टिप्पणी
नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेका एयरवस कम्पनीका दुई वटा ठूला जहाज (वाइड बडी) बारे विभिन्न प्रश्न र आंशका उठेका छन्।
ती प्रश्न र आशंकाबारे सूचना दिन र आफ्नो आधिकारिक धारणा राख्न सरकारले भने आलटाल गरेको छ। यस्तो गम्भीर सार्वजनिक चासोको विषयमा सरकार चुकेको छ। यसले झनै आशंका बढाएको छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले धेरै लामो समयदेखि यसबारे श्रृखंलावद्ध रिपोर्टिङ गरिरहेको छ। पछिल्लो मंगलबार सो पत्रिकाले वाइड बडी जहाज किनेको प्रमाण सरकारसँग नभएकोले ती जहाज भाडामा मात्र लिएको हुन सक्ने जिकिर गरेको छ। निगमले जहाज किनिएको भनिएको कम्पनी हवाइजहाज भाडामा लिने/दिने कम्पनीमात्र भएको पनि सो पत्रिकाको दाबी छ। मंगलबार प्रकाशित रिपोर्टमा निगमका कुनै पनि आधिकारिक व्यक्तिलाई जहाजको स्वामित्वका बारे सोधिएको भने छैन।
सरकार जमानी बसेर लिएको २४ अर्ब ऋण लिएर किनिएका भनिएका जहाज भाडामा मात्र ल्याइएको भए, त्यो नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अपराध हुनेछ।
मंगलबार प्रकाशित अन्नपूर्णको सो रिपोर्टिङपछि सेतोपाटीले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई जहाजको स्वामित्वबारे प्रश्न सोध्न बारम्बार प्रयास गरे पनि उनी सम्पर्कमा आएनन्।
त्यसपछि हामीले निगमका प्रबन्ध निर्देशक तथा जहाज खरिदका बेला निगम नेतृत्व सम्हालेका सुगतरत्न कंसाकारलाई जहाजको स्वामित्वबारे सोध्यौं।
उनले भने, ‘२४ अर्ब खर्च गरेर स्वामित्वको विषय नटुग्यांई जहाज खरिद गर्ने मुर्ख म होइन।’
जहाज निगमले खरिद गरेको प्रमाण तपाईसँग के छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘निगमसँग जहाजको ‘लालपुर्जा’ नै छ। तपाईंहरूलाई चाहिए अफिस पुगेर पठाइदिउँला।’
हामीले ‘लालपुर्जा’ (जहाजको स्वामित्वको प्रमाण) हेर्न खोजेपछि उनले हाइफ्लाई एक्स कम्पनीसँग दुबै जहाज किनिएको 'बिल अफ सेल’को प्रतिलिपी सेतोपाटीलाई उपलब्ध गराए।
‘बिल अफ सेल’ जहाज किनेको आधिकारिक प्रमाण नहुने कतिपयको तर्क छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले पनि सो जिकिर गर्दै बिहीबार अर्को समाचार लेखेको छ।
यति धेरै प्रश्न उठेपछि जवाफ दिने पालो निगम नेतृत्व र सरकारको हो।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरे। त्यहाँ वाइड बडीबारे निगमको आधिकारिक धारणा आउने धेरैको अपेक्षा थियो।
त्यो अपेक्षाको उल्टो खरेलले भने, ‘पत्रकार सम्मेलन अर्कै विषयका लागि बोलाइएको हो। आज वाइड बडीको स्वामित्वबारे म केही बोल्दिनँ। त्यसका लागि छुट्टै पत्रकार सम्मेलन बोलाउँला।’
खरेलको भनाइले निगमको अकर्मण्यता थप उदांगिएको छ। वाइड बडी जहाज किनिएको हो भने खरेलले एक वाक्यमा भन्न सक्थे, ‘हो, हामीले जहाज किनेका हौं, त्यसका कागजात हामीसँग सुरक्षित छन्।’
२४ अर्ब तिरेर जहाज भाडामा मात्र ल्याइएको भए उनले आफूले निगमको नेतृत्व सम्हाल्नेबित्तिकै सार्वजनिक रूपमा वा कम्तिमा सरकालाई यस्तो जघन्य आर्थिक अनियमितताबारे जानकारी गराउनु पर्थ्यो।
वाइड बडी खरिद प्रकरण अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगिसेकेको छ। आयोगले यसमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
कंसाकारले नै आफूलाई अख्तियारले छ महिनाअघि बोलाएर ६ दिनसम्म लगातार बयान लिएको सेतोपाटीसँग स्वीकार गरेका छन्। आफूले कुनै गल्ती नगरेको उनको जिकिर छ।
कंसाकारसँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो- निगमले सिधै एयर बससँग नकिनी किन तेस्रो कम्पनीसँग जहाज खरिद गरेको?
‘एयर बससँग सिधै वार्ता गरेर किन्ने कानुन छैन। मैले त्यसो गरेको भए जेल जाने थिएँ,’ कंसाकारले भने ‘ग्लोबल टेन्डर गरेर जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा एयर बसले टेन्डर भरेन।’
योसँगै वाइड बडी खरिदमा अरू पनि थुप्रै प्रश्न अनुत्तरित छन्। जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भए/नभएको अख्तियारको छानबिनले देखाउला।
तर जहाज खरिद गरेको हो वा भाडामा लिन २४ अर्ब तिरिएको हो? यो सामान्य प्रश्नको जवाफ दिन अख्तियारको छानबिन कुर्नु पर्दैन।
निगम व्यवस्थापन वा तालुकदार पर्यटन मन्त्रालयले यसको उत्तर दिन सक्छ, दिनु पर्छ।
हामीले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई सोध्यौं- वाइड बडी जहाज किनिएको वा भाडामा लिएको भन्नेबारे यति धेरै चासो उठेको छ। सरकारले बोल्नु पर्दैन? तपाईंको धारणा के हो?
अधिकारीले भने, ‘यति धेरै सार्वजनिक चासो व्यक्त भएपछि सरकारले पक्कै बोल्छ। उठेका प्रश्नबारे म अध्ययन गर्दैछु। उचित समयमा बोल्छु।’
सरकारले जमानी बसेर २४ अर्ब ऋण दिलाएको निगम हेर्दाहेर्दै घाँडो बन्न लागेको देखिन्छ।
बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले दैनिक कार्यालय सञ्चालन गर्न पैसा अभाव भएको जनाए। थप पैसा नदिए निगम डुब्ने भन्दै सरकारी सहयोगको याचना गरे।
‘हामीले माग गरेको २० अर्ब रूपैयाँ एकै पटक आउँछ भन्ने पनि होइन तत्काल केही रकम पाएपछि हामी त्यसलाई पुँजी वृद्धि गरेर संस्थाको क्षमता वृद्धिमा प्रयोग गर्छौं,’ खरेलले भने।
निगमसगँ अहिले पनि नयाँ किनेका वाइड बडी जहाज कहाँ, कसरी चलाउने भन्ने बजार प्रवर्द्धनको योजना छैन। यी जहाजले पूर्ण क्षमतामा यात्रु बोकेर नउड्ने हो भने २४ अर्बको वार्षिक २ अर्ब ब्याज नै तिर्न सक्दैनन्। निगमलाई उकास्ने भनेर ल्याइएका जहाजले नै निगम डुबाउने छन्।
त्यसैले सरकारले निगमको स्वामित्वको विषयसँगै निगमलाई सफलतापूर्वक चलाउने सरकारको रणनीति के हो? त्यसबारे पनि प्रष्ट पार्ने बेला आएको छ।
