इटालियन निर्माण कम्पनी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छोडेपछि बाँकी काम कसरी अगाडि बढाउने अन्योल छाएको छ।
आयोजना सम्पन्न हुने बेलामा इटालियन कम्पनीले काम छोडेपछि बाँकी काम अब कसलाई दिने भन्नेबारे सरकार अन्योलमा परेको हो।
खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची विकास समिति र निर्माण छोडेको कम्पनी सिएमसीका प्रतिनिधिबीच मंगलबार लामो छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन। बाँकी काम सकेर मात्र बिदा हुन खानेपानी मन्त्रालयले सिएमसीलाई अनुरोध गरे पनि उसले मानेको छैन।
कम्पनी टाट पल्टिएको जनाउँदै सिएमसीले मेलम्चीको थप काम गर्न नसक्ने बताएको छ। ‘दिनभर मन्त्रालयमा छलफल भयो, तर बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन,’ खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर सुवेदीले सेतोपाटीसँग भने, ‘भोलि पुनः बैठक बस्ने तयारी छ।’
मेलम्चीको बाँकी काम गर्नका लागि अहिले देखिएको जटिलता निराकरण प्रमुख समस्या बनेको छ। ठूला आयोजनाहरूको कार्यप्रगति अनुगमन गरिरहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माका अनुसार बाँकी काम कसरी अगाडि बढाउने बारेमा परामर्श थालिएको छ, टुंगोमा पुगिसकिएको छैन। उनका अनुसार सिएमसीसँग ठेक्का रद्धको प्रक्रियामा जानेबारे पनि परामर्श भइरहेको छ।
दातृ संस्थाहरूको सहयोगमा निर्माण थालिएकाले तिनीहरूसँग परामर्श गरेपछि मात्र बाँकी काम के गर्ने टुंगोमा पुगिने शर्माले बताए।
नयाँ ठेक्का आह्वान गर्दा मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउन निकै ढिलो हुन्छ। ‘सिधै कुनै कम्पनीलाई दिन सकिन्छ सकिँदैन भन्नेबारेमा दातृ संस्थामध्ये मुख्य एसियाली विकास बैंकसँग परामर्श गर्ने तयारी हाम्रो छ,’ शर्माले सेतोपाटीसँग भने।
एसियाली विकास बैंकले नमाने सरकार आफैंले लगानी गरेर खानेपानी ल्याउन सक्ने अवस्था पनि रहेको शर्माले बताए। ‘२५/३० करोडमै काम सकिन्छ भन्ने छ, यसका लागि वैदेशिक सहयोग नै कुर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन,’ शर्माले भने। आयोजनामा एसियाली बैंकको २५ प्रतिशत ऋण सहयोग छ।
हेड बक्स निर्माणको सम्झौता पनि सिएमसीसँग थियो। एक अर्ब रुपैयाँको उक्त सम्झौता पनि अन्योलमा परेको छ।
तत्कालका लागि कफरड्याम निर्माण गरेर खानेपानी राजधानी झार्ने विकास समितिको योजना थियो।
‘अहिलेको मुख्य काम भनेको कसरी छिटोभन्दा छिटो मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौं झार्ने भन्ने हो, यसैमा सबै तयारी भइरहेको थियो,’ शर्माले भने।
सिएमसीले डिसेम्बर ७ मा एउटा विज्ञप्ति जारी गरी कम्पनी टाट पल्टेको जनाएको थियो। टाट पल्टेकोमा इटालियन कानुन अनुसार त्यहाँको अदालतले सबै कारोबार मिलाउन ६० दिनको आदेश दिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यस अवधिमा सिएमसीले काम पूरा गर्न पनि सक्ने अनुमानमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको हो।
‘तर, यो कम्पनीले काम गर्न नसक्ने देखेरै भाग्न खोजेको हुनाले ऊ बाट कुनै किसिमको अपेक्षा राख्न सकिएन,’ शर्माले भने, ‘त्यसैले हामी अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा परामर्श गरिरहेका छौं।’
सिएमसीको विज्ञप्तिमा यसबीचमा असाधारण काम नगर्न अदालतले आदेश दिएको उल्लेख गरिएको छ। सिएमसीले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै आदेशअनुसार आफूले काम अगाडि बढाएको बताएको छ।
मेलम्चीको ठेक्का सम्झौता अवधि ४६ दिन बाँकी रहँदै सिएमसी भाग्न खोजेको थियो। सिएमसीले आर्थिक अभावको कारण देखाउँदै क्षतिपूर्तिबापतको रकम माग गरिरहेको थियो।
भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला काम रोकिँदा एक अर्ब क्षति भएको भन्दै सिएमसीले उक्त रकम आयोजनासँग माग गरेको थियो। खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार क्षतिपूर्तिबापतको रकमबापत ३५ करोड दिने सहमति पनि भएको थियो।
तर, काम सकेपछि मात्र भुक्तानी दिने भनी आयोजनाले अडान राखेको थियो। उक्त रकम शुक्रबारसम्म नदिए काम रोक्ने चेतावनी उसले दिँदै आएको थियो। रकम नपाएपछि कम्पनीका प्रतिनिधि त्यतिकै भाग्न खोजेका थिए।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना स्रोतका अनुसार सिएमसीले दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्मचारी तथा निर्माण सामग्री आयातकर्तालाई भुक्तानी दिन बाँकी छ।
मेलम्चीको २६ किलोमिटर सुरूङमध्ये साढे चार किलोमिटर क्षेत्रको ढलान भइरहेको थियो। मेलम्चीको सुरूङ ढलान एक किलोमिटर बाँकी छ। कंक्रिट लाइनिङको काम ९६० मिटर बाँकी छ। इन्टेकको काम पनि पूरा भएको छैन। हाइड्रो मेकानिकल गेट बन्द गर्ने काम भइसकेको छैन।
सिएमसीले सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा मेलम्चीको सुरूङ र हेडबक्सको ठेक्का लिएको थियो। उसले क्षतिपूर्ति रकमबाहेक ९५ प्रतिशत भुक्तानी लिइसकेको छ।
मेलम्चीको सम्झौता हुँदा सिएमसीले राखेको बैंक धरौटी सोमबार नै रोक्का राख्न पत्राचार भइसकेको छ। सिएमसीले अढाइ अर्ब बैंक धरौटी राखेको थियो। उक्त धरौटी जफत गर्न सकिने नसकिनेबारे छलफल भइरहेको खानेपानी मन्त्रालय स्रोतले जनायो।
आयोजनाको बाँकी काम गर्न थुप्रै सामानहरू आयात गरिएका छन्। पर्याप्त स्रोत साधन रहेकाले थप काम गर्न कठिन नपर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ।
मेलम्चीको इतिहास
- सन् १९७२ मा विश्व बैंकको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न एउटा गुरुयोजना तयार भएको थियो। उक्त गुरुयोजना यथास्थितिमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा योजना अघि बढ्न सकेन।
- सन् १९८८ मा विन्नी एण्ड पार्टनर्स नामक बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले उपत्यकाभित्र र बाहिरका २० वटा सतहगत सम्भाव्य पानीका स्रोत अध्ययन गरेको थियो। मेलम्ची नदीलाई सबैभन्दा उत्तम सम्भाव्य स्रोतको रूपमा पहिचान गरेको थियो।
- सन् १९९२ मा स्मेक कन्सल्टेन्ट अष्ट्रेलियाले काठमाडौंका लागि मेलम्ची डाइभर्सन स्कीम तथा उपत्यकाभित्रका स्रोतहरू समेत गरी विकल्पहरू अध्ययन गरेको थियो। जसमा ग्राभिटी सिस्टमका आधारमा मेलम्ची नदी र लामटाङ नदी, पम्पिङका आधारमा इन्द्रवती, त्रिशुली र कुलेखानी, इम्पाउन्डिङका आधारमा रोशी खोला र कुलेखानीको अध्ययन गरेको थियो। उपत्यकाभित्रका बागमती, कोडकु, बल्खु र नख्खु नदीहरूको समेत अध्ययन गरिएको थियो।
- विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धान गरी उत्कृष्ट स्रोत मेलम्ची नै हो भन्ने ठहर भएको थियो। यस आयोजनाले काठमाडौं, मेलम्ची र मण्डन उपत्यकामा रहेका धार्मिक, साँस्कृतिक, वातावरणीय पक्षमा सुधार तथा स्थानीय बासिन्दाहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने एवम् आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त देखिएकोले काठमाडौं उपत्यकामा दीर्घकालीन रूपमा पर्याप्त पानी आपूर्ति हुन सक्ने स्रोतको रूपमा मेलम्चीलाई ठहर गरियो।
- यिनै अध्ययनको आधारमा एसियाली विकास बैंकको संयोजकत्वमा नर्वेजियन विकास संस्था (नोराड) स्विडिस विकास संस्था (सिडा), जापानी संस्था (जेविक) र विश्व बैंकबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका लागि विस्तृत अध्ययन कार्य सुरू भएको थियो। तत्पश्चात दातृ निकायहरूसँग लगानीका लागि नेपाल सरकारबाट अनुरोध गरिएको र दातृ निकायहरूको आ–आफ्नो किसिमका जटिल तथा बाध्यात्मक सर्तहरू राखिएका कारण तात्कालीन अवस्थामा आयोजना निर्माणको कार्य सुरू हुन सकेन।
- आयोजनाको विकास क्रम हेर्दा आ.व. २०५५/०५६ (सन् १९९८, अगष्ट) मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय मातहत रहने गरी मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएको थियो।
- सन् १९९९ मा विश्व बैंक तथा नरप्लानको सहयोगमा मेलम्ची आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। सोही अध्ययनहरूकै आधारमा सन् २००१ मा एशियाली विकास बैंक आयोजना लगानीमा सहमत भई ऋण सम्झौता भएको हो।
- सन् २००० मा मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रारम्भिक चरणको कार्य सम्पन्न गरी सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंकले १२० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौता स्वीकृत भएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना विधिवत् रुपमा सुरु भएको थियो।
- आयोजना सञ्चालन तथा सम्पन्न गर्ने उदेश्यले सर्वप्रथम सन् २००२ मा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा डिजाइन गरी आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान भएको थियो। सो बमोजिम आयोजनाको प्रारिम्भक लागत जम्मा ४६४ मिलियन युएस डलर रहेको थियो।
- मेलम्ची खानेपानी आयोजना सन् २००१ बाटै सुरू भएको हो। सुरूमा यो आयोजना सन् २००७ मा सकिन्छ भनिएको थियो। सन् २००८ सम्ममा सुरूङ निर्माण क्षेत्रमा बाटो पुर्याइएको थियो। सन् २०१३ मा चिनियाँ कम्पनीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको थियो।
- चिनियाँ कम्पनीले समयमा काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले इटालियन कम्पनी सिएमसीलाई जिम्मा लगाएको थियो।
यो पनि हेर्नुहोस्
