बुधबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय परिसरमा हुलका हुल कर्मचारी जम्मा भए।
उनीहरू सरकारी काम विशेषले त्यहाँ आएका थिएन बरू केही समयअघि राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएको कर्माचारी समायोजन अध्यादेशको विरोधमा मन्त्रालय घेराउ गर्न पुगेका थिए।
काम छोडेर मन्त्रालय घेराउ गर्न आएका उनीहरूले सचिव दिनेश थपलियालाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम थियो। तर सचिव थपलिया कार्यकक्षमा नभेटिएपछि हुल बाँधेर कर्मचारीहरू मुख्यसचिवलाई पत्र बुझाउने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय गएका छन्।
आन्दोलनकारीले आफूलाई पीडित निजामती कर्मचारी भनेका छन्। अध्यादेशका ६ वटा विषयमा उनीहरूको असहमति छ। कर्मचारी समायोजन स्वेच्छिक बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। आन्दोलनरत कर्मचारीले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म हरेक दिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय घेराउ गर्ने बताएका छन्।
यसअघि मंसिर २३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ जारी गरेकी थिइन्।
यस्ता छन् ‘पीडित’ कर्मचारीका माग
१. निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० बमोजिम नेपाल सरकारको निजामती सेवाको पदमा प्रवेशपश्चात मुख्यसचिव सम्मको वृतिपथ सुनिश्चित भएकोमा सेवा सर्त परिवर्तन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू स्घमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सरूवा तथा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था रहेकाले यस्तो व्यवस्था संशोधन गरियोस्।
२. निजामती कर्मचारी समायोजन स्वेच्छिक बनाइयोस्। समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई संघमा पुल दरबन्दी कायम गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था गरियोस्।
३. समायोजन अध्यादेशमा ‘अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धा’ भनी समावेश गरेको व्यवस्था नै स्पष्ट नदेखिएकाले सोको सट्टामा ‘अन्तर सरकारी सेवा प्रतिष्पर्धा’ स्पष्ट खुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई संघको आन्तरिक प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीमा आउन सक्ने समान व्यवस्था गरियोस्।
४. संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सरकारी सेवा ऐन जारी गरेर मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्।
५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै प्रणाली वा तहगत समान व्यवस्था गरियोस्।
६. कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ मा राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीबाट छैठौं तहमा समायोजन हुँदा माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने भनी व्यवस्था भएको र अन्य कुनै पनि तहहरूमा समायोजन हुँदा शैक्षिक योग्यताको विषय नराखिएकाले सो विभेदकारी प्रावधान हटाई सबै तहमा समायोजनको लागि एकरूपता गरियोस्।
