उनले दुई महिनामा श्रम मन्त्रालय मातहतका २४ जना कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल गएको स्मरण गराएका छन्।
श्रम स्वीकृतिको स्टिकर टाँस्ने प्रणालीमा मन्त्रालयले सुधार ल्याउन खोजेको छ। काठमाडौंबाट मात्र भइरहेको भिसा पहिचानलाई विकेन्द्रीकरण गरी सातै प्रदेशबाट भिसा सक्कली/नक्कली पहिचान गरी स्टिकर टाँस्ने तयारी मन्त्रालयको छ।
सञ्जेलका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र, श्रम, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले भिसा पहिचान नगरी स्टिकर टाँसिदिने गरेका छन्।
‘अधिकांश भिसा नक्कली हुन्छन्, त्यस्तो भिसा पहिचान मोफसलबाट कसरी गर्ने, त्यस्तो पद्धति के हुनसक्छ भनी खुलाउन मैले चिठी लेखेको हुँ,’ उनले भने, ‘दुई महिनामा २४ जना कर्मचारी जेल जानु भनेको चानचुने कुरा हैन। मैले श्रम स्वीकृतिमा सुधार ल्याउनै सचिवलाई चिठी लेखेको हुँ।’
