बारपाकसुलिकोट गाउँपालिका-२ का वडाध्यक्ष लालबहादुर गुरुङका कानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषण ताजै छ।
ओली २०७२ को भुइँचालो केन्द्रविन्दु गोरखा, बारपाकको अवस्था बुझ्न पुस २ गते त्यहाँ पुगेका थिए। त्यति बेला उनले बारपाकीमाझ गरेका पाँच प्रतिबद्धतामध्ये दुई वर्षभित्र कालोपत्रे सडक बनाइसक्ने पनि थियो।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला बारपाक पुगेका ओलीले अरू चारवटा बाचा गरेका थिए- एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माण, भूकम्प स्मृति पार्क, जस्तापाताका लागि छुट्टै १५ हजार रुपैयाँ राहत र निजी आवास निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा ऋण।
भुइँचालोको आठ महिनापछि प्रधानमन्त्री स्वयं आएर गरेका यी प्रतिबद्धतामध्यै बारपाकीले एउटै सेवा पाएनन्।
तीन वर्ष भयो। दुई वर्षभित्र गरिसक्ने भनेको सडक कालोपत्रे ओली दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सुरसार छैन।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले म तपाईंहरूको पीडा देख्न सक्दिनँ, दुई वर्षभित्र सडक कालोपत्रे बनिसक्छ भन्नुभएको थियो। अहिलेसम्म सडक जस्ताको त्यस्तै छ,’ वडाध्यक्ष गुरुङले सेतोपाटीसँग भने, ‘भाषणले मात्र काम हुँदैन रहेछ। हुने भए अहिले हामी कहाँ पुगिसक्थ्यौं, गाउँले काँचुली फेरिसक्थ्यो।’
बारपाकमा निजी आवास पुनर्निर्माण पनि सन्तोषजनक छैन। एक हजार तीन सय हाराहारी घर पुनर्निर्माण सकिएका छैनन्।
के छन् त अप्ठ्यारा?
‘सबभन्दा ठूलो पूर्वाधार सडक रहेछ,' गुरुङले भने, 'हिउँदमा मात्रै ट्याक्टर चल्छ। ढुंगागिटी, बालुवा, सिमेन्ट, छड ढुवानी गर्नै गाह्रो। सडकमा धुलैधुलो छ। बारपाक मुखैको खोलामा पुल छैन।’
भुइँचालो प्रभावित ८० प्रतिशत बारपाकी टहरो छाडेर नयाँ घरमा सरे पनि पुनर्निर्माण गति सुस्त भएकोमा गुरुङ चिन्तित छन्।
‘जेनतेन ऋण खोजेरै भए पनि गाउँलेहरूले घर उभ्याए। सरकारले पनि तीन लाख पैसा दिएकै हो,’ उनले भने, ‘बारपाकको एक मात्र हाइस्कुल हिमालय माध्यामिक विद्यालय भवन पुनर्निर्माण हुन सकेन। यस्तो चिसोमा साना बालबच्चा टहरोमा बसेर कसरी पढ्ने?’
यतिमात्र होइन, यहाँ स्वास्थ्यचौकी भवन पुनर्निर्माण पनि बाँकी रहेको उनले बताए।
‘बारपाक आउने सडकमा पाँच पुल बनिसके। पुल बनाइदिनेलाई धन्यवाद,’ उनले भने, ‘बाटो र पुल एकै समय ठेक्का लगाइएको हो। पुल बन्यो, बाटो बनेन। मान्छेले भनेको सुन्छु, ठेकेदारले कम मूल्यमा ठेक्का हाल्छन् रे, अनि के बनोस्। जुन गतिमा बाटो बन्नुपर्ने हो, त्यो गतिमा काम नहुँदा जनताले दु:ख पाए।’
सडक निर्माण अलपत्र हुँदा निजी, सरकारी तथा सामुदायिक भवन निर्माणमा पनि ढिलाइ भइरहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षमा बारपाकसम्मै कालोपत्रे सडक बनाउने आश्वासन त दिए, तर 'फलोअप' गरेनन्। एघार किलो-छेवेटार-भालुस्वाँरा-बारपाक सडक आयोजनाले चार वर्षअघि नै ४६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्न ठेक्का लगाएको हो। अहिलेसम्म सडक बनेन।
आयोजनाले यो सडकलाई चार प्याकेजमा बाँडेर भिन्नाभिन्नै निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिएको थियो। पहिलो खण्डको ८ किमी सडक नागार्जुन त्रिशूली जेभी कम्पनीले २०७२ मंसिरमै सक्ने गरी जिम्मा लिएको थियो। अहिलेसम्म कालोपत्रे भएको छैन। काम नगरेपछि उक्त निर्माण कम्पनीको ७० लाख रुपैयाँ जमानत जफत गरिएको छ।
दोस्रो खण्डमा पाँच किमी सडक निर्माण जिम्मा कन्काइ गोरखा जेभीले पाएको थियो। उक्त कम्पनीले पनि काम पूरा गरेको छैन।
तेस्रो खण्डको आठ किमी बनाउने जिम्मा लोहनी एन्ड ब्रदर्स कम्पनीले लिएको थियो। २०७४ जेठमा सक्ने जिम्मेवारी पाए पनि उक्त निर्माण सेवाले अहिलेसम्म फत्ते गरेको छैन।
चौथो खण्डको १६.७ किमी ठेक्का रसुवा इलाइट सूर्य जेभी कम्पनीले लिएको थियो। गत असारमै सकिनुपर्ने यो सडक निर्माण काम अहिले पनि अलपत्र छ।
यी सबै निर्माण कम्पनीले ५० प्रतिशत हाराहारी पनि काम गरेका छैनन्। आयोजना कुल ७१ करोड १८ लाख लगानीमा ठेक्का लगाइएको थियो।
सडक आयोजनाका निमित्त प्रमुख बलिराज मल्लले काम पूरा नगर्ने कम्पनीबाट 'मोबिलाइजेनसन' (अग्रिम भुक्तानी रकम) बापत दिएको रकम फिर्ता गर्न सुरु गरेको बताए।
‘दरौंदी नदीबाट ग्राभेल झिक्न नपाउँदा काम गर्न नसकेको ठेकेदारहरूको गुनासो छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘हलो अड्काउने, गोरु चुट्नेजस्तो भएको छ। नदीबाट ग्राभेल झिक्न नपाउने हो भने त कहाँबाट सडक कालोपत्रे गर्ने?’
स्थानीय सरकारहरूले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न ठेक्का खोलेका छन्। केही दिनमा ग्राभेलको काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता ठेकेदारहरूले जनाएको उनले बताए। ‘सात दिनभित्र काममा प्रगति नभए मोबिलाइजेसन रकम बैंकबाट तान्ने भनेर चिठी थमाइदिएको छु,’ उनले भने, ‘काम नगर्नेलाई कालोसूचीमा राख्छु।’
स्थानीय तहले राजस्व लिएर नदी नबिग्रने गरी ग्राभेल झिक्न दिए सडक निर्माणमा प्रगति देखिने उनले बताए। सडकछेउ पर्खाल लगाउने, ग्याभिन भर्ने र नाली बनाउने काम भने करिब सकिएको उनको भनाइ छ।
यो आर्थिक वर्षभित्र बारपाकसम्म सडक कालोपत्रे भइसक्छ?
हाम्रो यो प्रश्नमा उनले भने, ‘बन्छ/बन्दैन भनेर मैले कसरी ठेक्का लिएर भन्न सक्छु? निर्माण सामग्री पाइयो भने बन्नसक्छ।’
सडक निर्माण अलपत्र रहे पनि बारपाक जाने बाटोमा जापानी सहयोग नियोग जाइकाले पाँचवटा पुल बनाइसकेको छ। गत असारमै बनेका पुल सोमबार नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई हस्तान्तरण गरे। जाइकाले ९३ करोड रुपैयाँ लगानीमा ती पुल बनाएको हो।
अजिरकोट र सुलिकोट गाउँपालिका जोड्न दरौंदी नदीमाथि १ सय ३४ मिटर लामो पुल बनाइएको छ। अजिरकोटको झ्याल्ला खोलामा ५०, घट्टेखोलामा ३०, सुलिकोटको राङरुङ खोलामा ५० मिटर लामो र सिरानचोकको गाँखुस्थित खहरेमा २५ मिटर लामो पुल निर्माण गरिएको हो।
ती पुल हस्तान्तरण कार्यक्रममा गोरखा पुगेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीले सडक अलपत्र छाडिरहे ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिए।
‘आउँदो जेठभित्र सडक कालोपत्रे भइसक्नुपर्छ, नभए कारबाही गरिन्छ,’ मन्त्री महासेठले भने।
