हरिबोधनी एकादशी तथा तुलसी विवाहका अवसरमा सोमबार राष्ट्रिय विदा थिएन। चाँगुनारायण नगरपालिकामा भने सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य, सहकारी तथा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द रहे।
नगरपालिकाले यो उत्सवको ठूलो महत्व रहेको भन्दै आफ्नो क्षेत्रमा सार्वजनिक विदा दिएको हो।
एकादशीकै अवसर पारेर सिन्धुलीको दूधौली नगरपालिकाले पनि सार्वजनिक विदा दियो। यहाँ दनुवार समुदायको बाहुल्य छ। यो समुदायले हरिबोधनी अर्थात् बड्की एकादशीका रूपमा विशेष पर्व मनाउने भएकाले विदा दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र सार्वजनिक विदा दिएको यो पहिलोपटक होइन।
यसअघि इलामका तीन स्थानीय तहले महागुरु फाल्गुनन्द जयन्तीको दिन कातिक २५ गते सार्वजनिक विदा दिएका थिए। इलामका फाकफोकथुम, माङसेबुङ गाउँपालिका र माई नगरपालिकाले विदा दिएका हुन्। यसबाहेक ताप्लेजुङ, पाँचथर र झापाका केही स्थानीय तहमा पनि त्यस दिन सार्वजनिक विदा थियो।
यति मात्र होइन, यही कात्तिक २७ गते छठ पर्वमा केन्द्र सरकारले एक दिन विदा दिँदा प्रदेश–२ ले भने दुई दिन विदा दियो। तराईका केही स्थानीय तहले त तीन दिनसम्म विदा दिए।
यी केही उदाहरण मात्र हुन्। विभिन्न स्थानीय चाडपर्व तथा अवसरमा स्थानीय सरकारले सार्वजनिक विदा दिन थालेका छन्। यसरी केन्द्र सरकारको पूर्वघोषित क्यालेन्डरविपरित छुट्टाछुट्टै विदा दिनु ठिक हो कि होइन भन्नेमा फरक-फरक राय व्यक्त भएका छन्।
स्थानीय सरकारले आफू अनुकूल विदा दिन नहुने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदामा एकरुपता ल्याउन जरुरी भएको बताएको छ।
‘सरकारले राजपत्रमा तोकेकोबाहेक स्थानीय तहले मनोमानी रूपमा सार्वजनिक विदा दिन थालेको हामीले सुनेका छौं,' मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी सेतोपाटीसँग भने, ‘यसले एकरुपमा ल्याउँदैन। समस्या आउन सक्छ।’
उनका अनुसार नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत सार्वजनिक विदा दिन पाउने व्यवस्था उल्लेख छैन। तर, विदा दिन नपाइने पनि भनेको छैन।
‘कानुनले विदा दिन पाइँदैन भनेर हाम्रो हात बाँधेको छैन। त्यसैले, हरिबोधिनी एकादशीको दिन हामीले सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेका हौं,' चाँगुनारायणका नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले भने, 'यसले यहाँको पर्यटन क्षेत्रमा टेवा पुर्याउँछ।'
चाँगुनारायण मन्दिर चार नारायणमध्ये जेठो मानिन्छ। एकादशीमा यहाँ ठूलो मेला लाग्छ। यो विश्व सम्पदा सूचीमा परेको मन्दिर हो। नगरपालिकाको नामै यही मन्दिरमा आधारित छ।
‘यति महत्वपूर्ण मन्दिरमा मेला लाग्दा वर्षको एकदिन किन विदा नदिनु?' मिश्रले भने।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी भने केन्द्र सरकारले विदा कटौती गर्दै लगेका बेला स्थानीय सरकार भटाभट अग्रसर हुनुले अन्यौल उत्पन्न गराउने बताउँछन्।
सरकारले वर्षभरिमा ८९ दिन विदा कायम गरेको छ। यसअघि १०४ दिन थियो। कामकाजको समय बढाउने उद्देश्यले विदा कटौती गरिएकामा स्थानीय तहबाट छुट्टै विदा दिँदा त्यो उद्देश्य पूरा नहुने अधिकारीको भनाइ छ।
'सरकारले यस विषयमा छुट्टै कार्यविधि तयार पार्नुपर्ने देखिएको छ,' उनले भने।
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको राय भने फरक छ। उनीहरू संघीयताको मर्म नै स्थानीय तहलाई स्वायत्त गर्ने भएकाले विदाजस्तो सामान्य विषयमा निर्णयको अधिकार दिनुपर्ने बताउँछन्।
सँगसँगै यो पनि भन्छन्, स्थानीय सरकारहरूले आफूलाई चाहिने विदा आफैं दिन पाउने भएकाले नै राष्ट्रिय तहको विदा कटौती गरिएको हो।
विगतमा स्थानीय पर्व र उत्सवमा पनि राष्ट्रिय रूपले सार्वजनिक विदा दिइन्थ्यो। यसले त्यो पर्व र उत्सवसँग असम्बन्धित क्षेत्रमा पनि कामकाज ठप्प रहन्थ्यो। स्थानीय सरकारलाई नै विदाको अधिकार दिँदा यस्तो समस्या अन्त्य हुने उनीहरू बताउँछन्।
‘संघीयता भनेकै यही हो। एउटा स्वायत्त संस्थासँग विभिन्न अधिकार भएजस्तै विदा दिने/नदिने अधिकार पनि हुन्छ,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने, ‘विदा दिने/नदिनेबारे कुनै कानुनमा उल्लेख छैन। त्यसैले स्थानीय सरकारले महत्वपूर्ण अवसर पारेर सार्वजनिक विदा दिएको हो, दिन सक्छ।’
जुगल गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले स्थानीय तहको विदा स्थानीय सरकारबाटै दिँदा केन्द्रीय स्तरका सार्वजनिक विदाको चाप कम हुने बताए। 'हामीकहाँ संघीयताको अभ्यास हुँदै गएका बेला यसमा अचम्म मान्नुपर्दैन,' उनले भने।
महासंघले यस विषयमा छलफल चलाएको भन्दै स्थानीय आवश्यकता हेरेर विदा मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले आफ्नो गाउँपालिकामा भने सरकारले तोकेअनुसार मात्र विदा दिँदै आएको जानकारी दिए।
नगरपालिका संघको पनि यस्तै मत छ।
संघले स्थानीय पर्व, अवसर र महत्वपूर्ण दिनमा सार्वजनिक विदा दिन सकिने भन्दै यसका लागि नियमावली बनाउन सबै स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
‘हाम्रो नगरपालिकाले वर्षको तीन दिन सार्वजनिक विदा दिने गरेको छ,’ नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले भने, ‘विदा दिन हामीले नगरसभाबाट कार्यविधि पास गरेर नियमावली बनाएका छौं। अरू स्थानीय सरकारलाई पनि यही आग्रह गरेका छौं। हाम्रो नगरपालिकामा त २०५४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै नियमावली बनाएर विदा दिन थालेको थियो।’
उनले नेतृत्व गरेको धुलिखेल नगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा हुने हरिसिद्धि जात्रा, नवदुर्गा जात्रामा नगरपालिकाभित्र सार्वजनिक विदा दिँदै आएको छ।
यसमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापा मगरको राय भने फरक छ।
प्रत्येक स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै विदा दिँदा कामकाजमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने उनी बताउँछिन्। 'सँगसँगै जोडिएका दुइटा पालिकामध्ये एउटामा विदा छ, अर्कोमा छैन भने काम गर्न अप्ठ्यारो पर्छ,' उनले भनिन्, 'त्यसैले हामीले केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट दिइने विदा मात्र कार्यान्वयन गर्ने समझदारी गरेका छौं।'
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि स्थानीय सरकारलाई अिधकार छ भन्दैमा विदालाई फेसनका रूपमा लिन नहुने बताउँछन्।
'राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विदा दिने गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बरु ल्होसार मनाउने स्थानीय तहले दसैं विदा नदिए हुन्छ। छठ मनाउनेले तिहारको विदा घटाए हुन्छ। स्थानीय स्तरको विशेष दिनलाई पाखा लगाउन भने मिल्दैन। यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ।’
स्थानीय सरकारले सार्वजनिक विदा दिन सक्ने भन्दैमा जनताको काम छल्ने बाटो खोज्न नहुनेमा उनले जोड दिए।
‘स्थानीय चाडपर्व र विशेष दिनमा विदा दिने अधिकार लापरबाह रूपमा प्रयोग नहोस् भनेर हामी अन्य स्थानीय सरकारलाई नियमावली बनाउन सहयोग र सहजीकरण गर्दैछौं,’ संघका अध्यक्ष ब्याञ्जुले भने।
